सर्वोच्च न्यायालयाकडून भाजपची मागणी अमान्य
पश्चिम बंगालमध्ये २७ फेब्रुवारी रोजी होत असलेल्या १०८ पालिकांच्या निवडणुकांसाठी केंद्रीय निमलष्करी दले तैनात करण्याची पश्चिम बंगाल प्रदेश भाजपची मागणी शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली.
न्या. डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील पीठाने भाजपनेते मौसमी रॉय आणि प्रताप बॅनर्जी यांच्या आव्हान याचिकांवर हा निर्णय दिला. कलकत्ता उच्च न्यायालयाने २३ फेब्रुवारी रोजी याप्रकरणी सांगितले होते की, राज्यातील या निवडणुकांसाठी केंद्रीय दले तैनात करायची की नाही, याचा निर्णय राज्य निवडणूक आयोगाने घ्यावा.
पण या निकालाचे कारण न्यायालयाने दिले नव्हते.
न्यायालयाने निर्देश दिल्यास केंद्र सरकार आपली दले पाठविण्यास तयार असल्याचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले होते. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या २५ फेब्रुवारी २०२१च्या निकालाचा संदर्भ दिला. त्यावेळी न्या. चंद्रचूड यांच्याच नेतृत्वाखालील पीठाने त्रिपुरातील स्थानिक निवडणुकांसाठी केंद्राची अतिरिक्त कुमक पाठविण्यास मंजुरी दिली होती.
न्या. सूर्यकांत यांचाही समावेश असलेल्या या पीठाने प. बंगालमध्ये केंद्रीय दले पाठविण्यास प्रतिकूलता दाखविली.
पश्चिम बंगालमध्ये २७ फेब्रुवारी रोजी होत असलेल्या १०८ पालिकांच्या निवडणुकांसाठी केंद्रीय निमलष्करी दले तैनात करण्याची पश्चिम बंगाल प्रदेश भाजपची मागणी शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली.
न्या. डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील पीठाने भाजपनेते मौसमी रॉय आणि प्रताप बॅनर्जी यांच्या आव्हान याचिकांवर हा निर्णय दिला. कलकत्ता उच्च न्यायालयाने २३ फेब्रुवारी रोजी याप्रकरणी सांगितले होते की, राज्यातील या निवडणुकांसाठी केंद्रीय दले तैनात करायची की नाही, याचा निर्णय राज्य निवडणूक आयोगाने घ्यावा.
पण या निकालाचे कारण न्यायालयाने दिले नव्हते.
न्यायालयाने निर्देश दिल्यास केंद्र सरकार आपली दले पाठविण्यास तयार असल्याचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले होते. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या २५ फेब्रुवारी २०२१च्या निकालाचा संदर्भ दिला. त्यावेळी न्या. चंद्रचूड यांच्याच नेतृत्वाखालील पीठाने त्रिपुरातील स्थानिक निवडणुकांसाठी केंद्राची अतिरिक्त कुमक पाठविण्यास मंजुरी दिली होती.
न्या. सूर्यकांत यांचाही समावेश असलेल्या या पीठाने प. बंगालमध्ये केंद्रीय दले पाठविण्यास प्रतिकूलता दाखविली.
