हिंसाचारात बांगलादेशींचा सहभाग! मुर्शिदाबादसंबंधी प्राथमिक चौकशीचा अहवाल केंद्राला सादर

केंद्रीय गृहसचिव गोविंद मोहन यांनी शनिवारी पश्चिम बंगालचे मुख्य सचिव आणि पोलीस महासंचालकांशी चर्चा केली. त्यांनी राज्य प्रशासनाला इतर संवेदनशील जिल्ह्यांवर बारकाईने लक्ष ठेवण्याचा आणि शक्य तितक्या लवकर सामान्य परिस्थिती सुनिश्चित करण्यासाठी पुरेशी पावले उचलण्याचा सल्ला दिला. प्राथमिक निष्कर्षांवरून असेही दिसून आले आहे की, हिंसाचारात बांगलादेशी गुन्हेगारांचा सहभाग असून या गुन्हेगारांना सुरुवातीला स्थानिक नेत्यांकडून मदत मिळाली असेल, नंतर मात्र ते अनियंत्रित झाले.

मुर्शिदाबादमध्ये बंदोबस्त कायम

मुर्शिदाबादमध्ये हिंसाचाराची कोणतीही नवीन घटना घडू नये म्हणून सुरक्षा दलांनी मंगळवारीही कडक बंदोबस्त ठेवला. गेल्या ४८ तासांत तिथे हिंसाचाराची कोणतीही नवीन घटना घडली नाही, तरीही बीएसएफ, सीआरपीएफ, राज्य सशस्त्र पोलीस आणि आरएएफचे जवान तैनात करण्यात आले आहेत, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. राज्य पोलिसांनी सांगितले की दंगलग्रस्त भागांमधील परिस्थिती हळूहळू सामान्य होत आहे, दुकाने पुन्हा सुरू होत आहेत आणि विस्थापित कुटुंबे परत येऊ लागली आहेत.

कायदा मुस्लीमविरोधी नाही- रिजिजू

कोची : सुधारित वक्फ कायदा मुस्लीमविरोधी नाही, तर भूतकाळातील चुका दुरुस्त करण्यासाठी आहे, असे केंद्रीय अल्पसंख्याक विभागाचे मंत्री किरेन रिजिजू यांनी मंगळवारी सांगितले. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी त्यांच्या राज्यात या कायद्याच्या अंमलबजावणीला विरोध करून हिंसाचार भडकवत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. देशात कोणालाही दुसऱ्याची जमीन जबरदस्तीने आणि एकतर्फी हिसकावून घेण्याची तरतूद असणार नाही, हे सुनिश्चित करणे हाच सरकारच हेतू आहे, असे रिजिजू यांनी सांगितले.

पश्चिम बंगाल जळत आहे, पण तेथील मुख्यमंत्री गप्प आहेत आणि दंगलखोरांना ‘शांतीचे दूत’ही म्हणत आहेत. दंगलखोरांसाठी लाठीमार हाच एकमेव उपाय आहे, कारण लातों के भूत बातों से नही मानते.

योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश

कायद्याविरोधातील याचिकांवर आज सुनावणी

नवी दिल्ली : वक्फ (सुधारणा) कायदा, २०२५ च्या घटनात्मक वैधतेविरुद्ध एआयएमआयएम नेते असदुद्दीन ओवैसी यांच्या याचिकांसह सर्वोच्च न्यायालय बुधवारी अनेक याचिकांवर सुनावणी करण्याची शक्यता आहे. सरन्यायाधीश संजीव खन्ना, न्या. संजय कुमार आणि न्या. के व्ही विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी होईल. या मुद्द्यांवर आतापर्यंत किमान १२ याचिका दाखल झाल्या आहेत.