‘शिक्षक पात्रता परीक्षा’ (TET) पात्र उमेदवारांचे आंदोलन मध्यरात्री क्रुर पद्धतीनं मोडून काढल्यानंतर पश्चिम बंगालमधील ममता बॅनर्जी सरकारवर विविध राजकीय पक्षांकडून सडकून टीका होत आहे. प. बंगाल आहे की हिटलरची जर्मनी? असा सवाल विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते सुवेंदू अधिकारी यांनी सरकारला विचारला आहे. “पश्चिम बंगालमधील सध्याची स्थिती चिंताजनक आहे. २०१४ मधील टीईटी परीक्षेतील पात्र उमेदवारांचं आंदोलन ममता सरकारच्या पोलिसांनी बळजबरीने संपवलं”, असा आरोप ट्वीट करत अधिकारी यांनी केला आहे.
“सिंगूरमधून टाटांना बाहेरचा रस्ता मी नाही…”; ‘नॅनो’ प्रकल्पावरुन ममता बॅनर्जींचा विरोधकांवर आरोप
कोलकात्यातील सॉल्ट लेक परिसरातील राज्य प्राथमिक शिक्षण मंडळाच्या कार्यालयाजवळ सोमवारपासून उमेवारांकडून उपोषण करण्यात येत होतं. या आंदोलनानंतर परिसरात जमावबंदी आदेश लागू करण्यात आले आहेत. नोकरीच्या नियुक्ती पत्राची मागणी करणाऱ्या ५०० टीईटी पात्र उमेदवारांना पोलिसांच्या पथकाकडून बळाचा वापर करत या ठिकाणावरून हटवण्यात आलं. काही आंदोलकांना रस्त्यांवरुन पोलीस व्हॅनपर्यंत खेचून नेण्यात आले.
आतापासून सीमावर्ती भागात असलेले प्रत्येक गाव भारताचे पहिले गाव मानले जाईल – पंतप्रधान मोदी
या घटनेचा राष्ट्रीय पुरस्कार विजेत्या चित्रपट निर्मात्या अपर्णा सेन यांनीही निषेध नोंदवला आहे. “तृणमूल सरकार उपोषणकर्त्यांच्या मूलभूत लोकशाही हक्कांची पायमल्ली करत आहे. अहिंसक आंदोलनाविरोधात कलम १४४ का लावण्यात आलं? लोकशाहीचं उल्लंघन करणाऱ्या पश्चिम बंगाल सरकारच्या या अनैतिक कृतीचा मी निषेध व्यक्त करते”, असं ट्वीट सेन यांनी केलं आहे.
सौरभ गांगुलीच्या गच्छन्तीनं ममता बॅनर्जींना बसला धक्का; पंतप्रधान मोदींकडे करणार ‘ही’ मागणी
२०१६ आणि २०२१ मधील भरती प्रक्रियेत उत्तीर्ण होऊनही नोकरीसाठी नियुक्ती पत्र मिळालं नसल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला आहे. नियुक्ती पत्र हवं असल्यास उमेदवारांना पुन्हा भरती प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल, असं प्राथमिक बोर्डाकडून सांगण्यात आल्याचा दावा आंदोलकांनी केला आहे. उमेदवारांच्या या आंदोलनात हस्तक्षेप करण्यासाठी बोर्डाने कोलकाता उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
