Court Summons to Brijbhushan :भारतीय कुस्ती महासंघाचे माजी अध्यक्ष आणि भाजपा खासदार ब्रिजभूषण शरण सिंह यांना कोर्टाने समन्स बजावलं आहे. त्यामुळे आता त्यांना कोर्टात हजर रहावं लागणार आहे. महिला कुस्तीगीरांनी जे लैंगिक शोषण आरोप केले त्या प्रकरणात हे समन्स बजावलं गेलं आहे. सहा महिला कुस्तीगीरांनी ब्रिजभूषण शरण सिंह यांच्यावर लैंगिक शोषणाचे आरोप केले आहेत. आता १८ जुलै रोजी ब्रिजभूषण शरण सिंह यांना कोर्टात हजर रहावं लागणार आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

राऊज एव्हेन्यू कोर्टाने WFI चे सहाय्यक सचिव विनोद तोमर यांनाही समन्स जारी केला आहे. ब्रिजभूषण शरण सिंह यांच्या विरोधात पोलिसांनी जी कलमं लावली आहेत ते सगळे गंभीर अपराध आहेत. या कलमांमध्ये कलम ३५४ ही आहे. ज्यामध्ये शिक्षेची तरतूद कमीत कमी पाच वर्षे आहे. तर एक कलम असं आहे ज्यामध्ये जामीन मिळत नाही. IPC च्या कलम ३५४ अ नुसार जास्तीत एक वर्ष शिक्षेची तरतूद आहे. तर ३५४ ड नुसार पाच वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद आहे.

आणखी वाचा

हे पण वाचा- ब्रिजभूषण सिंह यांच्याविरोधातील कुस्तीपटूंचं आंदोलन मागे; साक्षी मलिक ट्वीट करत म्हणाली, “आता…”

कोर्टाने दिल्ली पोलिसांना मागितला रिपोर्ट

दिल्ली पोलिसांकडे कोर्टाने या प्रकरणात सीडीआर रिपोर्ट आणि FSL रिपोर्ट दाखल करण्यास सांगितलं होतं. तसंच सुनावणी दरम्यान काही विदेशात राहणाऱ्या काही लोकांनाही नोटीस पाठवण्यात आली आहे. कोर्टाने इतर तपासासंदर्भातले जे अहवाल आहेत कोर्टात सादर करा असंही स्पष्ट केलं आहे. लवकरात लवकर आम्ही अहवाल सादर करु असं आता दिल्ली पोलिसांनी सांगितलं आहे.

हे पण वाचा: कुस्तीगीरांनी आंदोलन मागे घेतल्यानंतर ब्रिजभूषण सिंह यांची पहिली प्रतिक्रिया; म्हणाले, “न्यायालय…”

काय आहे प्रकरण?

ब्रिजभूषण शरण सिंह यांना WFI च्या अध्यक्षपदावरुन हटवण्यात यावं यासाठी जानेवारी महिन्यात कुस्तीगीर दिल्लीतल्या जंतर मंतर या ठिकाणी आंदोलनाला बसले होते. त्यानंतर तीन महिन्यांनी म्हणजेच एप्रिल महिन्यात महिला कुस्तीगीरांनी पुन्हा एकदा आंदोलन केलं आणि ब्रिजभूषण शरण सिंह यांच्याविरोधात FIR दाखल करण्याची मागणी केली. सर्वोच्च न्यायलयाने या प्रकरणात लक्ष घातल्यानंतर FIR दाखल झाली. पण ब्रिजभूषण यांना अटक झाली नाही. त्यानंतर हे आंदोलन चांगलंच चिघळलं होतं. मात्र सरकारने या आंदोलनात मध्यस्थी केली त्यानंतर हे आंदोलन मैदानातून मागे घेण्यात आलं. आता याच सगळ्या आरोपांप्रकरणी ब्रिजभूषण शरण सिंह यांना कोर्टात हजर रहावं लागणार आहे.

राऊज एव्हेन्यू कोर्टाने WFI चे सहाय्यक सचिव विनोद तोमर यांनाही समन्स जारी केला आहे. ब्रिजभूषण शरण सिंह यांच्या विरोधात पोलिसांनी जी कलमं लावली आहेत ते सगळे गंभीर अपराध आहेत. या कलमांमध्ये कलम ३५४ ही आहे. ज्यामध्ये शिक्षेची तरतूद कमीत कमी पाच वर्षे आहे. तर एक कलम असं आहे ज्यामध्ये जामीन मिळत नाही. IPC च्या कलम ३५४ अ नुसार जास्तीत एक वर्ष शिक्षेची तरतूद आहे. तर ३५४ ड नुसार पाच वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद आहे.

आणखी वाचा

हे पण वाचा- ब्रिजभूषण सिंह यांच्याविरोधातील कुस्तीपटूंचं आंदोलन मागे; साक्षी मलिक ट्वीट करत म्हणाली, “आता…”

कोर्टाने दिल्ली पोलिसांना मागितला रिपोर्ट

दिल्ली पोलिसांकडे कोर्टाने या प्रकरणात सीडीआर रिपोर्ट आणि FSL रिपोर्ट दाखल करण्यास सांगितलं होतं. तसंच सुनावणी दरम्यान काही विदेशात राहणाऱ्या काही लोकांनाही नोटीस पाठवण्यात आली आहे. कोर्टाने इतर तपासासंदर्भातले जे अहवाल आहेत कोर्टात सादर करा असंही स्पष्ट केलं आहे. लवकरात लवकर आम्ही अहवाल सादर करु असं आता दिल्ली पोलिसांनी सांगितलं आहे.

हे पण वाचा: कुस्तीगीरांनी आंदोलन मागे घेतल्यानंतर ब्रिजभूषण सिंह यांची पहिली प्रतिक्रिया; म्हणाले, “न्यायालय…”

काय आहे प्रकरण?

ब्रिजभूषण शरण सिंह यांना WFI च्या अध्यक्षपदावरुन हटवण्यात यावं यासाठी जानेवारी महिन्यात कुस्तीगीर दिल्लीतल्या जंतर मंतर या ठिकाणी आंदोलनाला बसले होते. त्यानंतर तीन महिन्यांनी म्हणजेच एप्रिल महिन्यात महिला कुस्तीगीरांनी पुन्हा एकदा आंदोलन केलं आणि ब्रिजभूषण शरण सिंह यांच्याविरोधात FIR दाखल करण्याची मागणी केली. सर्वोच्च न्यायलयाने या प्रकरणात लक्ष घातल्यानंतर FIR दाखल झाली. पण ब्रिजभूषण यांना अटक झाली नाही. त्यानंतर हे आंदोलन चांगलंच चिघळलं होतं. मात्र सरकारने या आंदोलनात मध्यस्थी केली त्यानंतर हे आंदोलन मैदानातून मागे घेण्यात आलं. आता याच सगळ्या आरोपांप्रकरणी ब्रिजभूषण शरण सिंह यांना कोर्टात हजर रहावं लागणार आहे.