अनुच्छेद ३७० हे राज्यघटनेत १७ ऑक्टोबर १९४९ रोजी समाविष्ट करण्यात आले. या कलमानुसार भारताची राज्यघटना काही कलमांचा अपवाद वगळता काश्मीरला लागू होत नाही, त्यामुळे काश्मीरला स्वत:ची राज्यघटना तयार करण्याची परवानगी देण्यात आली. केंद्राचा कायदा राज्याला लागू करण्यासाठी राज्य सरकारशी सल्लामसलत आवश्यक करण्यात आली, तर राज्यसूचीतील विषयांवर कायदे लागू करण्यासाठी सल्लामसलत सक्तीची करण्यात आली. विलीनीकरण पत्रिको (सामीलनामा) भारतीय स्वातंत्र्य कायदा १९४७ ब्रिटिशांनी केलेल्या फाळणीनंतर अस्तित्वात आला. स्वातंत्र्यानंतर स्वायत्तता राखून सहाशे संस्थानांचे विलीनीकरण करण्यात आले. त्या वेळी भारतात सामील होणे किंवा पाकिस्तानात जाणे असे दोन पर्याय देण्यात आले होते. त्यासाठी कुठला आराखडा निश्चित केला नव्हता. त्यामुळे जी संस्थाने भारतात विलीन होण्यास तयार होती त्यांना त्यांच्या अटी मांडण्याची मुभा होती. जर अटींचे उल्लंघन झाले तर विलीन राज्ये पूर्वस्थिती धारण करतील, असे सांगण्यात आले होते.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
काश्मीरच्या विलीनीकरण अटी काय होत्या?
जम्मू-काश्मीरच्या विलीनीकरणाबाबत जी माहिती अनुशेषात जोडली आहे त्यावरून भारतीय संसदेला फक्त जम्मू-काश्मीर संदर्भात संरक्षण, परराष्ट्र कामकाज, दूरसंचार याबाबत कायदे करण्याचा अधिकार आहे. विलीनीकरण करार कलम ५ अनुसार जम्मू काश्मीरचे राजे राजा हरी सिंह यांनी म्हटले होते, की भारतीय स्वातंत्र्य कायदा किंवा इतर मार्गाने विलीनीकरणाच्या अटीत बदल करता येणार नाही. कलम ७ नुसार भारतीय राज्यघटना भविष्यकाळात स्वीकारण्याचे बंधन आमच्यावर नाही. तो आमचा अधिकार राहील.
विलीनीकरण कसे झाले?
- राजा हरी सिंह यांनी सुरुवातीला स्वतंत्र राहणे पसंत केले होते. भारत व पाकिस्तान यांच्याशी जैसे थे करारावर सही केली होती, त्या वेळी काही आदिवासी व पाकिस्तानातील साध्या वेशातील सैनिक यांनी काश्मीरमध्ये हल्ला केल्यानर राजा हरी सिंह यांनी भारताची मदत मागितली. त्या वेळी काश्मीर भारतात सामील करण्याच्या अटीवर मदत करण्यात आली.
- हरी सिंह यांनी २६ ऑक्टोबर १९४७ मध्ये सामीलनाम्यावर स्वाक्षरी केली. २७ ऑक्टोबर १९४७ रोजी गव्हर्नर लॉर्ड माऊंटबॅटन यांनी या सामीलनाम्यास मान्यता दिली. विलीनीकरणाच्या प्रश्नात काही वाद निर्माण झाला तर त्यात लोकांच्या इच्छेला प्राधान्य देण्यात यावे व एकतर्फी निर्णय घेऊ नये असे भारताचे धोरण होते.
- भारताने सामीलनामा मान्य केला तेव्हा लॉर्ड माऊंटबॅटन यांनी असे म्हटले होते, की माझ्या सरकारच्या इच्छेनुसार कायदा व सुव्यवस्था प्रस्थापित झाल्यानंतर तो प्रदेश आक्रमकांपासून मुक्त व्हावा. लोकेच्छेनुसार विलीनीकरणाची प्रक्रिया पार पाडावी. भारत सरकारच्या १९४८ जम्मू-काश्मीर श्वेतपत्रिकेत म्हटल्यानुसार हे विलीनीकरण हे तात्पुरते होते.
- जम्मू-काश्मीरचे पंतप्रधान शेख अब्दुल्ला यांना १७ मे १९४९ रोजी पाठवलेल्या पत्रात देशाचे पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी असे म्हटले होते,की जम्मू-काश्मीरची राज्यघटना ही तेथील लोकांचे प्रतिनिधित्व असलेल्या घटना समितीने ठरवावी असेच सरदार पटेल व माझे मत आहे.
कलम ३७० कसे अमलात आले?
कलम ३७० चा मूळ मसुदा हा जम्मू-काश्मीर सरकारने सादर केला होता. कलम ३०६ ए (जे आता ३७० आहे) ते घटना सभेने २७ मे १९४९ रोजी मंजूर केले. कायदेतज्ज्ञ एन. गोपालस्वामी अय्यंगार यांनी तेव्हा असे म्हटले होते, की विलीनीकरण पूर्ण झाले असले तरी भारताने वेळ येईल तेव्हा सार्वमत घेण्याचे ठरवण्याचा प्रस्ताव दिलेला आहे. जर सार्वमतात पराभव झाला तर काश्मीरने भारतातून वेगळे होण्याच्या आड आम्ही येणार नाही. १७ ऑक्टोबर १९४९ मध्ये जेव्हा कलम ३७० भारतीय राज्यघटनेत समाविष्ट झाले तेव्हा अय्यंगार यांनी असे म्हटले होते, की भारत सार्वमतास व काश्मीरच्या वेगळ्या घटनासभेस बांधील आहे.
कलम ३७० ही तात्पुरती तरतूद आहे का?
भारतीय राज्यघटनेच्या भाग २१ मधील पहिल्या कलमात या कलमाचा समावेश आहे. त्याचे शीर्षक तात्पुरती, स्थित्यंतरात्मक व विशेष तरतुदी असे आहे. त्यामुळे कलम ३७० हे तात्पुरते आहे. याचा अर्थ जम्मू-काश्मीरची घटनासभा त्यात बदल करू शकते, ते काढून टाकू शकते व ते ठेवू शकते असा होता. सार्वमत होईपर्यंत काश्मीरचे विलीनीकरण हे तात्पुरते मानले गेले. केंद्र सरकारने संसदेत गेल्या वर्षी असे म्हटले होते, की कलम ३७० रद्द करण्याचा कुठलाही इरादा नाही. दिल्ली उच्च न्यायालयाने कुमारी विजयालक्ष्मी खटल्यात २०१७ मध्ये कलम ३७० तात्पुरते असल्याने ते काढून टाकण्याची मागणी फेटाळली होती.
कलम ३७० हे काश्मीर भारतात ठेवण्यासाठी किती उपयोगाचे आहे?
जम्मू-काश्मीर राज्यघटनेच्या कलम ३ नुसार जम्मू-काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे. राज्याचे नागरिक हे कायम निवासी आहेत, त्यात नागरिक असा उल्लेख नाही. कलम ३७० हे जम्मू-काश्मीरला भारतात ठेवण्याच्या दृष्टीने परिणाम करणारे नाही, तर ते स्वायत्ततेबाबत आहे.
कलम ३५ ए काय आहे?
कलम ३५ ए हे कलम ३७० पासून जन्मलेले आहे. ते १९५४ मधील राष्ट्रपतींच्या आदेशानुसार लागू झाले. कलम ३५ ए हे वेगळे आहे. ते राज्यघटनेच्या मूळ प्रस्तावात नाही. त्यानंतर कलम ३६ ही आणण्यात आले, पण ते परिशिष्टात आहे. कलम ३५ ए नुसार जम्मू-काश्मीर विधिमंडळाला राज्याचे स्थायी निवासी व त्यांचे अधिकार ठरवण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे.
कलम ३५ ए ला आव्हान का देण्यात आले?
या कलमाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. कलम ३५ ए हे घटनादुरुस्ती पद्धतीने लागू केलेले नाही, तर जम्मू-काश्मीर घटनासभेच्या शिफारशीनुसार ते कलम ३६८ मधील प्रक्रिया राबवून लागू केले आहे. कलम ३७० हे राज्यघटनेचा व संघराज्यवादाचा भाग आहे, त्यामुळे कलम ३७० अंतर्गत राष्ट्रपतींनी काढलेले अध्यादेश वैध ठरवले गेले आहेत. कलम ३५ ए वेगळ्या मार्गाने लागू केले आहे, त्यानुसार काही र्निबध आहेत. त्यात जमिनी खरेदी व इतर बाबींवर र्निबध आहेत; पण ईशान्येकडील राज्ये व हिमाचल प्रदेशातही देशातील इतर लोकांना जमीन खरेदी करण्यास र्निबध आहेत. अधिवासाधारित प्रवेश व नोकरी आरक्षण या कलमाने दिले आहेत, पण ते इतर काही राज्यांतही आहे.
अनुच्छेद ३७० हे भारतीय संघराज्यासाठी का महत्त्वाचे ? ’कलम ३७० नुसार जम्मू-काश्मीरचा भारतीय राज्यांमध्ये समावेश केला आहे.
याच माध्यमातून राज्यघटना जम्मू-काश्मीरला लागू होते; पण २७ नोव्हेंबर १९६३ मध्ये नेहरू यांनी या कलमाचा संकोच झाला आहे, असे म्हटले होते.
* भारताने कलम ३७० चा वापर करून ४५ वेळा भारतीय राज्यघटनेच्या तरतुदी जम्मू-काश्मीरला लागू केल्या. त्याच माध्यमातून राष्ट्रपतींच्या अधिसूचना काढून भारताने जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा खिळखिळा केला.
* १९५४ च्या एका आदेशानुसार जवळपास भारताची सर्व राज्यघटना ही जम्मू-काश्मीरला लागू केली गेली, त्यात अनेक घटनादुरुस्त्याही तेथे लागू केल्या. केंद्रीय सूचीतील ९७ विषयांवरील ९४ कायदे तेथे लागू झाले, तर समवर्ती सूचीतील ४७ पैकी २६ कायदे तेथे लागू करण्यात आले.
* देशातील राज्यघटनेतील ३९५ पैकी २६० तरतुदी जम्मू-काश्मीरला लागू करण्यात आल्या. त्याशिवाय १२ पैकी ७ अनुशेष लागू झाले. कलम ३७० च्या माध्यमातून केंद्राने जम्मू-काश्मीरच्या राज्यघटनेत अनेक बदल केले.
* खरे तर कलम ३७० अनुसार राष्ट्रपतींना अधिकार नसतानाही अनेक तरतुदी तेथे अध्यादेश काढून लादण्यात आल्या.
* जम्मू-काश्मीरच्या राज्यघटनेतील कलम ९२ मध्ये असलेली तरतूद पुन्हा कलम ३५६ च्या माध्यमातून त्या राज्याच्या माथी मारण्यात आली.
* राष्ट्रपतींच्या संमतीनेच राष्ट्रपती राजवट लागू करता येईल अशी ती तरतूद होती. सुरुवातीला राज्यपाल हा विधानसभेने निवडावा अशी तरतूद होती, पण कलम ३७० चा वापर करून ती बदलण्यात आली व राज्यपाल हे राष्ट्रपतींकडून नेमले जातील अशी तरतूद करण्यात आली.
* त्यानंतर पंजाबमध्ये राष्ट्रपती राजवट एक वर्षांपलीकडे वाढवण्यासाठी ५९, ६४ व ६८ वी घटनादुरुस्ती केली गेली. या घटनादुरुस्त्या जम्मू काश्मीरला कलम ३७० च्या माध्यमातून लागू करण्यात आल्या.
* राज्यसूचीतील विषयांवर संसदेने कायदे करण्याचे कलम २४९ जम्मू-काश्मीरलाही लागू केले होते. त्यात विधानसभेची कुठलीही शिफारस नव्हती, केवळ राज्यपालांच्या आदेशानुसार तसे करण्यात आले.
* एक प्रकारे जम्मू-काश्मीरचे स्वतंत्र अधिकार कलम ३७० मुळे संपुष्टात आले होते. ते कलम जम्मू-काश्मीरपेक्षा भारत सरकारला जास्त उपयोगाचे होते असे दिसते.
काश्मीरच्या विलीनीकरण अटी काय होत्या?
जम्मू-काश्मीरच्या विलीनीकरणाबाबत जी माहिती अनुशेषात जोडली आहे त्यावरून भारतीय संसदेला फक्त जम्मू-काश्मीर संदर्भात संरक्षण, परराष्ट्र कामकाज, दूरसंचार याबाबत कायदे करण्याचा अधिकार आहे. विलीनीकरण करार कलम ५ अनुसार जम्मू काश्मीरचे राजे राजा हरी सिंह यांनी म्हटले होते, की भारतीय स्वातंत्र्य कायदा किंवा इतर मार्गाने विलीनीकरणाच्या अटीत बदल करता येणार नाही. कलम ७ नुसार भारतीय राज्यघटना भविष्यकाळात स्वीकारण्याचे बंधन आमच्यावर नाही. तो आमचा अधिकार राहील.
विलीनीकरण कसे झाले?
- राजा हरी सिंह यांनी सुरुवातीला स्वतंत्र राहणे पसंत केले होते. भारत व पाकिस्तान यांच्याशी जैसे थे करारावर सही केली होती, त्या वेळी काही आदिवासी व पाकिस्तानातील साध्या वेशातील सैनिक यांनी काश्मीरमध्ये हल्ला केल्यानर राजा हरी सिंह यांनी भारताची मदत मागितली. त्या वेळी काश्मीर भारतात सामील करण्याच्या अटीवर मदत करण्यात आली.
- हरी सिंह यांनी २६ ऑक्टोबर १९४७ मध्ये सामीलनाम्यावर स्वाक्षरी केली. २७ ऑक्टोबर १९४७ रोजी गव्हर्नर लॉर्ड माऊंटबॅटन यांनी या सामीलनाम्यास मान्यता दिली. विलीनीकरणाच्या प्रश्नात काही वाद निर्माण झाला तर त्यात लोकांच्या इच्छेला प्राधान्य देण्यात यावे व एकतर्फी निर्णय घेऊ नये असे भारताचे धोरण होते.
- भारताने सामीलनामा मान्य केला तेव्हा लॉर्ड माऊंटबॅटन यांनी असे म्हटले होते, की माझ्या सरकारच्या इच्छेनुसार कायदा व सुव्यवस्था प्रस्थापित झाल्यानंतर तो प्रदेश आक्रमकांपासून मुक्त व्हावा. लोकेच्छेनुसार विलीनीकरणाची प्रक्रिया पार पाडावी. भारत सरकारच्या १९४८ जम्मू-काश्मीर श्वेतपत्रिकेत म्हटल्यानुसार हे विलीनीकरण हे तात्पुरते होते.
- जम्मू-काश्मीरचे पंतप्रधान शेख अब्दुल्ला यांना १७ मे १९४९ रोजी पाठवलेल्या पत्रात देशाचे पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी असे म्हटले होते,की जम्मू-काश्मीरची राज्यघटना ही तेथील लोकांचे प्रतिनिधित्व असलेल्या घटना समितीने ठरवावी असेच सरदार पटेल व माझे मत आहे.
कलम ३७० कसे अमलात आले?
कलम ३७० चा मूळ मसुदा हा जम्मू-काश्मीर सरकारने सादर केला होता. कलम ३०६ ए (जे आता ३७० आहे) ते घटना सभेने २७ मे १९४९ रोजी मंजूर केले. कायदेतज्ज्ञ एन. गोपालस्वामी अय्यंगार यांनी तेव्हा असे म्हटले होते, की विलीनीकरण पूर्ण झाले असले तरी भारताने वेळ येईल तेव्हा सार्वमत घेण्याचे ठरवण्याचा प्रस्ताव दिलेला आहे. जर सार्वमतात पराभव झाला तर काश्मीरने भारतातून वेगळे होण्याच्या आड आम्ही येणार नाही. १७ ऑक्टोबर १९४९ मध्ये जेव्हा कलम ३७० भारतीय राज्यघटनेत समाविष्ट झाले तेव्हा अय्यंगार यांनी असे म्हटले होते, की भारत सार्वमतास व काश्मीरच्या वेगळ्या घटनासभेस बांधील आहे.
कलम ३७० ही तात्पुरती तरतूद आहे का?
भारतीय राज्यघटनेच्या भाग २१ मधील पहिल्या कलमात या कलमाचा समावेश आहे. त्याचे शीर्षक तात्पुरती, स्थित्यंतरात्मक व विशेष तरतुदी असे आहे. त्यामुळे कलम ३७० हे तात्पुरते आहे. याचा अर्थ जम्मू-काश्मीरची घटनासभा त्यात बदल करू शकते, ते काढून टाकू शकते व ते ठेवू शकते असा होता. सार्वमत होईपर्यंत काश्मीरचे विलीनीकरण हे तात्पुरते मानले गेले. केंद्र सरकारने संसदेत गेल्या वर्षी असे म्हटले होते, की कलम ३७० रद्द करण्याचा कुठलाही इरादा नाही. दिल्ली उच्च न्यायालयाने कुमारी विजयालक्ष्मी खटल्यात २०१७ मध्ये कलम ३७० तात्पुरते असल्याने ते काढून टाकण्याची मागणी फेटाळली होती.
कलम ३७० हे काश्मीर भारतात ठेवण्यासाठी किती उपयोगाचे आहे?
जम्मू-काश्मीर राज्यघटनेच्या कलम ३ नुसार जम्मू-काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे. राज्याचे नागरिक हे कायम निवासी आहेत, त्यात नागरिक असा उल्लेख नाही. कलम ३७० हे जम्मू-काश्मीरला भारतात ठेवण्याच्या दृष्टीने परिणाम करणारे नाही, तर ते स्वायत्ततेबाबत आहे.
कलम ३५ ए काय आहे?
कलम ३५ ए हे कलम ३७० पासून जन्मलेले आहे. ते १९५४ मधील राष्ट्रपतींच्या आदेशानुसार लागू झाले. कलम ३५ ए हे वेगळे आहे. ते राज्यघटनेच्या मूळ प्रस्तावात नाही. त्यानंतर कलम ३६ ही आणण्यात आले, पण ते परिशिष्टात आहे. कलम ३५ ए नुसार जम्मू-काश्मीर विधिमंडळाला राज्याचे स्थायी निवासी व त्यांचे अधिकार ठरवण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे.
कलम ३५ ए ला आव्हान का देण्यात आले?
या कलमाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. कलम ३५ ए हे घटनादुरुस्ती पद्धतीने लागू केलेले नाही, तर जम्मू-काश्मीर घटनासभेच्या शिफारशीनुसार ते कलम ३६८ मधील प्रक्रिया राबवून लागू केले आहे. कलम ३७० हे राज्यघटनेचा व संघराज्यवादाचा भाग आहे, त्यामुळे कलम ३७० अंतर्गत राष्ट्रपतींनी काढलेले अध्यादेश वैध ठरवले गेले आहेत. कलम ३५ ए वेगळ्या मार्गाने लागू केले आहे, त्यानुसार काही र्निबध आहेत. त्यात जमिनी खरेदी व इतर बाबींवर र्निबध आहेत; पण ईशान्येकडील राज्ये व हिमाचल प्रदेशातही देशातील इतर लोकांना जमीन खरेदी करण्यास र्निबध आहेत. अधिवासाधारित प्रवेश व नोकरी आरक्षण या कलमाने दिले आहेत, पण ते इतर काही राज्यांतही आहे.
अनुच्छेद ३७० हे भारतीय संघराज्यासाठी का महत्त्वाचे ? ’कलम ३७० नुसार जम्मू-काश्मीरचा भारतीय राज्यांमध्ये समावेश केला आहे.
याच माध्यमातून राज्यघटना जम्मू-काश्मीरला लागू होते; पण २७ नोव्हेंबर १९६३ मध्ये नेहरू यांनी या कलमाचा संकोच झाला आहे, असे म्हटले होते.
* भारताने कलम ३७० चा वापर करून ४५ वेळा भारतीय राज्यघटनेच्या तरतुदी जम्मू-काश्मीरला लागू केल्या. त्याच माध्यमातून राष्ट्रपतींच्या अधिसूचना काढून भारताने जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा खिळखिळा केला.
* १९५४ च्या एका आदेशानुसार जवळपास भारताची सर्व राज्यघटना ही जम्मू-काश्मीरला लागू केली गेली, त्यात अनेक घटनादुरुस्त्याही तेथे लागू केल्या. केंद्रीय सूचीतील ९७ विषयांवरील ९४ कायदे तेथे लागू झाले, तर समवर्ती सूचीतील ४७ पैकी २६ कायदे तेथे लागू करण्यात आले.
* देशातील राज्यघटनेतील ३९५ पैकी २६० तरतुदी जम्मू-काश्मीरला लागू करण्यात आल्या. त्याशिवाय १२ पैकी ७ अनुशेष लागू झाले. कलम ३७० च्या माध्यमातून केंद्राने जम्मू-काश्मीरच्या राज्यघटनेत अनेक बदल केले.
* खरे तर कलम ३७० अनुसार राष्ट्रपतींना अधिकार नसतानाही अनेक तरतुदी तेथे अध्यादेश काढून लादण्यात आल्या.
* जम्मू-काश्मीरच्या राज्यघटनेतील कलम ९२ मध्ये असलेली तरतूद पुन्हा कलम ३५६ च्या माध्यमातून त्या राज्याच्या माथी मारण्यात आली.
* राष्ट्रपतींच्या संमतीनेच राष्ट्रपती राजवट लागू करता येईल अशी ती तरतूद होती. सुरुवातीला राज्यपाल हा विधानसभेने निवडावा अशी तरतूद होती, पण कलम ३७० चा वापर करून ती बदलण्यात आली व राज्यपाल हे राष्ट्रपतींकडून नेमले जातील अशी तरतूद करण्यात आली.
* त्यानंतर पंजाबमध्ये राष्ट्रपती राजवट एक वर्षांपलीकडे वाढवण्यासाठी ५९, ६४ व ६८ वी घटनादुरुस्ती केली गेली. या घटनादुरुस्त्या जम्मू काश्मीरला कलम ३७० च्या माध्यमातून लागू करण्यात आल्या.
* राज्यसूचीतील विषयांवर संसदेने कायदे करण्याचे कलम २४९ जम्मू-काश्मीरलाही लागू केले होते. त्यात विधानसभेची कुठलीही शिफारस नव्हती, केवळ राज्यपालांच्या आदेशानुसार तसे करण्यात आले.
* एक प्रकारे जम्मू-काश्मीरचे स्वतंत्र अधिकार कलम ३७० मुळे संपुष्टात आले होते. ते कलम जम्मू-काश्मीरपेक्षा भारत सरकारला जास्त उपयोगाचे होते असे दिसते.
