उच्च वा सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नेमणुका या न्यायाधीशवृंदा मार्फत केल्या जातात. कॉलेजियम नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या या पद्धतीत न्यायाधीशांचाच समावेश असून, या विशेष न्यायाधीशवृंदाची नियुक्ती सरन्यायाधीशांच्या आदेशानेच केली जाते. याचा अर्थ सरन्यायाधीश अन्य चार ज्येष्ठांच्या मदतीनेच उच्च वा सर्वोच्च न्यायालयाचे अन्य न्यायाधीश निवडतात. हा वृंद न्यायाधीशांची नावे सुचवतो, मग तशी शिफारस सरकारकडे केली जाते आणि नंतर त्यांची रीतसर नियुक्ती होते.
कॉलेजियम सुरू होण्याची कारणे
ही अशी व्यवस्था जन्माला आली कारण तोपर्यंत न्यायाधीशांच्या नियुक्तीत मोठय़ा प्रमाणावर सरकारी हस्तक्षेप होत होता. घटनेतील न्यायाधीश नियुक्तीबाबतच्या १२४ व्या अनुच्छेदान्वये सर्वोच्च वा उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांची नियुक्ती ही राष्ट्रपतींमार्फत होणे गरजेचे आहे. राष्ट्रपतींमार्फत नियुक्ती याचा अर्थ संबंधित अधिकार पूर्णपणे सरकारच्या हाती देणे. त्यामुळे अर्थातच न्यायालयांच्या स्वायत्ततेस मोठी आडकाठी येत होती. न्यायाधीशांची नियुक्ती सरकारच करणार असेल, तर हे न्यायाधीश आपल्या मर्जीतील असावेत यासाठी प्रयत्न होणार हे उघड होते. एका बाजूला भावी न्यायाधीश आपल्या ताटाखालचे मांजर नाही तरी निदान सरकारी उपकृतांच्या यादीतील असावा यासाठी प्रयत्न करणारे सरकार आणि अशा नियुक्तीसाठी सरकारची मर्जी संपादन करू पाहण्याची शक्यता असलेले न्यायाधीश, अशी ही दुहेरी कात्री होती. तेव्हा हा समसमा सोयीचा संयोग तोडणे ही काळाची गरज होती. दिवंगत माजी न्यायाधीश जे. एस. वर्मा यांनी पहिल्यांदा या संदर्भात पुढाकार घेतला आणि १९९३ साली एका महत्त्वपूर्ण आदेशाद्वारे न्यायाधीशांची सरकारी जोखडातून मुक्ती करण्याची गरज नोंदवली. या संदर्भात न्या. वर्मा यांची भूमिका इतकी नि:संदिग्ध होती की, न्यायाधीशांच्या नेमणुकांत कोणत्याही प्रकारे सरकारी हस्तक्षेप होऊ नये, अशा प्रकारचे मत त्यांनी आपल्या आदेशात व्यक्त केले आणि त्यानंतर पर्यायी व्यवस्थेचा विचार सुरू झाला. त्यातूनच ही न्यायाधीशवृंदाची पद्धत जन्माला आली.
१९९८ नंतर पद्धती झाली विकसित
माजी राष्ट्रपती के आर नारायणन यांनी पुढाकार घेऊन १९९८ साली सरन्यायाधीशांना या संदर्भात खुलासा करण्याचा आदेश दिला. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भात नियमावली तयार केली आणि त्यातूनच ही पद्धत विकसित होत गेली.
