निवडणुकीच्या तोंडावर लोकप्रिय घोषणांची शक्यता
संसदेत शुक्रवारी हंगामी अर्थसंकल्पच मांडण्यात येणार असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. मात्र, लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर या अर्थसंकल्पात शेतकरी आणि मध्यमवर्गीयांना खूश करण्यासाठी अनेक घोषणा करण्यात येण्याची शक्यता आहे.
केंद्रीय माहिती संचालनालयाच्या अधिकाऱ्यांची मंगळवारी कार्यशाळा घेण्यात आली होती. त्यात, पूर्ण अर्थसंकल्प मांडण्यात येणार असल्याची माहिती देण्यात आली होती. त्यामुळे मोदी सरकार शुक्रवारी पूर्ण अर्थसंकल्प की हंगामी अर्थसंकल्प मांडणार याबाबत गोंधळ निर्माण झाला होता. लोकसभा निवडणुकीच्या वर्षांत पूर्ण अर्थसंकल्प सादर करू नये, असा कोणताही नियम नाही. प्रत्येक अर्थसंकल्प हा पूर्ण अर्थसंकल्प असल्याचे भाजपचे नेते सांगत असल्यानेही हंगामी अर्थसंकल्पाबाबत साशंकता निर्माण झाली होती. मात्र, हा हंगामी अर्थसंकल्पच असल्याचे बुधवारी अर्थमंत्रालयाने स्पष्ट केले.
हंगामी अर्थसंकल्पात प्रत्यक्ष कररचनेमध्ये कोणताही बदल केला जात नाही. त्यामुळे पाच लाखांचे उत्पन्न करमुक्त करण्याची तसेच, वजावटीची सवलत दीड लाखांवरून दोन लाख करण्याची घोषणा केली जाऊ शकते. मात्र, लोकसभा निवडणुकीनंतर पुन्हा मोदी सरकार सत्तेवर आल्यास या निर्णयाची पूर्तता केली जाईल, असे आश्वासन देता येईल. हंगामी अर्थसंकल्पाद्वारे पुढील चार महिन्यांच्या खर्चासाठी संसदेची मंजुरी घेतली जाईल.
राष्ट्रपतींचे आज अभिभाषण
संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला गुरुवारी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अभिभाषणाने सुरुवात होत आहे. १ फेब्रुवारी रोजी पीयूष गोयल हे लोकसभेत हंगामी अर्थसंकल्प सादर करतील. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी होणारे हे शेवटचे अधिवेशन असून ते १३ फेब्रुवारीपर्यंत चालेल. तिहेरी तलाकसारखी महत्त्वाची विधेयके राज्यसभेत प्रलंबित असून ती मंजूर करण्याचा मोदी सरकार आटोकाट प्रयत्न करेल.
