अरुण गोयल यांचा राजीनामा, आता पुढे काय? नव्या निवडणूक आयुक्तांची नेमणूक कशी केली जाणार?

राजीनाम्याचे नेमके कारण अद्याप अस्पष्ट

राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी अरुण गोयल यांचा राजीनामा स्वीकारलेला आहे. त्यानंतर ९ मार्चपासून निवडणूक आयुक्त हे पद रिक्त आहे. अरुण गोयल यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा नेमका का दिला? याचे कारण अद्याप स्पष्ट होऊ शकले नाही. मात्र माध्यमांतील वेगवेगळ्या वृत्तांनुसार अरुण गोयल आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांत वेगवेगळ्या मुद्द्यांवरून मतभेद होते. अरुण गोयल यांच्या राजीनाम्याचे हेच कारण असू शकते, असे सांगितले जात आहे. दरम्यान, मी वैयक्तिक कारणांमुळे राजीनामा देत आहे, असे गोयल यांनी आपल्या राजीनामापत्रात सांगितले आहे.

अरुण गोयल कोण आहेत?

अरूण गोयल हे १९८५ च्या बॅचचे आयएस अधिकारी आहेत. १८ नोव्हेंबर २०२२ ला त्यांनी स्वेच्छा निवृत्ती घेतली होती. त्यानंतर लगेचच म्हणजेच १९ नोव्हेंबर २०२२ ला निवडणूक आयुक्त म्हणून त्यांची नेमणूक करण्यात आली. त्यांची नियुक्ती वादात अडकली होती. या नियुक्तीला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हानही देण्यात आलं होतं. अरूण गोयल यांनी स्वेच्छानिवृत्ती घेतली आहे तर मग त्यांना इतक्या तातडीने निवडणूक आयुक्तपद का दिलं गेलं? असं सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला विचारलं होतं.

गोयल यांच्या राजीनाम्यानंतर आता पुढे काय?

देशाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्त यांच्या नेमणुकीसाठी काही नियम आहेत. हे सर्व नियम नवीन मुख्य निवडणूक आयुक्त, इतर निवडणूक आयुक्त (नियुक्ती, सेवाशर्ती आणि कार्यालयीन अटी) कायदा २०२३ मध्ये नमूद आहेत. गेल्या वर्षाच्या डिसेंबर महिन्यात हा कायदा मंजूर करण्यात आला होता. तर २ जानेवारी रोजी हा कायदा प्रत्यक्ष लागू झाला होता. या कायद्याअंतर्गत आता केंद्र सरकार लोकसभा निवडणुकीपूर्वी दोन निवडणूक आयुक्तांची नेमणूक करू शकते.

हेही वाचा >> निवडणूक आयुक्त अरुण गोयल यांच्या राजीनाम्यामुळे केंद्र सरकारसमोर ‘हे’ नवे आव्हान!

दोन समित्यांच्या माध्यमातून निवड

निवडणूक आयुक्तांची नेमणूक ही दोन समित्यांच्या माध्यामातून केली जाईल. यातील पहिली समिती ही शोधसमिती आहे. या समितीत एकूण तीन सदस्य असतील. या समितीच्या अध्यक्षस्थानी केंद्रीय कायदामंत्री असतील. तर अन्य दोन सदस्य हे सचिव स्तरावरचे शासकीय अधिकारी असतील. दुसऱ्या समितीतही तीन सदस्य असतील. ही समिती निवड समिती म्हणून ओळखली जाते. या समितीच्या अध्यक्षपदी देशाचे पंतप्रधान असतील. यामध्ये एक सदस्य हा पंतप्रधानांनी शिफारस केलेला एक केंद्रीय मंत्री असेल तर एक सदस्य हा लोकसभेचा विरोधी पक्षनेता असेल.

राष्ट्रपतींच्या संमतीनंतर नियुक्ती

म्हणजेच निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीत एकूण सहा जणांचा सहभाग असेल. यात सरकारचे तीन सदस्य, दोन शासकीय अधिकारी तर एक विरोधी पक्षनेता यांचा समावेश असेल. शोध समितीतील सदस्य निवडणूक आयुक्त या पदासाठी एकूण पाच जणांची शिफारस करतील. या नावांमधून निवडणूक आयुक्तांची निवड केली जाते. मात्र शोध समितीने शिफारस केलेल्या नावांव्यतिरिक्त अन्य व्यक्तीचीही निवड करण्याचा अधिकार निवड समितीला आहे. त्यानंतर निवड समितीच्या निवडीनंतर संबंधित व्यक्तीची राष्ट्रपतींच्या मार्फत मुख्य निवडणूक आयुक्त किंवा निवडणूक आयुक्त म्हणून नेमणूक केली जाते.

हेही वाचा >>> विश्लेषण : नो युअर कॅन्डिडेट, सी-व्हिजिल, सक्षम… यंदाच्या निवडणुकीत मतदारराजाला डिजिटल अ‍ॅप्सचा आधार!

सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल

दरम्यान, एकीकडे अरुण गोयल यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली आहे. नव्या कायद्यानुसार केल्या जाणाऱ्या निवडणूक आयुक्तांच्या नेमणुकीवर बंदी आणावी, अशी मागणी या याचिकेच्या माध्यमातून करण्यात आली आहे. काँग्रेसच्या नेत्या जया ठाकूर यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या नियमांचे सरकारने पालन करावे. तसा आदेश न्यायालयाने द्यावा, अशीही मागणी जया ठाकूर यांनी केली आहे.