मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह अन्य शिवसेना आमदारांविरोधात अपात्रतेच्या प्रलंबित नोटिशींवर तातडीने निर्णय घेण्याचा निर्देश द्यावेत, अशी मागणी करत ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर आज ( १४ जुलै ) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. तेव्हा दोन आठवड्यांत आपले उत्तर सादर करावे, अशी नोटीस सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना बजावली आहे. या नोटिशीचा नेमका अर्थ काय? ते आता सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील सिद्धार्थ शिंदे यांनी सांगितलं आहे.
काय म्हटलं आहे सिद्धार्थ शिंदे यांनी?
अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना त्यांचं म्हणणं मांडण्यासाठी CJI चंद्रचूड यांनी नोटीस दिली आहे. आता महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर हे त्यांचं म्हणणं मांडतील आणि त्यानंतर पुढे मॅटर चालेल. देवदत्त कामत कोर्टापुढे आले आणि त्यांना माननीय न्यायालयाला हे सांगितलं की १६ आमदारांच्या अपात्रतेवर अध्यक्ष बसून राहिले आहेत आणि त्यांनी काहीच केलेलं नाही. आम्ही मॅटर फाईल केलं ५ तारखेला त्यानंतर ७ जुलैला त्यांनी ५४ आमदारांना नोटीस पाठवली.
मणिपूरच्या एका प्रकरणात न्यायालयाने अध्यक्षांना हे सांगितलं होतं की तुम्ही या प्रकरणात चार आठवड्यात निर्णय द्या. निर्णय दिला गेला नाही तर कोर्टात येण्याचा अधिकार असतोच. याच प्रकरणाचा संदर्भ घेऊन अनिल परब यांच्या मार्फत उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंनी याचिका केली होती. आता न्यायालयाने दोन आठवड्यात आपलं म्हणणं मांडा असं अध्यक्षांना सांगितलं आहे त्यासाठी ही नोटीस बजावली आहे.
आता यानंतर असंही होऊ शकतं की हे प्रकरण लांबू शकतं. अध्यक्ष हे सांगू शकतात की मला नोटीस आली आहे त्यासाठी मला उत्तर द्यायचं आहे. सर्वोच्च न्यायलायने जी प्रक्रिया केली आहे ती सर्वसामान्य पणे चालणारीच प्रक्रिया आहे. त्यावर चीफ जस्टिस चंद्रचूड यांनी काहीही भाष्य केलेलं नाही. ११ मे रोजी चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पिठानेच हा निर्णय दिला होता की अपात्रतेचा निर्णय अध्यक्षांनी रिझनेबल टाईममध्ये घ्यावा. आता निकाल लागून दोन महिने झाले आहेत. त्यामुळे आता अध्यक्षांना नोटीस बजावण्यात आली आहे. दोन आठवडे पूर्ण व्हायच्या आत उत्तर द्यायचं आहे. मात्र दोन आठवड्यांची ही मर्यादा वाढवली जाऊ शकते. नोटीस इश्यू झाल्यानंतर अध्यक्ष वेळही वाढवून मागू शकतात. त्यामुळे ११ ऑगस्टपर्यंतच काहीतरी घडेल असं काही म्हणता येणार नाही. अध्यक्षांनी वेळ मागितला तर तो वेळ त्यांना कोर्ट वाढवून देईल असंही शिंदे यांनी स्पष्ट केलं आहे. एबीपी माझाला दिलेल्या प्रतिक्रियेत त्यांनी हे वक्तव्य केलं आहे. अर्थात अध्यक्षांना जी नोटीस बजावण्यात आली त्याचा अर्थ हा रुटीन प्रोसिजर इतकाच आहे.
