Sedition Law: गांधी-टिळकांविरोधात ब्रिटिशांनी वापरलेल्या कायद्याची आता गरज काय? – सुप्रीम कोर्ट

देशद्रोह कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाने सोमवारी सुनावणी करताना त्याला “भारतीय स्वातंत्र्यसैनिकांविरूद्ध वापरलेला इंग्रजांचा कायदा” असे म्हटले. देशद्रोह कायदा हा इंग्रजांचा कायदा आहे आणि ब्रिटीशांनी आणि आपले स्वातंत्र्य दडपण्यासाठी वापरला होता. याचा उपयोग महात्मा गांधी आणि बाळ गंगाधर टिळकांविरूद्ध करण्यात आला, ”असे कोर्टाने नमूद केले

माजी सैन्य अधिकाऱ्याने देशद्रोह कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. आपल्या याचिकेत अधिकाऱ्याने म्हटले होते की, हा कायदा लोकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याबाबत अडथळा निर्माण करतो, हा लोकांचा मूलभूत अधिकार आहे.” ही याचिका मेजर जनरल एसजी वोंमबटकेरे (निवृत्त) यांनी दाखल केली होती. आपल्या याचिकेत त्यांनी देशद्रोहासाठी असलेल्या आयपीसीच्या कलम १२४-अला आव्हान दिले होते. मेजर वोंमबटकेरे यांचे म्हणणे आहे की हा कायदा पूर्णपणे असंवैधानिक आहे आणि तो रद्द केला पाहिजे.

सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत असे म्हटले आहे की आम्हाला या कायद्याचा कालावधी पाहण्याची गरज आहे आणि हा कायदा वापरण्यापूर्वी त्याचा विचार करणे आवश्यक आहे. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्वतंत्र खंडपीठाने केंद्र सरकारला यासंदर्भात त्यांच्या भूमिकेबाबत विचारणा केली होती. देशद्रोह कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला दोन पत्रकारांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते, त्यावर कोर्टाने केंद्र सरकारकडे उत्तर मागितले होते.