काय होता अमेरिका – इराणमधील अणुकरार ?

कराराची पार्श्वभूमी
१९५० च्या सुमारास अमेरिकेच्याच पुढाकाराने इराणचा अणुकार्यक्रम सुरु झाला होता. मात्र, १९७९ मध्ये इराणमध्ये क्रांती होऊन शाह यांची राजवट उलथवून टाकण्यात आल्यापासून अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स, चीन, रशिया आणि जर्मनी या सहा प्रमुख अण्वस्त्रधारी देशांनी इराणने अण्वस्त्र निर्मितीमध्ये उतरू नये, यासाठी प्रयत्न सुरु केले. २००२ मध्ये या देशांनी इराणवर निर्बंध लादले आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर इराण एकाकी पडला.

ओबामांचा पुढाकार
इराणशी व्यापक चर्चा सुरु करण्याचे प्रयत्न २००६ पासून सुरु झाले. मात्र, अमेरिकेत बराक ओबामा यांच्या कार्यकाळात या प्रक्रीयेने वेग धरला. आंतरराष्ट्रीय निर्बंधांमुळे त्या काळी इराणचे १०० अब्ज डॉलर्सचे महसूली नुकसान होत होते. यावरुनच याचे गांभीर्य लक्षात येते. त्यामुळे इराणसाठीही हे निर्बंध हटणे गरजेचे होते. २०१५ व्हिएन्ना येथे १८ दिवसांच्या चर्चेनंतर इराण अणुकरारासाठी तयार झाला आणि इराणवरील निर्बंध दूर झाले.

करारात नेमके काय होते?
करारानुसार इराणवरील निर्बंध उठवले जाणार होते. त्या बदल्यात इराण आपल्या अण्वस्त्रनिर्मिती कार्यक्रम स्थगितीच्या दिशेने नेईल. त्याच वेळी आंतरराष्ट्रीय निरीक्षक इराणी अणुभट्ट्यांची पाहणी करू शकतील. परंतु हा तपासणी अधिकार आपोआप नसेल. त्यासाठी इराणला त्याची पूर्वकल्पना द्यावी लागेल. तसेच या करारानुसार अमेरिकेने प्रत्येक ९० दिवसांनी इराण करारात आलबेल असल्याचे प्रमाणपत्र देणे बंधनकारक होते. मात्र, ट्रम्प यांनी तसे पत्र देण्यास नकार दिला आणि या करारातून बाहेर पडण्याची घोषणा केली.

डोनाल्ड ट्रम्प यांचा आक्षेप काय?
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या मते इराणशी करार केल्याने अमेरिकेचे मोठे नुकसान झाले. मध्य आशियातील अशांततेमागे इराणच कारणीभूत असून त्यामुळे इराणशी करार करुन काहीही साध्य झाले नाही, असा ट्रम्प यांचा दावा आहे. तसेच अणुकराराद्वारे इराणने अण्वस्त्र कार्यक्रम थांबवल्याचा दिखावा केला असला तरी त्यांचा क्षेपणास्त्र विकासाचा कार्यक्रम सुरुच असल्याचे ट्रम्प यांचे म्हणणे आहे.