माजी केंद्रीय अर्थमंत्री दिवंगत अरुण जेटली यांनी २०१७चे केंद्रीय अंदाजपत्रक मांडताना निवडणूक रोखे योजना मांडली होती. निवडणूक प्रक्रियेतील भ्रष्टाचाराला पायबंद घालण्यासाठी आणि ती अधिक पारदर्शक करण्यासाठी ही योजना असल्याचे अर्थ मंत्रालयाचे म्हणणे होते. मात्र, त्यावेळी रिझर्व्ह बँक (आरबीआय) आणि निवडणूक आयोगाने त्याबद्दल अनेक गंभीर शंका आणि चिंता उपस्थित केल्या होत्या.
या योजनेच्या माध्यमातून देणगीदारांना गोपनीय पद्धतीने राजकीय पक्षांना देणगी देणे शक्य झाले होते. स्टेट बँकेकडून माहितीच्या अधिकारात मिळालेल्या माहितीनुसार, मार्च २०१८ ते जुलै २०२३ या कालावधीत साधारण १३ हजार कोटी रक्कम या माध्यमातून राजकीय पक्षांना देणगीच्या स्वरूपात मिळाली आहे.
माहिती अधिकार कार्यकर्ते कमोडोर लोकेश के बत्रा यांनी माहितीच्या अधिकाराचा वापर करून आरबीआय आणि निवडणूक आयोगाचे म्हणणे जाणून घेतले होते. त्यानुसार, निवडणुकांमध्ये दिल्या जाणाऱ्या राजकीय निधीमधील भ्रष्टाचार निपटण्यासाठी ही योजना असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले. या योजनेअंतर्गत केवळ स्टेट बँकेच्या केवायसी औपचारिकता पूर्ण करणाऱ्या व्यक्ती आणि कंपन्यांनाच या देणग्या देता येतील. तसेच निवडणूक रोखे प्राप्त करण्यासाठी राजकीय पक्षांना स्टेट बँकेत विशेष खाते उघडावे लागेल. या प्रक्रियेत देणगीदाराचे नाव गोपनीय राखणे सर्वात महत्त्वाचे आहे असे सरकारचे म्हणणे होते. याबाबतचे तपशील पुढीलप्रमाणे आहेत.
आणखी वाचा-निवडणूक रोख्यांवरील बंदीचे कोणते परिणाम होऊ शकतात?
तत्कालीन वित्त सचिव सुभाषचंद्र गर्ग यांनी ५ ऑक्टोबर २०१७ रोजी आरबीआयचे तत्कालीन गव्हर्नर उर्जित पटेल यांना लिहिलेल्या पत्रात असे लिहिले होते की, ही योजना म्हणजे “राजकीय निधीपुरवठा अधिक उत्तरदायी आणि स्वच्छ करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न आहे.” ही योजना कशी राबवावी यासाठी आरबीआयने काही सूचना केल्या होत्या. हे रोखे बेअरर रोख्यांच्या स्वरूपात जारी न करता डिमॅट स्वरूपात जारी करावेत ही सूचना अमान्य करताना गर्ग यांनी लिहिले होते की, डिमॅट स्वरूपात रोख्यांमुळे राजकीय पक्षांसमोर देणगीदारांची नावे गुप्त ठेवण्याचे मुख्य वैशिष्ट्य हिरावून घेतले जाईल आणि योजना अयशस्वी होईल. जेव्हा योजना लागू करण्यात आली तेव्हा देणग्या बेअरर रोख्यांच्या स्वरूपातच देण्याचे निश्चित करण्यात आले होते.
या योजनेमुळे राजकीय निधीपुरवठा स्वच्छ होऊ शकते हे आरबीआयने मान्य केले. मात्र, या योजनेचा विशेषतः शेल (फक्त कागदोपत्री अस्तित्वात असेलल्या) कंपन्यांच्या माध्यमातून गैरवापर होण्याची भीती पटेल यांना १४ सप्टेंबर २०१७ रोजी जेटली यांना लिहिलेल्या पत्रात व्यक्त केली होती. आरबीआयच्या आक्षेपानंतर सरकारने आरबीआय कायद्यामध्ये सुधारणा करून अधिकाऱ्यांना बेअरर साधने (या ठिकाणी रोखे) जारी करण्याची अनुमती दिली.
आणखी वाचा-‘निवडणूक रोखे योजना घटनाबाह्य,’ न्यायालयाचा निर्णय; नेमका निकाल काय?
गव्हर्नर पटेल यांनी २७ सप्टेंबर २०२७ रोजी अर्थमंत्री जेटली यांना पत्र लिहून सरकारच्या या पावलाबद्दल चिंता व्यक्त केली. चलन जारी करणे हा केवळ आरबीआयचा एकाधिकार असताना त्याबाबत आरबीआयचे अधिकार कमी करणारी कायद्यातील दुरुस्ती ही चिंतेची बाब असल्याचे त्यांनी नमूद केले. आता हा कायदा बदललाच आहे तर निदान रोखे जारी करण्याचा अधिकार अन्य वित्तीय संस्थेला तरी देऊ नये असे त्यांनी लिहिले होते. मात्र, त्यांची ही विनंतीही अमान्य करण्यात आली. जानेवारी २०१८मध्ये ही योजना लागू करण्यात आली तेव्हा निवडणूक जारी करण्याचा अधिकार आरबीआयकडे न देता स्टेट बँकेकडे देण्यात आला.
आरबीआयने या योजनेवर आक्षेप घेताना काळा पैसा फिरणे, आर्थिक अफरातफर, सीमेपलीकडील बनावट नोटा चलनात येणे आणि फसवणुकीत वाढ होण्याची शक्यता वारंवार व्यक्त केली होती. देणगीदाराला नाव गोपनीय ठेवण्याच्या तरतुदीमुळे आर्थिक गैरव्यवहारासाठी या योजनेचा वापर केला जाऊ शकतो असा इशाराही बँकेने दिला होता. देणगीदारांना केवायसीचे अनुपालन करणे अनिवार्य असले तरी मध्यस्थ व्यक्ती अथवा कंपन्यांची ओळख अज्ञातच असेल. त्यामुळे आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्याचे (पीएमएलए) तत्त्व आणि हेतूवरच परिणाम होईल. राजकीय पक्षांना बँकेच्या माध्यमातूनच निधीपुरवठा केला जावा असा सरकारचा हेतू असेल तर नेहमीचा चेक, डिमांड ड्राफ्ट किंवा इलेक्ट्रॉनिक अथवा डिजिटल पद्धतीचा वापर करता येईल असेही आरबीआयने सुचवले होते. मात्र, आरबीआयला प्रस्तावित यंत्रणा लक्षात आलेली नाही असे म्हणत तत्कालीन महसूल सचिव हसमुख अधिया यांनी या शंका फेटाळून लावल्या.
निवडणूक आयोगाचेही आक्षेप
आरबीआयप्रमाणेच निवडणूक आयोगानेही या योजनेविषयी अनेक शंका उपस्थित केल्या होत्या. या योजनेला अंतिम स्वरूप दिले जात असताना वित्त सचिव सुभाषचंद्र गर्ग यांनी २०१७मध्ये तत्कालीन मुख्य निवडणूक आयुक्त ए के जोती आणि इतर दोन निवडणूक आयुक्त ओ पी रावत आणि सुनील अरोरा यांना या योजनेची माहिती दिली. यासंबंधी २२ सप्टेंबर २०१७ रोजी झालेल्या बैठकीसंबंधी गर्ग यांनी केलेल्या अधिकृत नोंदीत लिहिले आहे की, शेल कंपन्यांकडून निवडणूक रोख्यांचा गैरवापर होऊ शकतो अशी शंका रावत यांनी व्यक्त केली. केवायसीचे अनुपालन केल्याने निधीचा उगम जाहीर करणे आवश्यक असेल. त्यानंतर रावत यांनी जाहीरपणे ही योजना अपारदर्शक असल्याचे म्हटले होते.
गर्ग यांच्या नोंदींनुसार, मुख्य निवडणूक आयुक्त जोती यांनी तीन मुद्दे उपस्थित केले. एक म्हणजे निवडणूक रोखे अपक्ष उमेदवार आणि नवीन राजकीय पक्षांना मिळणार नाहीत. दुसरे, यामुळे आयकर कायदा आणि लोकप्रतिनिधित्व कायदा यामध्ये विसंगती निर्माण होईल. आयकर कायद्यानुसार, राजकीय पक्षांना देणगीच्या रकमेवर दोन हजारांची मर्यादा आहे, तर लोकप्रतिनिधित्व कायद्याअंतर्गत ही मर्यादा २० हजार इतकी होती. तिसरे, राजकीय पक्षांनी त्यांना मिळालेल्या निवडणूक रोख्यांचे सर्व तपशील निवडणूक आयोगाला द्यावेत.
यानंतर, आयोगाकडे नोंदवलेल्या आणि आधीच्या निवडणुकीत एक टक्का मत मिळालेल्या कोणत्याही राजकीय पक्षासाठी ही योजना खुली करण्यात आली. स्टेट बँकेना माहिती अधिकाराअंतर्गत दिलेल्या माहितीनुसार, २५ पक्षांनी खाती उघडली आहेत. ते दरवर्षी त्यांना सर्व स्रोतांकडून मिळालेल्या एकूण देणग्यांच्या रकमेची माहिती निवडणूक आयोगाला देतात.
आणखी वाचा-विश्लेषण : निवडणूक रोखे योजना घटनाबाह्य का ठरवण्यात आली?
निवडणूक आयोगाने या प्रकरणी २०१९मध्ये सर्वोच्च न्यायालयासमोर प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. निवडणूक रोख्यांमुळे राजकीय निधीपुरवठ्यामधील पारदर्शकता नष्ट होईल आणि त्याद्वारे परदेशी कॉर्पोरेट मोठ्या कंपन्यांना भारतीय राजकारणावर प्रभाव टाकता येईल अशी भीती त्यामध्ये व्यक्त करण्यात आली होती. तसेच केवळ राजकीय पक्षांना देणग्या देण्याच्या एकमेव हेतूने शेल कंपन्या स्थापित केल्या जाऊ शकतील असा इशाराही दिला होता. त्याशिवाय निवडणूक आयोगाने २९ ऑगस्ट २०१४ रोजी आखून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार राजकीय पक्षांना त्यांना मिळालेल्या निधीची माहिती सादर करावी लागते, वार्षिक लेखापरीक्षण करावे लागते आणि निवडणूक खर्चाचे विवरणपत्र सादर करावे लागते. ही सर्व तत्त्वे अनावश्यक ठरतील याही धोक्याकडे निवडणूक आयोगाने लक्ष वेधले. या दुरुस्तीविरोधात आपण मे २०१७मध्ये विधि व न्याय मंत्रालयाला खबरदारीचा इशारा दिले होता असे आयोगाने नमूद केले होते. निवडणूक रोखे योजना लागू करण्यासाठी लोकप्रतिनिधित्व कायद्यामध्ये दुरुस्ती करण्यासही निवडणूक आयोगाने विरोध केला. सिद्ध इतिहास (ट्रॅक रेकॉर्ड) आणि नफ्यात असलेल्या कंपन्यांनाच राजकीय देणग्या देण्याची परवानगी दिली जाईल याची खबरदारी घ्यावी अशी विनंती आयोगाने या विधि व न्याय मंत्रालयाकडे केली होती.
यानंतर, गुजरात आणि हिमाचल प्रदेशच्या २०२२च्या विधानसभा निवडणुकांच्या आधी वित्त मंत्रालयाने ७ नोव्हेंबर २०२२ रोजी अधिसूचना काढून या योजनेत दुरुस्ती केली. त्यानुसार, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या विधानसभा निवडणुका असतील त्या वर्षांमध्ये निवडणूक रोख्यांच्या विक्रीसाठी १५ दिवस वाढवून दिले. माहितीच्या अधिकाराअंतर्गत मिळालेल्या दस्ताऐवजाच्या आधारे असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्सने (एडीआर) सर्वोच्च न्यायालयात पूरक प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. वित्त मंत्रालय आणि विधि व न्याय मंत्रालयाच्या काही अधिकाऱ्यांनी उपस्थित केलेले आक्षेप डावलून ही दुरुस्ती केल्याचे प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले होते.
