० लोकसभा निवडणुकीच्या अवघ्या दोन महिनेआधी निवडणूक रोख्यांवर बंदी घातली असल्याने एप्रिलमध्ये नव्या रोख्यांतून राजकीय पक्षांना देणगी मिळवता येणार नाही. त्यांच्या आर्थिक स्रोतांवर मर्यादा येऊ शकते.
० यावर्षी २ ते ११ जानेवारी या काळात निवडणूक रोख्यांची विक्री झाली असून या रोख्यांचे वा आधीच्या रोख्यांचे रोख रकमेत रुपांतर झाले नसेल तर ते सर्व रोखे देणगीदारांना परत करावे लागतील. त्याचा मोठा फटका राजकीय पक्षांना बसू शकतो.
० आत्तापर्यंत निवडणूक रोख्यांद्वारे देणगीचा सर्वाधिक ५२ टक्के वाटा भाजपला मिळाला होता. हे पाहिले तर जानेवारीतील रोख्यांमधील मोठा वाटा भाजपला मिळालेला असू शकतो. हे रोखे परत करावे लागणार असल्याने राजकीय पक्षांचे आर्थिक नुकसान होऊ शकेल.
० निवडणूक रोख्यांतून गुप्तपणे मोठी देणगी कॉर्पोरेट कंपन्यांना देता येत होती, आता त्यांना उघडपणे देणगी द्यावी लागेल. गुप्तपद्धतीमुळे एकाच राजकीय पक्षाला होऊ शकणाऱ्या प्रचंड फायद्याला आळा बसू शकेल.
हेही वाचा… अग्रलेख : फिटे अंधाराचे जाळे…
० कॉर्पोरेट कंपन्या औद्योगिक वा व्यावसायिक हितसंबंध जपण्यासाठी एका पक्षाला मोठ्या देणग्या देत असतील तर त्यांचे पितळ उघड होऊ शकेल.
० निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून दिलेल्या प्रत्येक देणगीचा तपशील स्टेट बँकेला लोकांसमोर संकेतस्थळावर अपलोड करावा लागणार असल्याने कुठल्या कॉर्पोरेट कंपनीने कुठल्या पक्षाला जास्तीत जास्त देणगी दिली हेही उघड होईल.
० देणगीदाराची नावे व देणगीचा रक्कम प्रसिद्ध होणार असल्याने देणगीदाराची देणगी देण्याची आर्थिक क्षमता होती का, ही बाबही तपासली जाऊ शकेल.
० क्षमता नसतानाही मोठी देणगी दिली असेल तर बेनामी पैशांचा व्यवहार झाला आहे का, याचीही शहानिशा करता येऊ शकेल. खरेतर तपास यंत्रणा राजकीय पक्षांची व देणगीदाराची चौकशी करू शकतील.
० निवडणूक रोख्यांतील गैरव्यवहारांच्या चौकशीसाठी ईडी व अन्य अर्थविषयक तपास यंत्रणांवर लोकांचाही दबाव वाढू शकतो.
० उदयोगजगत व राजकीय पक्ष यांच्यातील आर्थिक व अन्य हितसंबंधही उघडे होऊ शकतील.
हेही वाचा… विश्लेषण : निवडणूक रोखे योजना घटनाबाह्य का ठरवण्यात आली?
० कॉर्पारेट कंपन्यांना एका फटक्यात एकाच पक्षाला भल्यामोठ्या देणग्या देता येणार नाहीत. ‘गुप्तदान’ बंद झाल्याने देणग्यांवरील एकाच पक्षाची मक्तेदारी कमी होऊ शकेल.
० कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या इतर राष्ट्रीय व प्रादेशिक पक्षांच्या देणग्यांमधील पक्षपातीपणावर नियंत्रण येऊ शकेल. त्यामुळे अन्य पक्षांना मिळणाऱ्या देणग्यांचे प्रमाण वाढू शकेल.
० निवडणूक प्रक्रिया आणि राजकीय पक्षांच्या आर्थिक स्रोतातील भ्रष्टाचाराबाबत लोकांकडून प्रश्न विचारले जाऊ शकतील. त्यातून राजकीय पक्षांवर आर्थिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणण्याचा दबाव वाढू शकेल.
० निवडणूक रोख्यांतून हजारो कोटींची निधी मिळत असला तरी त्याचा वापर फक्त निवडणूक लढवण्यासाठी होत नसून ‘सत्तेच्या खेळा’साठी होत असल्याचा आरोप झाला होता. आता आमदार फोडाफोडी व अन्य राजकीय गैरकृत्यांनाही चाप बसू शकेल.
० राजकीय पक्षांचे आर्थिक स्रोत उघड झाले तर निवडणूक प्रक्रियेच्या शुद्धीकरणाला सुरुवात होऊ शकेल. कोणत्या पक्षाची आर्थिक ताकद किती आणि निवडणुकीत या पक्षाने किती पैसे खर्च केले, याचा तुलनात्मक अंदाज लोकांसमोर मांडला जाऊ शकेल.
० राजकीय पक्षांचा आर्थिक ताळेबंद प्रसिद्ध करण्याची मागणीही होऊ शकेल.
हेही वाचा… भाजपला ५५ टक्के तर काँग्रेसला १० टक्के मदत निवडणूक रोख्यांतून
० केंद्र सरकारने अर्थ विधेयकाचा भाग म्हणून निवडणूक रोख्यांचे विधेयक संमत केले होते. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे पालन करण्यासाठी वटहुकुम काढून निवडणूक रोख्यांना असलेला घटनात्मक आधार रद्द करावा लागेल.
० लोकसभा निवडणुकीनंतर केंद्रातील नव्या सरकारला कायदा मागे घेण्याची प्रक्रिया करावी लागेल. शिवाय, निवडणूक प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होण्यासाठी घटनात्मक उपाय करावे लागू शकतात.
० निवडणूक रोख्यांचा अनाठायी फायदा भाजपला मिळाला होता. त्यातून कुडमुड्या भांडवलशाहीला व त्यांच्या भ्रष्टाचाराला अभय मिळाले होते, असा आरोप काँग्रेससह विरोधकांनी केला होता. त्यामुळे ‘निवडणूक रोखे’ हा लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारातील प्रमुख मुद्दा होऊ शकतो.
० रिझर्व्ह बँक व केंद्रीय निवडणूक आयोगाने निवडणूक रोख्यांना विरोध केला होता. तरीही रोख्यांना कायद्याचा आधार मिळाल्याने या दोन्ही स्वायत्त संस्थांचा विरोध बोथट झाला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे या संस्थांनाही निवडणूक प्रक्रियेतील भ्रष्टाचार आटोक्यात आणण्यासाठी बळ मिळू शकेल.
० या निकालामुळे निवडणूक यंत्रातील कथित घोटाळ्याचा मुद्दाही विरोधकांकडून ऐरणीवर आणला जाऊ शकतो.
