केंद्र सरकारने सोशल मीडियासाठी जारी केलेल्या नवीन नियमावलीचं पालन करायचं की नाही? यावरून व्हॉट्सअ‍ॅप आणि केंद्र सरकार यांच्यात आता कायदेशील लढा सुरू झाला आहे. मात्र, असं असलं, तरी दुसरीकडे Whatsapp कडून या नियमावलींसंदर्भात पहिलं पाऊल टाकण्यात आलं आहे. या नियमावलीनुसार आता व्हॉट्सअ‍ॅपकडून भारतात Grievance Officer ची नियुक्ती करण्यात आली आहे. यासंदर्भात व्हॉट्सअ‍ॅपनं आपल्या वेबसाईटवर देखील माहिती दिली आसून संबंधित अधिकाऱ्याचं नाव आणि पत्ता देखील नमूद केला आहे. व्हॉट्सअ‍ॅपसंदर्भातील तक्रारीसाठी आता या अधिकाऱ्याला दिलेल्या पत्त्यावर संपर्क साधता येणं शक्य होणार आहे.
२४ तासांत तक्रारीची दखल, १५ दिवसांत निवारण!
केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या नियमावलीतील एका नियमानुसार सोशल मीडियासंदर्भातली सेवा देणाऱ्या कंपन्यांना वापरकर्त्यांच्या तक्रारींचं निवारण करण्यासाठी Grievance Officer अर्थात तक्रार निवारण अधिकाऱ्याची नियुक्ती करणं बंधनकारक करण्यात आलं आहे. तसेच, या अधिकाऱ्याने संबंधित तक्रारीची २४ तासांत दखल घेणे आणि पुढच्या १५ दिवसांत त्याचा तपास करून ती तक्रार निकाली लावणे बंधनकारक करण्यात आलं आहे. आता व्हॉट्सअ‍ॅपनं भारतात परेश बी. पाल नामक व्यक्तीची तक्रार निवारण अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली आहे. इंडिया टुडेनं यासंदर्भात वृत्त दिलं असून व्हॉट्सअ‍ॅपनं या अधिकाऱ्याकडे तक्रार नोंदवण्यासाठी पत्ता देखील दिला आहे.
परेश बी. पाल
व्हॉट्सअ‍ॅप
अटेन्शन: ग्रीव्हन्स ऑफिसर
पोस्ट बॉक्स नं. – ५६
रोड नं. १, बंजारा हिल्स
हैदराबाद – ५०००३४
तेलंगणा, भारत
व्हॉट्सअ‍ॅपतर्फे नियुक्त करण्यात आलेले परेश बी लाल हे अधिकारी हैदराबादमध्ये कार्यालयात उपलब्ध असणार असून त्यांच्याकडे तक्रार नोंदवण्यासंदर्भात माहिती व्हॉट्सअ‍ॅपनं आपल्या वेबसाईटवर आणि FAQ मध्ये देखील दिली आहे.
कशाबाबत तक्रार करू शकता?
दरम्यान, व्हॉट्सअ‍ॅपनं कोणत्या कारणांसाठी तक्रार निवारण अधिकाऱ्याशी संपर्क साधता येईल, यासंदर्भात देखील माहिती दिली आहे. यामध्ये व्हॉट्सअ‍ॅपच्या Terms of Service, WhatsApp India Payment आणि तुमच्या खात्यासंदर्भातले प्रश्न यांचा समावेश करण्यात आला आहे. मात्र, संबंधित अधिकाऱ्याला कोणत्याही कायद्याशी संबधित विचारणा किंवा कायदेशीर प्रक्रियेबाबत विचारणा न करण्याची विनंती व्हॉट्सअ‍ॅपकडून करण्यात आली आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून व्हॉट्सअ‍ॅप आणि केंद्र सरकार यांच्यात सुरू असलेला वाद अद्याप कोणत्याही निष्कर्षापर्यंत आलेला नाही. सोशल मीडिया जगतातील कंपन्यांसाठी केंद्र सरकारने नवीन मार्गदर्शक नियमावली जाहीर केली आहे. या नियमावलीची अंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्र सरकारने कंपन्यांना २५ मे पर्यंतची मुदत दिली होती. मात्र, तोपर्यंत कोणत्याही कंपनीने तशी पावलं न उचलल्यामुळे शेवटी केंद्र सरकारला नियमावलीची अंमलबजावणी होतेय का? अशी विचारणा करावी लागली. मात्र, यातील एक नियम आपल्या प्रायव्हसी पॉलिसीचा भंग करणारा आहे, असं म्हणत व्हॉट्सअ‍ॅपनं दिल्ली उच्च न्यायालयात नियमावलीविरोधात याचिका दाखल केली आहे.
“नव्या नियमांचं पालन होतंय की नाही?”; सरकारचं सोशल मीडिया कंपन्यांना पत्र
या नियमावलीमुळे एखाद्या संदेशाच्या मुळापर्यंत पोहोचण्यासाठी त्याचा निर्माणकर्ता कोण, याची माहिती व्हॉट्सअ‍ॅपला द्यावी लागेल. मात्र, व्हॉट्सअ‍ॅपवरील दोन व्यक्तींमधील संवाद गोपनीय ठेवला जातो. ती गोपनीयताच नव्या नियमावलीमुळे भंग होणार असून, घटनेने दिलेल्या गोपनीयतेच्या हक्काचे ते उल्लंघन ठरेल, अशी भूमिका घेत व्हॉट्सअ‍ॅपने दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
सोशल मीडिया कंपन्यांसाठी काय आहे नियमावली?
१) तक्रार निवारण व्यासपीठ आणि अधिकाऱ्याची नेमणूक करावी लागेल. तो तक्रार २४ तासांत नोंद करून घेईल आणि १५ दिवसांत तिचं निवारण करेल
२) जर युजर्सच्या आत्मसन्मानाला धक्का पोहोचवणारा मजकूर असेल, विशेषत: महिलांच्या, उदा. आक्षेपार्ह छायाचित्रे, असा मजकूर तक्रार दाखल झाल्यापासून २४ तासांत तो काढून टाकावा लागेल
३) भारतात चीफ कम्प्लायन्स ऑफिसर, नोडल कॉन्टॅक्ट पर्सन आणि रेसिडेंट ग्रीव्हन्स ऑफिसरची नियुक्ती करावी लागेल.
४) प्रत्येक महिन्याला तक्रारींचा अहवाल सादर करावा लागेल. महिन्याभरात किती तक्रारी आल्या आणि त्याच्यावर काय कारवाई केली
५) आक्षेपार्ह मजकूर सर्वात आधी कुणी सोशल मीडियावर टाकला ते सांगावं लागेल. जर तो मजकूर भारताबाहेरून आला असेल, तर तो भारतात पहिल्यांदा कुणी टाकला, हे सांगावं लागणार
६) युजर्सचं व्हेरिफिकेशन कोणत्या मार्गाने केलं गेलं, त्याची माहिती द्यावी लागेल
७) जर कुठल्या युजरचा डेटा किंवा ट्वीट किंवा मजकूर हटवला गेला, तर तुम्हाला युजरला सांगावं लागेल आणि त्याची सुनावणी करावी लागेल