जगभरात मोठ्या संख्येनं वापरल्या जाणाऱ्या व्हॉट्सअॅपने जानेवारी महिन्यात आपल्या प्रायव्हसी पॉलिसीमध्ये बदल करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर व्हॉट्सअॅपने युजर्सना डेडलाईन देत नविन पॉलिसी स्विकारण्यास सांगितले होते. त्यानंतर या निर्णयाला सरकारने दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आणि नवीन पॉलिसीचा स्वीकार न करणाऱ्याचं अकाउंट डिलीट केलं जाणार नसल्याचं व्हॉट्सअॅपने स्पष्ट केले होते. मात्र आता व्हॉट्सअॅप नविन पॉलिसी स्विकारण्यास भाग पाडत आहे केंद्राने दिल्ली हायकोर्टात सांगितले आहे.
व्हॉट्सअॅपने जानेवारीमध्ये सादर केलेल्या नव्या प्रायव्हसी पॉलिसीमुळे २०११च्या आयटी नियमांचं उल्लंघन होत असल्याचं केंद्र सरकारने दिल्ली उच्च न्यायालयात सांगितलं होतं. ही पॉलिसी लागू न करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी सरकारकडून करण्यात आली होती. त्यानंतर व्हॉट्सअॅपने नवीन प्रायव्हसी पॉलिसी स्वीकार न करणाऱ्या युजर्सचं अकाऊंट बंद करण्यात येणार नसल्याचं सांगिंतले. तसेच आम्ही युजर्सला याचे रिमाइंडर्स पाठवू पण पॉलिसी स्वीकारण्याचा पर्याय ऐच्छिक असणार आहे असं म्हटलं होतं.
व्हॉट्सअॅपने युजर्सला रिमाइंडर्स पाठवण्याची युक्ती वापरुन पॉलिसी स्वीकारायला भाग पाडले असे केंद्र सरकारने दिल्ली हायकोर्टात दाखल केलेल्या नव्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
“ज्यांनी नविन पॉलिसी स्विकारली नाही अशा करोडो व्हॉट्सअॅप युजर्सला दररोज रिमाइंडर्स पाठवण्यात येत होते. व्हॉट्सअॅपने आपल्या डिजिटल प्रणालीचा वापर करुन युजर्सना नियमित नोटिफिकेशन पाठवून पॉलिसी स्विकारण्यास भाग पाडले,” असे केंद्राने फेसबुकच्या मालकीच्या मेसेजिंग अॅपच्या नव्या पॉलिसीला आव्हान देणाऱ्या याचिकेला उत्तर देताना म्हटले आहे.
“त्यांची योजना अगदी स्पष्ट आहे, म्हणजेच, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (पीडीपी) विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर होण्याआधीच २०२१ च्या पॉलिसीद्वारे युजर्सची माहिती हस्तांतरित करायची आहे. व्हॉट्सअॅपचे रिमाइंडर्स नोटिफिकेशन पाठवणे हे भारतीय स्पर्धा आयोगाच्या २४ मार्चच्या आदेशाच्या विरोधात आहे”, असे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
व्हॉट्सअॅपच्या प्रायव्हसी पॉलिसीचे रिमाइंडर्स नोटिफिकेशन थांबण्यात यावेत आणि दररोज किती वेळा हे पाठण्यात येत आहे याची नोंद करण्यात यावी अशी मागणी करण्यात आली आहे. केंद्राने दिल्ली हायकोर्टाला व्हॉट्सअॅपला अंतरिम आदेश जारी करण्याची विनंती केली आहे.
नेमकं प्रकरण काय ?
जानेवारी महिन्यामध्ये व्हॉट्सअॅपने आपल्या प्रयव्हसी पॉलिसीमध्ये बदल केल्याची घोषणा केली. नवीन प्रायव्हसी पॉलिसी लागू करण्यासाठी व्हॉट्सअॅपने सुरुवातीला ८ फेब्रुवारीची डेडलाईन दिली होती. तोपर्यंत युजर्सनी नवी प्रायव्हसी पॉलिसी स्वीकार करणं अपेक्षित होतं. मात्र, या मुद्द्यावरून वाद निर्माण झाल्यानंतर व्हॉट्सअॅपने पुन्हा १५ मे ही डेडलाईन जाहीर केली. तोपर्यंत प्रायव्हसी पॉलिसीला मंजुरी न दिल्यास संबंधित युजरची व्हॉट्सअॅप सेवा बंद होईल असं देखील सांगण्यात आलं.
व्हॉट्सअॅपने आणलेल्या नव्या पॉलिसीमुळे युजर्सची खासगी माहिती, संभाषण, कॉल लॉग्ज ही सर्व माहिती फेसबुकला दिली जाईल, अशी शंका घेतली जाऊ लागली. त्यामुळे युजर्सच्या राईट टू प्रायव्हसीचं उल्लंघन होत असल्याचं बोललं जाऊ लागलं. व्हॉट्सअ‍ॅपकडून असं काहीही नसून युजर्सची माहिती पूर्णपणे सुरक्षित असल्याचा खुलासा देखील करण्यात आला. तसेच, युजर्सच्या माहितीचा वापर फक्त फेसबुकसाठीच्या मार्केटिंगमध्येच केला जाईल, त्यातही एंड टू एंड चॅट्स किंवा कॉल लॉग्जच्या माहितीचा वापर केला जाणार नाही असं देखील सांगण्यात आलं. मात्र, यामुळे युजर्सचं समाधान होऊ शकलं नाही. नव्या प्रायव्हसी पॉलिसीमुळे २०११च्या आयटी नियमांचं उल्लंघन होत असल्याचं सांगत केंद्र सरकारने दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
व्हॉट्सअॅपने जानेवारीमध्ये सादर केलेल्या नव्या प्रायव्हसी पॉलिसीमुळे २०११च्या आयटी नियमांचं उल्लंघन होत असल्याचं केंद्र सरकारने दिल्ली उच्च न्यायालयात सांगितलं होतं. ही पॉलिसी लागू न करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी सरकारकडून करण्यात आली होती. त्यानंतर व्हॉट्सअॅपने नवीन प्रायव्हसी पॉलिसी स्वीकार न करणाऱ्या युजर्सचं अकाऊंट बंद करण्यात येणार नसल्याचं सांगिंतले. तसेच आम्ही युजर्सला याचे रिमाइंडर्स पाठवू पण पॉलिसी स्वीकारण्याचा पर्याय ऐच्छिक असणार आहे असं म्हटलं होतं.
व्हॉट्सअॅपने युजर्सला रिमाइंडर्स पाठवण्याची युक्ती वापरुन पॉलिसी स्वीकारायला भाग पाडले असे केंद्र सरकारने दिल्ली हायकोर्टात दाखल केलेल्या नव्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
“ज्यांनी नविन पॉलिसी स्विकारली नाही अशा करोडो व्हॉट्सअॅप युजर्सला दररोज रिमाइंडर्स पाठवण्यात येत होते. व्हॉट्सअॅपने आपल्या डिजिटल प्रणालीचा वापर करुन युजर्सना नियमित नोटिफिकेशन पाठवून पॉलिसी स्विकारण्यास भाग पाडले,” असे केंद्राने फेसबुकच्या मालकीच्या मेसेजिंग अॅपच्या नव्या पॉलिसीला आव्हान देणाऱ्या याचिकेला उत्तर देताना म्हटले आहे.
“त्यांची योजना अगदी स्पष्ट आहे, म्हणजेच, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (पीडीपी) विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर होण्याआधीच २०२१ च्या पॉलिसीद्वारे युजर्सची माहिती हस्तांतरित करायची आहे. व्हॉट्सअॅपचे रिमाइंडर्स नोटिफिकेशन पाठवणे हे भारतीय स्पर्धा आयोगाच्या २४ मार्चच्या आदेशाच्या विरोधात आहे”, असे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
व्हॉट्सअॅपच्या प्रायव्हसी पॉलिसीचे रिमाइंडर्स नोटिफिकेशन थांबण्यात यावेत आणि दररोज किती वेळा हे पाठण्यात येत आहे याची नोंद करण्यात यावी अशी मागणी करण्यात आली आहे. केंद्राने दिल्ली हायकोर्टाला व्हॉट्सअॅपला अंतरिम आदेश जारी करण्याची विनंती केली आहे.
नेमकं प्रकरण काय ?
जानेवारी महिन्यामध्ये व्हॉट्सअॅपने आपल्या प्रयव्हसी पॉलिसीमध्ये बदल केल्याची घोषणा केली. नवीन प्रायव्हसी पॉलिसी लागू करण्यासाठी व्हॉट्सअॅपने सुरुवातीला ८ फेब्रुवारीची डेडलाईन दिली होती. तोपर्यंत युजर्सनी नवी प्रायव्हसी पॉलिसी स्वीकार करणं अपेक्षित होतं. मात्र, या मुद्द्यावरून वाद निर्माण झाल्यानंतर व्हॉट्सअॅपने पुन्हा १५ मे ही डेडलाईन जाहीर केली. तोपर्यंत प्रायव्हसी पॉलिसीला मंजुरी न दिल्यास संबंधित युजरची व्हॉट्सअॅप सेवा बंद होईल असं देखील सांगण्यात आलं.
व्हॉट्सअॅपने आणलेल्या नव्या पॉलिसीमुळे युजर्सची खासगी माहिती, संभाषण, कॉल लॉग्ज ही सर्व माहिती फेसबुकला दिली जाईल, अशी शंका घेतली जाऊ लागली. त्यामुळे युजर्सच्या राईट टू प्रायव्हसीचं उल्लंघन होत असल्याचं बोललं जाऊ लागलं. व्हॉट्सअ‍ॅपकडून असं काहीही नसून युजर्सची माहिती पूर्णपणे सुरक्षित असल्याचा खुलासा देखील करण्यात आला. तसेच, युजर्सच्या माहितीचा वापर फक्त फेसबुकसाठीच्या मार्केटिंगमध्येच केला जाईल, त्यातही एंड टू एंड चॅट्स किंवा कॉल लॉग्जच्या माहितीचा वापर केला जाणार नाही असं देखील सांगण्यात आलं. मात्र, यामुळे युजर्सचं समाधान होऊ शकलं नाही. नव्या प्रायव्हसी पॉलिसीमुळे २०११च्या आयटी नियमांचं उल्लंघन होत असल्याचं सांगत केंद्र सरकारने दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
