सोशल मीडियावर मेसेजिंग अ‍ॅप व्हॉट्सअ‍ॅप (WhatsApp) लोकप्रिय आहे. अनेकजण व्हॉट्सअ‍ॅपचा व्यक्तिगत मेसेजसोबतच ग्रुपवर चर्चा करण्यासाठीही वापर करतात. मात्र, अनेकदा ग्रुपवरील मेसेजवरून वाद होतात. यानंतर या मेसेजसाठी ग्रुप अ‍ॅडमिनला जबाबदार धरलं जातं. पोलिसांकडूनही अनेकदा ग्रुप अ‍ॅडमिन जबाबदार असेल अशाप्रकारच्या सूचना दिल्या जातात. मात्र, केरळ हायकोर्टाने या प्रकरणात मोठा आणि महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. यानुसार व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुपमध्ये इतर सदस्यांनी आक्षेपार्ह पोस्ट टाकल्यास त्याला अ‍ॅडमिनला जबाबदार धरता येणार नाही, असा निकाल केरळ उच्च न्यायालयाने दिला.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

न्यायालयाने म्हटलं, “कोणत्याही मेसेजिंग सर्व्हिसवर ग्रुपमधील इतर सदस्यांनी केलेल्या पोस्टसाठी अ‍ॅडमीनला जबाबदार धरलं जाईल अशी तरतूद असलेला कोणताही कायदा अस्तित्वात नाही. माहिती आणि प्रसारण कायद्यानुसार अ‍ॅडमीन हा मध्यस्थ नाही.”

आणखी वाचा

“इतर सदस्यांच्या मेसेजसाठी अ‍ॅडमीनला जबाबदार धरता येणार नाही”

“अ‍ॅडमीनकडे मेसेज पुढे पाठवण्यासाठी येत नाही किंवा तो पाठवत नाही. ग्रुपचे सदस्य आणि अ‍ॅडमीन यांच्यात तसा संबंध नाही. त्यामुळे ग्रुपमधील इतर सदस्यांच्या मेसेजसाठी अ‍ॅडमीनला जबाबदार धरणं गुन्हेगारी कायद्याच्या मुलभूत सिद्धांताच्या विरोधात आहे,” असंही न्यायालयाने निकालात नमूद केलं.

“अ‍ॅडमीनकडे सदस्यांनी काय पोस्ट करावं याचं नियंत्रण नाही”

केरळ उच्च न्यायालयाने यावेळी मुंबई आणि दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निवाड्यांचाही संदर्भ दिला. तसेच व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप अ‍ॅडमीनला इतर सदस्यांपेक्षा वेगळा अधिकार म्हणून केवळ सदस्यांना अ‍ॅड करणं किंवा रिमुव्ह करणं इतकाच अधिकार आहे. व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप अ‍ॅडमीनकडे ग्रुपमधील सदस्यांनी काय पोस्ट करावं याचं कोणतंही नियंत्रण नाही.

हेही वाचा : व्हॉट्सअॅपवर मेसेज करणं पडलं महागात; कोर्टाने महिलेला सुनावली फाशीची शिक्षा, वाचा नेमकं काय घडलं?

व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप अ‍ॅडमीनला कोणता मेसेज पोस्ट केला जावा आणि कोणता नाही याबाबत कोणतेही अधिकार नाहीत. त्यामुळेच त्यांना इतर सदस्यांनी पोस्ट केलेल्या आक्षेपार्ह मेसेजसाठी जबाबदार धरता येणार नाही, असंही न्यायालयाने नमूद केलं. तसेच कोणताही सबळ पुरावा नसल्याचं नोंदवत न्यायालयाने याचिकाकर्त्याविरोधातील सर्व आरोप फेटाळले.

न्यायालयाने म्हटलं, “कोणत्याही मेसेजिंग सर्व्हिसवर ग्रुपमधील इतर सदस्यांनी केलेल्या पोस्टसाठी अ‍ॅडमीनला जबाबदार धरलं जाईल अशी तरतूद असलेला कोणताही कायदा अस्तित्वात नाही. माहिती आणि प्रसारण कायद्यानुसार अ‍ॅडमीन हा मध्यस्थ नाही.”

आणखी वाचा

“इतर सदस्यांच्या मेसेजसाठी अ‍ॅडमीनला जबाबदार धरता येणार नाही”

“अ‍ॅडमीनकडे मेसेज पुढे पाठवण्यासाठी येत नाही किंवा तो पाठवत नाही. ग्रुपचे सदस्य आणि अ‍ॅडमीन यांच्यात तसा संबंध नाही. त्यामुळे ग्रुपमधील इतर सदस्यांच्या मेसेजसाठी अ‍ॅडमीनला जबाबदार धरणं गुन्हेगारी कायद्याच्या मुलभूत सिद्धांताच्या विरोधात आहे,” असंही न्यायालयाने निकालात नमूद केलं.

“अ‍ॅडमीनकडे सदस्यांनी काय पोस्ट करावं याचं नियंत्रण नाही”

केरळ उच्च न्यायालयाने यावेळी मुंबई आणि दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निवाड्यांचाही संदर्भ दिला. तसेच व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप अ‍ॅडमीनला इतर सदस्यांपेक्षा वेगळा अधिकार म्हणून केवळ सदस्यांना अ‍ॅड करणं किंवा रिमुव्ह करणं इतकाच अधिकार आहे. व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप अ‍ॅडमीनकडे ग्रुपमधील सदस्यांनी काय पोस्ट करावं याचं कोणतंही नियंत्रण नाही.

हेही वाचा : व्हॉट्सअॅपवर मेसेज करणं पडलं महागात; कोर्टाने महिलेला सुनावली फाशीची शिक्षा, वाचा नेमकं काय घडलं?

व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप अ‍ॅडमीनला कोणता मेसेज पोस्ट केला जावा आणि कोणता नाही याबाबत कोणतेही अधिकार नाहीत. त्यामुळेच त्यांना इतर सदस्यांनी पोस्ट केलेल्या आक्षेपार्ह मेसेजसाठी जबाबदार धरता येणार नाही, असंही न्यायालयाने नमूद केलं. तसेच कोणताही सबळ पुरावा नसल्याचं नोंदवत न्यायालयाने याचिकाकर्त्याविरोधातील सर्व आरोप फेटाळले.