व्हॉट्सअ‍ॅप न्यायालयात

केंद्र सरकारने डिजिटल माध्यमांसाठी लागू केलेल्या नियमावलीविरोधात व्हॉट्सअ‍ॅपने दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. सरकारच्या नियमामुळे गोपनीयतेचा भंग होईल, असा दावा व्हॉट्सअ‍ॅपने केला आहे.

समाजमाध्यमे, डिजिटल वृत्तसंकेतस्थळे, ओटीटी माध्यमे यांवरून प्रसारित मजकुराबाबतच्या तक्रारींचे निवारण आणि कारवाई करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा स्थापन करण्याबाबत केंद्र सरकारने जारी केलेल्या नियमावलीच्या अंमलबजावणीसाठीची मुदत मंगळवारी संपुष्टात आली. या नियमावलीमुळे एखाद्या संदेशाच्या मुळापर्यंत पोहोचण्यासाठी त्याचा निर्माणकर्ता कोण, याची माहिती व्हॉट्सअ‍ॅपला द्यावी लागेल. मात्र, व्हॉट्सअ‍ॅपवरील दोन व्यक्तींमधील संवाद गोपनीय ठेवला जातो. ती गोपनीयताच नव्या नियमावलीमुळे भंग होणार असून, घटनेने दिलेल्या गोपनीयतेच्या हक्काचे ते उल्लंघन ठरेल़, अशी भूमिका घेत व्हॉट्सअ‍ॅपने मंगळवारी संध्याकाळी दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका केली.

मूळ संदेशकर्ता शोधून काढायला सांगणे हे या समाजमाध्यमावरील प्रत्येक संदेशावर नजर ठेवण्यासारखे आहे. अर्थात, गोपनीयतेच्या अधिकाराचे ते उल्लंघन ठरेल. वापरकत्र्याच्या गोपनीयतेच्या अधिकारांच्या उल्लंघनाविरोधात आम्ही सातत्याने ठामपणे उभे राहिलो आहोत, असे व्हॉट्सअ‍ॅपच्या प्रवक्त्याने सांगितले. मात्र, याबाबत व्यवहार्य तोडगा काढण्यासाठी आम्ही भारत सरकारच्या संपर्कात आहोत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

नव्या नियमावलीमध्ये डिजिटल माध्यमांवरून प्रसारित होणाऱ्या लिखित वा दृक्श्राव्य आशयावर स्वयंनियमनाद्वारे लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी त्या त्या माध्यमावर सोपवण्यात आली आहे. ५० लाखांहून अधिक वापरकर्ते असणाऱ्या माध्यम कंपन्यांकरिता हे नियम लागू करण्यात आले आहेत. त्यावरून प्रसारित होणाऱ्या आशयाबाबत येणाऱ्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी तसेच त्यावर कारवाई करण्यासाठी मुख्य अनुपालन अधिकारी नेमण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे. या नियमांचे पालन न करणाऱ्या समाजमाध्यमांना माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ७९ नुसार ‘मध्यस्थ’ म्हणून मिळणारे कायदेशीर संरक्षण रद्द करण्यात येऊ शकते. तसे झाल्यास माध्यमांवरून प्रसारित होणाऱ्या आक्षेपार्ह मजकुराबाबत त्यांनाही आरोपी ठरवून कारवाई करण्यात येऊ शकते.

सरकारकडून इन्कार

नवी दिल्ली : नव्या नियमावलीमुळे गोपनीयतेचा भंग होत असल्याचा व्हॉट्सअ‍ॅपचा दावा केंद्र सरकारने बुधवारी फेटाळला. या नियमामुळे व्हॉट्सअ‍ॅपच्या वापरावर कोणताही प्रतिकूल परिणाम होणार नसल्याचेही सरकारने स्पष्ट केले. न्यायालयात जाण्याची व्हॉट्सअ‍ॅपची कृती ही उघड अवज्ञा आहे, असे सरकारने म्हटले आहे. तसेच नियम पालनाबाबत स्थिती अहवाल सादर करण्याची सूचना केंद्र सरकारने समाजमाध्यम कंपन्यांना बुधवारी केली. नव्या नियमावलीनुसार नेमलेल्या मुख्य अनुपालन अधिकारी, निवासी तक्रार-निवारण अधिकारी आणि संपर्क अधिकारी यांचा तपशील देण्याची सूचनाही केंद्राने या कंपन्यांना केली आहे.

देशातील सर्व नागरिकांच्या गोपनीयतेच्या हक्करक्षणासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. मात्र, त्याचवेळी राष्ट्रीय सुरक्षा आणि कायदा व सुव्यवस्था राखणे सरकारची जबाबदारी आहे. – रविशंकर प्रसाद, माहिती व तंत्रज्ञानमंत्री