गेल्या काही दिवसांपासून केंद्र सरकारने समाजमाध्यमांना घालून दिलेल्या मार्गदर्शक नियमावलीवरून चर्चा सुरू झाली आहे. देशात संदेश पाठवण्यासाठी प्रामुख्याने वापरलं जाणारं मेसेजिंग अ‍ॅप असलेल्या व्हॉट्सअ‍ॅपनं केंद्र सरकारची ही मार्गदर्शक नियमावली मान्य करण्यास नकार दिला असून त्याविरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयात यासंदर्भात व्हॉट्सअ‍ॅपकडून याचिका दाखल करण्यात आली असून त्यासंदर्भात अद्याप सुनावणी झालेली नाही. मात्र, त्यावर आता केंद्र सरकारकडून भूमिका स्पष्ट करण्यात आली असून “राईट टू प्रायव्हसीच्या नावाखाली व्हॉट्सअ‍ॅपकडून केंद्र सरकारची मार्गदर्शक नियमावली नाकारणं ही दिशाभूल आहे”, असं केंद्रीय माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी म्हटलं आहे. व्हॉट्सअ‍ॅपच्या भूमिकेवर स्पष्टीकरण करणारं परिपत्रक देखील केंद्र सरकारकडून जारी करण्यात आलं आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
