Special Parliament Session: महिला आरक्षण विधेयकावर आज लोकसभेत चर्चा सुरु आहे. लोकसभेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी मंगळवारी नव्या लोकसभेत हे विधेयक मांडलं. त्यानंतर काँग्रेस आणि भाजपात श्रेयवादाची लढाई सुरु झाली आहे. २०१० मध्येच आम्ही महिला आरक्षणाचं विधेयक आणलं होतं असं काँग्रेसचं म्हणणं आहे. अशातच आता आज लोकसभेत या विधेयकावर सविस्तर चर्चा सुरु आहे.
आज सोनिया गांधी यांनी लोकसभेत या विषयावर भूमिका मांडली. सरकारने लवकरात लवकर हे विधेयक आणावं यासाठी आणखी वाट पाहण्यास लावू नये असं सोनिया गांधी यांनी म्हटलं आहे. तसंच जातनिहाय जनगणना करुन शेड्युल कास्ट, शेड्युल ट्राईब आणि ओबीसी महिलांच्या आरक्षणाची तरतूदही सरकारने केलं पाहिजे. त्यासाठीच्या सगळ्या गोष्टी सरकारने केल्या पाहिजेत. हे विधेयक मंजूर होण्यासाठी सरकारने आणखी वेळ काढू नये असंही म्हटलं आहे. यावर आता केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल यांनी भूमिका मांडली आहे.
अनुप्रिया पटेल यांनी काय म्हटलं आहे?
केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल म्हणाल्या, विशेष सत्र सुरु आहे, आपण नव्या संसदेत प्रवेश केला आहे. भारत हा सर्वात जास्त लोकसंख्या असलेला देश आहे. या लोकसंख्येत अर्ध्या महिला आहेत. मात्र लोकसभा आणि विविध राज्यांमध्ये विधानसभांमध्ये महिलांची लोकसंख्या तेवढ्या प्रमाणात आढळत नाहीत. महिला आरक्षण ही काळाची गरज आहे. न्यूझीलँड आणि युएईसारख्या देशांमध्ये लोकशाहीत महिलांना ५० टक्के आरक्षण आहे. पंचायत राडमध्ये महिलांना भागिदारी मिळाली. मात्र महिला आरक्षणाचा विषय आज आलेला नाही. हे विधेयक गेल्या काही वर्षांपासून चर्चेत आहे.
एच.डी. देवेगौडांचं सरकार हे बिल घेऊन आलं होतं. त्यानंतर २००३ मध्ये वाजपेयी सरकारनेही महिला आरक्षण विधेयक आणण्याचा प्रयत्न केला होता. तर २०१० मध्ये यूपीए सरकारने हे बिल आणण्याचा प्रयत्न केला. आज या विधेयकावर चर्चा सुरु असताना मी ऐकलं की एससी, एसटी आणि ओबीसी महिलांनाही यात सहभागी करुन घ्यावं. मी त्यावर हे विचारु इच्छिते जेव्हा युपीएने २०१० मध्ये आरक्षण का दिलं नाही? असा प्रश्न अनुप्रिया पटेल यांनी सोनिया गांधी आणि विरोधी खासदारांना विचारला आहे. विरोधी पक्षाची ही मागणी चुकीची आहे. २०१० मध्ये युपीएनेही हा मुद्दा आणला नव्हता. आता ते आमच्या सरकारकडून ही अपेक्षा ठेवत आहेत. मोदी सरकारने हे बिल आणलं आहे. सर्वपक्षीय बैठकीत आमचे सर्वपक्षीय खासदार हे महिला आरक्षणाची मागणी करत होते. त्यानंतर २०२४ च्या निवडणुकीसाठी आम्ही हे पाऊल उचलल्याचं बोललं जातं आहे आता ओबीसी आरक्षणाची मागणी केली जाते आहे असं म्हणत अनुप्रिया पटेल यांनी विरोधकांवर टीका केली आहे.
