मद्यविक्री घोटाळ्यात दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी जामिनासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी घेताना सर्वोच्च न्यायालायने केंद्रीय यंत्रणांवर ताशेरे ओढले आहेत. इंडिया टुडेने यासंदर्भातील वृत्त दिलं आहे. "पुरावा कुठे आहे? तुम्हाला एक साखळी तयार करावी लागेल. दारू लॉबीतून पैसे व्यक्तीकडे वळवले जातात. मग गुन्ह्याचा तपशीलवार कुठे आहे?" असे सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीला आणि सीबीआयला विचारला आहे. मनीष सिसोदिया यांनी जामिनासाठी केलेल्या याचिकेवर सुनावणी सुरू असताना न्यायालायने ताशेरे ओढले. "साऊथ ग्रुप किंवा लिकर लॉबीच्या संभाषणात मनीष सिसोदिया यांचा सहभाग दिसत नाही. त्यामुळे मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात केंद्रीय यंत्रणांनी मनीष सिसोदिया यांना आरोपी कसं बनवलं याचं आश्चर्य वाटतंय", असंही न्यायालयाने नमूद केलं. "या प्रकरणात मनीष सिसोदिया यांचा सहभाग दिसत नाही. विजय नायर यांचा सहभाग असू शकतो, पण मनीष सिसोदिया नाही. मग तुम्ही मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात त्यांना अटक कशी केली? पैसे त्यांच्याकडे गेलेले नाहीत", असंही न्यायालयाने पुढे स्पष्ट केलं. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल म्हणाले की, "गुन्ह्याच्या कमाईशी संबंधित असलेल्या प्रक्रियेत सिसोदिया यांचा सहभाग आहे. त्यावर न्यायालय म्हणालं की, "गुन्ह्याची रक्कम मिळाल्यानंतर मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरण सुरू होईल. तुम्हाला प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे गुन्ह्यांच्या कमाईशी संबंधित व्यक्तीला सहभागी करावं लागेल."
