लोकपाल हा मूळ संस्कृत शब्द असून त्यात लोकांचा संरक्षक, काळजीवाहू असा अर्थ अभिप्रेत आहे. लोकपाल हा शब्द पहिल्यांदा ज्येष्ठ विधिज्ञ डॉ.एल.एम.सिंघवी यांनी १९६३ मध्ये वापरात आणला. लोकपाल ही घटनात्मक संकल्पना असून १९६० मध्ये तेव्हाचे कायदा मंत्री अशोक कुमार सेन यांनी हे विधेयक प्रथम संसदेत मांडले. पहिले लोकपाल विधेयक शांतीभूषण यांनी १९६८ मध्ये मांडले, पण ते चौथ्या लोकसभेत म्हणजे १९६९ मध्ये राज्यसभेत मंजूर झाले नाही. १९७१, १९७७, १९८५ असे तीनदा हे विधेयक अशोक कुमार सेन यांनी मांडले. नंतर १९८९, १९९६, १९९८, २००१, २००५ व २००८ असे अनेकदा ते मांडले गेले पण मंजूर झाले नाही. बावन्न वर्षांत हे विधेयक मंजूर होऊ शकले नाही. या विधेयकात अनेकदा सुधारणा करण्यात आल्या व नंतर ते संसदेच्या संयुक्त समितीपुढे मांडले गेले. २००८ मध्ये त्यात काही बदल करण्यात आले. २०११ मध्येही त्यात सुधारणा करण्यात आल्या. अण्णा हजारे यांनी या विधेयकासाठी मोठा लढा दिला. २७ डिसेंबर २०११ रोजी हे विधेयक काही सुधारणांसह संमत झाले पण हे विधेयक कमकुवत आहे असे सांगून अण्णांनी ते फेटाळले. नंतर पुन्हा एक सुधारित विधेयक काँग्रेसने तयार केले; ते २९ डिसेंबर २०११ रोजी राज्यसभेत मंजूर झाले पण लोकसभेत मंजुरीसाठी रखडले. त्यामुळे शेवटी पुन्हा या विधेयकाला २०१३ या वर्षांची प्रतीक्षा करावी लागली.जगात ‘लोकपाल’ ही संकल्पना नावाने प्रथम स्कँडेनेव्हियातील देशात राबवण्यात आली. स्वीडनमध्ये १७१३ मध्ये युद्धजन्य काळात राजेशाही सरकारने लोकपालाची (तेव्हा न्यायपती) नेमणूक संपूर्ण कारभारावर लक्ष ठेवण्यासाठी केली. त्यानंतर १८०९ मध्ये ही संकल्पना घटनात्मक बनली. तोपर्यंत ही लोकपाल व्यवस्था फिनलंड व डेन्मार्क या देशांपुरती मर्यादित होती. न्यूझीलंड या देशाने १९६२ मध्ये लोकपाल व्यवस्था स्वीकारली. १९६७ मध्ये इंग्लंडनेही ‘संसदीय कामकाज आयुक्त’ या नावाने लोकपाल व्यवस्था अमलात आणली. स्वीडन व फिनलंड या देशात लोकांच्या तक्रारीवरून संबंधित लोकसेवकांची चौकशी करून खटले भरण्याचा अधिकार लोकपालांना आहे. डेन्मार्कमध्ये लोकपालांना केवळ खटले भरण्याचा अधिकार आहे पण तो क्वचितच वापरला जातो.
लोकपाल विधेयकावरील खर्च
१९६८- दोन लाख रू.
१९७१- २० लाख रू.
१९७७- २५ लाख रू.
१९८५ – २५ लाख रू.
१९८९- ३५ लाख रू.
१९९६- १ कोटी रू.
२००१- ३५ कोटी रू.
२०११- १७०० कोटी रू. (१७ अब्ज)
२०१२- २००० कोटी रू. (२० अब्ज)
२०१३- २१०० कोटी (२१ अब्ज)
‘राहुलना लोकपालचे श्रेय’
नवीदिल्ली:लोकपाल विधेयकाला मंगळवारी राज्यसभेत मंजूरी मिळाली आहे. कॉंग्रेसने या यशाचे श्रेय पक्षाचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांना दिले आहे.
लोकपालच्या मुद्दय़ावर देशव्यापी आंदोलन छेडणाऱ्या ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांचा प्रचंड दबाव असतानाही लोकाभिमूख असे लोकपाल आणण्यात राहुल गांधी यांचा सर्वात मोठा वाटा असल्याचे कॉंग्रेसचे प्रवक्ते पी सी चाको यांनी म्हटले आहे. त्याशिवाय माहिती अधिकार कायद्याबाबतचे सुधारणा विधेयक जेव्हा संसदेसमोर येईल, तेव्हा राजकीय पक्षांना माहिती अधिकाराच्या कक्षेतून बाहेर ठेवण्याबाबतही सध्याच्या भूमिकेत बदल करण्याचे सुतोवाच काँग्रेसने केले आहे.
लोकपाल विधेयकाची वाटचाल
* भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल विधेयक १९६८ पासून संसदेत या ना त्या कारणाने अडकून राहिले होते. या विधेयकाच्या वाटचालीचा हा मागोवा.
* १९६३- संसदेत कायदा मंत्रालयाच्या आíथक तरतुदीत प्रथम लोकपालाच्या संकल्पनेवर चर्चा करण्यात आली होती.
* १९६६- पहिल्या प्रशासकीय सुधारणा आयोगाने सार्वजनिक विभागातील कर्मचारी, खासदार व इतरांविरूद्धच्या तक्रारींची दखल घेण्यासाठी राज्य व केंद्र पातळीवर स्वतंत्र लोकपाल नेमण्याची शिफारस केली.
* १९६८- पंतप्रधान इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना त्यांनी लोकसभेत हे विधेयक प्रथम मांडले, पण चौथी लोकसभा विसर्जति झाल्याने ते अध्र्यावरच रखडले.
* १९९६- आय.के.गुजराल सरकारने १९९६ मध्ये लोकपाल विधेयक मांडले पण तो प्रयत्न फसला.
* १९९८-२००१- वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारने १९९८ व २००१ मध्ये असे दोनदा हे विधेयक मांडले पण तोही प्रयत्न फसला.
* २००२- एम.एन. व्यंकटचलय्या यांच्या नेतृत्वाखाली पुनर्वलिोकन आयोगाची स्थापना. लोकपाल व लोकायुक्त नेमण्याची शिफारस, मात्र पंतप्रधानांना लोकपाल कक्षेबाहेर ठेवण्याची तरतूद
* २००४- सप्टेंबर महिन्यात यूपीए आघाडीचे पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी या विधेयकावर आणखी वेळ जाता कामा नये असे सांगितले.
* २००५- दुसरा प्रशासकीय सुधारणा आयोग वीरप्पा मोईली यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन. लोकपाल नेमण्याची शिफारस.
* २००५- कायदा मंत्रालयाने २००१ मध्ये संसदेसमोर ठेवलेले लोकपाल विधेयक मंत्रीगटाकडे पाठवले.
* २००८- यूपीए सरकारला लोकपाल विधेयक मांडण्यात अपयश.
* २०१०- ऑक्टोबर महिन्यात अरिवद केजरीवाल यांचे काही सूचनांसह पंतप्रधानांना पत्र. नवीन लोकपाल विधेयक तयार करण्याचा आग्रह.
* २०११- एप्रिल महिन्यात सरकारने लोकपाल विधेयकाचा मसुदा तयार करण्यासाठी अण्णा हजारेंच्या नेतृत्वाखाली संयुक्त समिती नेमली.
* २०११- जून महिन्यात लोकपाल विधेयकाचा आराखडा सादर करण्यात अपयश.
* २०११- अण्णा हजारे यांच्या रामलीला मदानावरील उपोषणानंतर ऑगस्टमध्ये सरकारने सक्षम लोकपाल विधेयक हिवाळी अधिवेशनात मांडण्याचे वचन दिले.
* २०११- डिसेंबर महिन्यात सरकारने लोकपाल विधेयक मांडले मात्र अधिवेशनात मंजूर करण्यात अपयश.
* १९६८-२०११ लोकपाल विधेयक आठ वेळा मांडले पण मंजूर झाले नाही.
* २०१३- १३ डिसेंबरला सरकारने लोकपाल विधेयक राज्यसभेत मांडले.
* २०१३- १७ डिसेंबरला लोकपाल विधेयक राज्यसभेत मंजूर
