लोकपाल हा मूळ संस्कृत शब्द असून त्यात लोकांचा संरक्षक, काळजीवाहू असा अर्थ अभिप्रेत आहे. लोकपाल हा शब्द पहिल्यांदा ज्येष्ठ विधिज्ञ डॉ.एल.एम.सिंघवी यांनी १९६३ मध्ये वापरात आणला. लोकपाल ही घटनात्मक संकल्पना असून १९६० मध्ये तेव्हाचे कायदा मंत्री अशोक कुमार सेन यांनी हे विधेयक प्रथम संसदेत मांडले. पहिले लोकपाल विधेयक शांतीभूषण यांनी १९६८ मध्ये मांडले, पण ते चौथ्या लोकसभेत म्हणजे १९६९ मध्ये राज्यसभेत मंजूर झाले नाही. १९७१, १९७७, १९८५ असे तीनदा हे विधेयक अशोक कुमार सेन यांनी मांडले. नंतर १९८९, १९९६, १९९८, २००१, २००५ व २००८ असे अनेकदा ते मांडले गेले पण मंजूर झाले नाही. बावन्न वर्षांत हे विधेयक मंजूर होऊ शकले नाही. या विधेयकात अनेकदा सुधारणा करण्यात आल्या व नंतर ते संसदेच्या संयुक्त समितीपुढे मांडले गेले. २००८ मध्ये त्यात काही बदल करण्यात आले. २०११ मध्येही त्यात सुधारणा करण्यात आल्या. अण्णा हजारे यांनी या विधेयकासाठी मोठा लढा दिला. २७ डिसेंबर २०११ रोजी हे विधेयक काही सुधारणांसह संमत झाले पण हे विधेयक कमकुवत आहे असे सांगून अण्णांनी ते फेटाळले. नंतर पुन्हा एक सुधारित विधेयक काँग्रेसने तयार केले; ते २९ डिसेंबर २०११ रोजी राज्यसभेत मंजूर झाले पण लोकसभेत मंजुरीसाठी रखडले. त्यामुळे शेवटी पुन्हा या विधेयकाला २०१३ या वर्षांची प्रतीक्षा करावी लागली.जगात ‘लोकपाल’ ही संकल्पना नावाने प्रथम स्कँडेनेव्हियातील देशात राबवण्यात आली. स्वीडनमध्ये १७१३ मध्ये युद्धजन्य काळात राजेशाही सरकारने लोकपालाची (तेव्हा न्यायपती) नेमणूक संपूर्ण कारभारावर लक्ष ठेवण्यासाठी केली. त्यानंतर १८०९ मध्ये ही संकल्पना घटनात्मक बनली. तोपर्यंत ही लोकपाल व्यवस्था फिनलंड व डेन्मार्क या देशांपुरती मर्यादित होती. न्यूझीलंड या देशाने १९६२ मध्ये लोकपाल व्यवस्था स्वीकारली. १९६७ मध्ये इंग्लंडनेही ‘संसदीय कामकाज आयुक्त’ या नावाने लोकपाल व्यवस्था अमलात आणली. स्वीडन व फिनलंड या देशात लोकांच्या तक्रारीवरून संबंधित लोकसेवकांची चौकशी करून खटले भरण्याचा अधिकार लोकपालांना आहे. डेन्मार्कमध्ये लोकपालांना केवळ खटले भरण्याचा अधिकार आहे पण तो क्वचितच वापरला जातो.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
