समलिंगी विवाहासाठी सर्वोच्च न्यायालयात ऐतिहासिक लढाई सुरू आहे. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय घेईल याकडे सर्वांचं लक्ष लागून राहिलं आहे. गेल्या दोन दिवसांपासून याप्रकरणी वादळी सुनावणी झाल्यानंतर आता पुन्हा उद्या सुनावणी होणार आहे. दरम्यान, आज झालेल्या सुनावणीत घटनापीठ आणि वकिलांमध्ये एका महत्त्वाच्या मुद्द्यावर चर्चा झाली. या कायद्याला परवानगी दिल्यानंतर जोडीदारांची वय निश्चिती कशी करता येणार? या मुद्द्यावरून आज घमासान झाले.
विशेष विवाह कायदा १९५४ च्या तिसऱ्या सेक्शननुसार लग्नाचं वय मुलासाठी २१ आणि मुलीसाठी १८ ठरवण्यात आले आहे. त्यामुळे समलिंगी विवाहात जोडप्यामधील वय कसं ठरवता येणार? असा प्रश्न आज सर्वोच्च न्यायालयात उपस्थित करण्यात आला. यावर वरिष्ठ वकिल मुकुल रोहतगी यांनी तोडगा सुचवत समलिंगी विवाहात मुलगी मुलीसोबत लग्न करणार असेल तर वय १८ पूर्ण असावे आणि मुलगा मुलासोबत करणार असेल तर वय २१ पूर्ण असावे. मात्र, रोहतगी यांचा हा तोडगा न्यायाधीशांना पटला नाही.
व्यक्तीसापेक्ष विचार न करता (मुलगा किंवा मुलगी भेद न करता) वय कसं निश्चित करणार? कोण १८ आणि कोण २१ असलं पाहिजे?असा प्रतिप्रश्न न्यायाधीशांनी उपस्थित केला. लैंगिक समानतेची मागणी करताना वय निश्चितीवेळी तुम्ही स्त्री आणि पुरुष असा भेद का करता? असाही प्रश्न न्यायाधीश भट यांनी विचारला.
हेही वाचा >> कोण आहे अतिक अहमदची पत्नी शाईस्ता परवीन? पोलिसाची मुलगी असूनही ‘या’ कारनाम्यांमुळे झाली मोस्ट वाँटेड
यावर रोहतगी यांनी उत्तर दिले की, “भारतात लग्न करण्यासाठी स्त्री आणि पुरुषासाठी वेगवगेळी वय मर्यादा आहे. मुलीचं वय १८ वरून २१ करण्यासाठी प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. हा प्रस्ताव मान्य झाल्यास वयाबाबत निर्माण झालेली समस्याच संपेल”. या दरम्यान, “ही फार भयंकर चर्चा सुरू आहे”, अशी टीप्पणीही चंद्रचूड यांनी केली.
सेक्शन ४ नुसार आपला जोडीदार निवडण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे असा युक्तिवाद मुकुल रोहतगी यांनी केला. त्यामुळे समलिंगी विविहात लिंगानुसार कायद्याने ठरवून दिलेल्या वयात लग्न व्हावे, असे सुचवले. यावर न्यायाधीश भट म्हणाले की, “ज्या सामाजिक चौकटीला तुम्ही टाळू इच्छिता तिथेच परत जात आहात… म्हणजेच, तुम्हाला जे पाहिजे तेच तुम्हाला अपेक्षित आहे.”
केंद्र सरकारचे पुन्हा प्रतिज्ञापत्र
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती किशन कौल, न्यायमूर्ती रविंद्र भट, न्यायमूर्ती हिमा कोहली, न्यायमूर्ती पी.एस नरसिंहा यांच्या घटनापीठासमोर आज सुनावणी झाली. याप्रकरणी उद्या पुन्हा सुनावणी होणार आहे. दरम्यान, केंद्र सराकरने आजही सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. त्यानुसार, या प्रकरणी सुनावणी घेण्याआधी कोर्टाने राज्य आणि केंद्रशासित प्रेदशाचं मत विचारात घ्यावं. कारण या प्रकरणाच्या निकालामुळे राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशातील नागरिकांवर प्रभाव पडणार आहे, असं केंद्राने प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे.
