एनडीएचा प्रमुख घटक पक्ष असलेल्या तेलगू देसम पक्षाने (टीडीपी) स्किल सेन्सस म्हणजेच लोकांच्या कौशल्याची तपासणीचे सर्वेक्षण करण्याची कल्पना मांडली असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही देशभरात अशाच प्रकारचे सर्वेक्षण करण्याची मागणी केली आहे. या माध्यमातून देशातील प्रचंड मनुष्यबळाच्या कौशल्याचा अंदाज येईल आणि त्यातून त्यांच्या विकासाला चालना देता येईल, असे नायडू यांनी सूचविले आहे. एकाबाजूला विरोधकांची इंडिया आघाडी जातनिहाय जनगणनेचा मुद्दा रेटून धरत असताना मुख्यंमत्री नायडू हे पीपीपी मॉडेलच्या माध्यमातून नागरिकांना अधिक सुविधा पुरविण्याबाबत आग्रही आहेत.
एनडीएला पाठिंबा दिल्यानंतर टीडीपी पक्षाचे प्रमुख एन. चंद्राबाबू नायडू यांनी दिल्लीत केंद्र सरकारबरोबर बैठकांचे सत्र घेतले. माजी मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी यांच्या सरकारच्या धोरणामुळे राज्यावर आर्थिक ताण आलेला आहे. राज्याला आर्थिक अडचणीतून बाहेर काढणे आणि राज्याचा विकास करणे, हाच आमचा प्राथमिक उद्देश असल्याचे नायडू यांनी सांगितले आहे. अमरावतीला आंध्रप्रदेशची नवी राजधानी बनवणे, रखडलेले सिंचन प्रकल्प पूर्ण करणे यासह विविध विभागांची पाच श्वेतपत्रिका काढण्याचा निर्णय नायडू यांनी घेतला आहे.
टाइम्स ऑफ इंडियाने दिलेल्या बातमीनुसार, नायडू म्हणाले की, राज्याचा विकास कसा असावा हे आम्ही जनतेवर सोपवले आहे. माझा अनुभव वापरून मी आंध्रप्रदेशला पुन्हा एकदा विकासाच्या वाटेवर नेऊ इच्छितो. देश आणि परदेशातील गुंतवणूक आकर्षित करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. केंद्रीय मंत्र्यांखेरीज नायडू यांनी काही उद्योगपतींचीही भेट घेतली आहे. राज्यातील राजकीय परिस्थिती आता बदलली असून राज्यात उद्योग थाटले जावेत, यासाठी ते प्रयत्नशील आहेत.
मुख्यमंत्री नायडू म्हणाले, “उद्योगपती राज्यातील चुकीच्या प्रथांना घाबरत होते. मात्र विकासाच्या आड येणाऱ्यांना आम्ही बाजूला सारले असून आता राज्यावर आमचे नियंत्रण आहे.” भाजपाकडे टीडीपीने सत्तावाटपात वाटाघाटी केल्याच्या चर्चांवरही त्यांनी भाष्य केले. आम्ही भाजपाकडे कोणतीही मागणी केली नाही. वाजपेयींच्या काळातही आम्ही काहीच मागितले नव्हते. आम्हाला केंद्राकडून जे काही देण्यात आले आहे, ते आम्ही स्वीकारले, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.
