फेसबुकची माजी कर्मचारी आणि फ्रान्सेस हॉगन यांनी पुन्हा एकदा फेसबुकवर गंभीर आरोप केलेत. “फेसबुकमध्ये आक्षेप घेणारे किंवा बदल सुचवणाऱ्या लोकांपेक्षा वेगळ्या पद्धतीने वागणाऱ्या लोकांना जास्त बढती मिळते. फेसबुकमध्ये अनेक चांगली लोकं आहेत, मात्र उच्च स्तरावरूनच वाईट गोष्टी करायला प्रोत्साहन दिलं जातं,” असं मत हॉगन यांनी व्यक्त केलंय. त्या सोमवारी (२५ ऑक्टोबर) ब्रिटनच्या खासदारांशी बोलत होत्या. हॉगन यांनी याआधी फेसबुकच्या सिविक इंटिग्रीटी टीममध्ये काम केलंय.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

फेसबुक कायमच लोकांपेक्षा त्यांच्या नफ्याला अधिक प्राधान्य देतं, असा आरोप फ्रान्सेस हॉगन यांनी केलाय. हा आरोप फेसबुकने फेटाळला आहे. हॉगन यांनी ब्रिटनच्या संसदीय समितीसमोर बोलताना सांगितलं, “फेसबुकमध्ये कर्तव्यदक्ष, दयाळू, सहानुभूतीपूर्ण विचार करणाऱ्या लोकांची कमतरता नाही. चांगल्या लोकांना चुकीच्या गोष्टी करण्यासाठी प्रोत्साहन दिलं जातं. त्यामुळेच चुकीच्या गोष्टी घडत आहेत. फेसबुकमध्ये आक्षेप घेणाऱ्या लोकांपेक्षा वेगळ्या पद्धतीने वागणाऱ्या लोकांना अधिक बढती देण्याचा प्रकार होतो.”

हेही वाचा : WhatsApp मेसेजेससंदर्भात कंपनीच्या इंजिनियर्स धक्कादायक खुलासा; झुकरबर्गचा दावा काढला खोडून

“फेसबुक सुरुवातीला ज्या स्टार्टअप कल्चरवर काम करत होतं ते आता कुठंच शिल्लक नाही,” असंही हॉगन यांनी नमूद केलंय.

“फेसबुकवर तातडीने नियंत्रणाची गरज”

हॉगन यांनी समाजाचं मोठं नुकसान टाळण्यासाठी फेसबुकवर तातडीने नियंत्रणाची गरज असल्याचं म्हटलंय. मार्क झुकरबर्ग सर्वोच्च स्थानी असल्यानं त्यांचं फेसबुकवरील ३ बिलियन लोकांवर एकहाती नियंत्रण आहे. त्यामुळे समाजाला होऊ शकणारा मोठा धोका कमी करण्यासाठी फेसबुकच्या व्यवस्थापनात तातडीने हस्तक्षेप करून नियंत्रणाची गरज आहे, असंही हॉगन यांनी नमूद केलं.

फेसबुकचे हजारो कागदपत्रे लीक

फ्रान्सेस हॉगन या फेसबुकच्या माजी कर्मचारी आहेत. त्यांनी फेसबुकच्या कार्यपद्धतीवर आक्षेप घेत हजारो अंतर्गत कागदपत्रे लीक केलीत. तसेच फेसबुकवर गंभीर आरोप केलेत. फेसबुकच्या सर्वोच्च स्थानी असलेल्या व्यक्तींना नागरिकांसाठी फेसबुक सुरक्षित असावं असं अजिबात वाटत नाही, असाही आरोप हॉगन यांनी केलाय. ब्रिटनची संसद फेसबुकवर निर्बंध घालावेत की नाही याबाबत विचार करत आहे. त्यावरच ब्रिटनची संसदीय समिती अहवाल तयार करत आहे.