CJI Sanjiv Khanna: भारताचे ५१ वे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना कोण आहेत? कलम ३७० ते निवडणूक रोख्यांवर बंदी यासारख्या ऐतिहासिक निर्णयांचे उद्गाते

कोण आहेत न्या. संजीव खन्ना?

संजीव खन्ना यांचा जन्म १४ मे १९६० रोजी झाला असून सुमारे चार दशकाहून अधिक काळ ते न्यायिक क्षेत्रात काम करत आहेत. १९८३ साली दिल्ली बार कौन्सिलचे सदस्य झाल्यानंतर त्यांनी जिल्हा न्यायालय तीस हजारी कोर्ट नंतर दिल्ली उच्च न्यायालय आणि विविध लवादांमध्ये वकिली केली. घटनात्मक कायदा, कर आकारणी, विविध लवाद, व्यावसायिक कायदे, कंपनी कायदे आणि पर्यावरण कायदे यासारख्या कायद्याच्या अनेक क्षेत्रात त्यांनी यशस्वीरित्या वकिली केली.

हे वाचा >> CJI Chandrachud : “सरन्यायाधीशपदी संजीव खन्ना यांची निवड करा”, डी. वाय. चंद्रचूड यांनी केली पत्र लिहून केली शिफारस

न्यायमूर्ती खन्ना यांनी प्राप्तिकर विभागासाठी वरिष्ठ वकील म्हणून काम केले आणि २००४ मध्ये दिल्लीच्या एनसीटी (सिव्हिल) विभागासाठीही वकिली केली. दिल्ली उच्च न्यायालयात काही गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये त्यांनी अतिरिक्त सरकारी वकील म्हणूनही भूमिका बजावली.

२००५ साली त्यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून काम करण्यास सुरुवात केल्यानंतर ते २००६ साली न्यायमूर्ती म्हणून कायम झाले. १८ जानेवारी २०१९ रोजी त्यांची सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून निवड झाली. न्या. संजीव खन्ना हे सध्या राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाचे कार्यकारी अध्यक्ष म्हणून काम करत आहेत. तसेच राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाळच्या गव्हर्निंग कौन्सिलचे सदस्य आहेत. जून ते डिसेंबर २०२३ या काळात त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या विधी सेवा समितीचे अध्यक्षपदही भूषविले होते.

संजीव खन्ना यांचे ऐतिहासिक निर्णय

• २०२४ मध्ये न्या. संजीव खन्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने ईव्हीएम यंत्रावर मतदान केल्यानंतर व्हीव्हीपॅट यंत्रातून निघालेल्या पावत्यांची सर्व (१०० टक्के) मोजणी करण्याची असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्सची याचिका फेटाळून लावली.
  
• २०२३ साली न्या. संजीव खन्ना हे अनुच्छेद ३७० बाबात निकाल देणाऱ्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचा भाग होते. जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० रद्द केल्यानंतर त्याविरोधात याचिका दाखल करण्यात आली होती. मात्र खंडपीठाने केंद्र सरकारचा निर्णय योग्य ठरविला. कलम ३७० हा संघराज्यवादाचा एक भाग आहे, ते सार्वभौमत्व नाही. त्यामुळेच ते हटविल्यामुळे संघराज्य रचनेला धकका पोहोचत नाही, असा निकाल खंडपीठाने दिला होता.
  
• तसेच २०२३ मध्येच शिल्पा शैलेश वि. वरुण श्रीनिवासन प्रकरणात न्या. संजीव खन्ना यांनी संविधानातील कलम १४२ चा हवाला देऊन थेट घटस्फोट देण्याचा निर्णय घेतला होता. जर लग्नाचे पुनर्वसन पुन्हा होऊ शकत नसेल तर अशावेळी संबंधित प्रकरणातील दोन्ही पक्षांना न्याय देण्याच्या हेतून त्वरीत घटस्फोट मंजूर केला पाहीजे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले.
  
• २०१९ मध्ये न्या. संजीव खन्ना यांनी माहितीच्या अधिकाराबाबत महत्त्वाचा निकाल दिला होता. न्यायालयीन स्वातंत्र्य आणि माहितीचा अधिकार यामध्ये कोणताही संघर्ष नाही. सरन्यायाधीशांचे कार्यालयही माहितीच्या अधिकारीखाली असू शकते. पण प्रत्येक प्रकरणाची मेरिट आणि न्यायाधीशांच्या गोपनियतेचा अधिकार यात संतुलन राखून पारदर्शकता आणायला हरकत नाही, असा निकाल त्यांनी दिला होता.