दिल्लीत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि नायब राज्यपाल व्ही. के. सक्सेना पुन्हा आमने-सामने आले आहेत. दिल्लीतील शिक्षकांना फिनलँडला पाठवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. पण, याला व्ही. के. सक्सेना (एलजी) यांनी परवानगी दिली नाही आहे. यावरून अरविंद केजरीवाल चांगलेच संतप्त झाले आहे. माझ्या शिक्षकांनी कधी माझा अभ्यास तपासला नाही. पण, नायब राज्यपाल सर्व फाईल तपासत आहे. मला लोकांनी निवडून दिलं आहे. दिल्लीतील २ कोटी लोकांनी मला मतदान करुन मुख्यमंत्री केलं आहे. मग तुम्ही कोण आहात?, असा सवाल केजरीवाल यांनी उपस्थित केला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

“एलजी सरंजामशाही मानसिकतेने ग्रस्त आहेत. दिल्लीतील गरीब मुलांना चांगलं शिक्षण मिळावं, असं त्यांची इच्छा नाही आहे. एलजी कोण आहे? कुठून आले? आमच्या डोक्यावर येऊन बसले आहे. यांच्यासारख्यांमुळे देश मागे पडत आहे. आयुष्यात कोणतीही गोष्ट कायमस्वरुपी नसते. उद्या आम्ही केंद्रात सत्तेत असू. पण, आमचे सरकार लोकांना त्रास देणार नाही,” असेही केजरीवाल यांनी म्हटलं.

हेही वाचा : अखेर पाकिस्ताननं मान्य केली चूक, पंतप्रधान शरीफ म्हणाले, “भारताशी तीन युद्ध लढल्यानंतर…”

“एलजी यांना स्वत:हून निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार, ते पोलीस, जमीन आणि सार्वजनिक सुव्यवस्था वगळता अन्य कोणताही निर्णय घेऊ शकत नाहीत. भाजपा खासदार, आमदार आणि मंत्री आपल्या मुलांना परदेशात शिक्षणासाठी पाठवतात. मग, प्रत्येक गरीब मुलाला सर्वोत्तम शिक्षण मिळायला हवं, यासाठी आम्ही प्रयत्न करत आहे. त्याला तुम्ही रोखणारे कोण?,” असा प्रश्न केजरीवाल यांनी एलजींना विचारला आहे.

“एलजी सरंजामशाही मानसिकतेने ग्रस्त आहेत. दिल्लीतील गरीब मुलांना चांगलं शिक्षण मिळावं, असं त्यांची इच्छा नाही आहे. एलजी कोण आहे? कुठून आले? आमच्या डोक्यावर येऊन बसले आहे. यांच्यासारख्यांमुळे देश मागे पडत आहे. आयुष्यात कोणतीही गोष्ट कायमस्वरुपी नसते. उद्या आम्ही केंद्रात सत्तेत असू. पण, आमचे सरकार लोकांना त्रास देणार नाही,” असेही केजरीवाल यांनी म्हटलं.

हेही वाचा : अखेर पाकिस्ताननं मान्य केली चूक, पंतप्रधान शरीफ म्हणाले, “भारताशी तीन युद्ध लढल्यानंतर…”

“एलजी यांना स्वत:हून निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार, ते पोलीस, जमीन आणि सार्वजनिक सुव्यवस्था वगळता अन्य कोणताही निर्णय घेऊ शकत नाहीत. भाजपा खासदार, आमदार आणि मंत्री आपल्या मुलांना परदेशात शिक्षणासाठी पाठवतात. मग, प्रत्येक गरीब मुलाला सर्वोत्तम शिक्षण मिळायला हवं, यासाठी आम्ही प्रयत्न करत आहे. त्याला तुम्ही रोखणारे कोण?,” असा प्रश्न केजरीवाल यांनी एलजींना विचारला आहे.