देशात राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय घडामोडींना वेग आलाय. भाजपा व विरोधी पक्षांनी राष्ट्रपतीपदासाठी आपआपले उमेदवार जाहीर केलेत. त्यानंतर आता शनिवारी (१६ जुलै) भाजपाने उपराष्ट्रपदी पदासाठी पश्चिम बंगालचे राज्यपाल जगदीश धनखड यांचं नाव जाहीर केलं. त्यानंतर दिल्लीत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या निवासस्थानी झालेल्या बैठकीत विरोधी पक्षांनी उपराष्ट्रपती पदासाठी उमेदवार म्हणून काँग्रेस नेत्या व माजी राज्यपाल मार्गारेट अल्वा यांच्या नावाची घोषणा केली. या निमित्ताने मार्गारेट अल्वा यांचा राजकीय प्रवासाबाबतचा हा खास आढावा.
मार्गारेट अल्वा भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या नेत्या आहेत. वकिलीचं शिक्षण घेतलेल्या मार्गारेट अल्वा यांनी १९६९ ला राजकारणात प्रवेश केला. त्यांचे सासरे जोओचीम अल्वा आणि नंतर सासू व्हायोलेट अल्वा काँग्रेसचे खासदार होते. काँग्रेसमध्ये फूट पडली तेव्हा मार्गारेट अल्वा यांनी इंदिरा काँग्रेससोबत जाणं पसंत केलं. त्यावेळी त्यांनी कर्नाटक इंदिरा काँग्रेससाठी जोरदार काम केलं. १९७५-७७ या काळात त्यांनी काँग्रेसच्या संयुक्त सचिव म्हणूनही काम केलं. १९७८-८० या काळात मार्गारेट कर्नाटक प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्या सदस्य होत्या.
काँग्रेसने १९७४ मध्ये मार्गारेट अल्वा यांना राज्यसभेवर पाठवलं. यानंतर मार्गारेट यांनी काँग्रेसकडून दीर्घकाळ राज्यसभेच्या सदस्य म्हणून काम केलं. त्यांना काँग्रेसने १९७४, १९८०, १९८६, १९९२ अशा चारवेळी राज्यसभेवर खासदार म्हणून पाठवलं. १९८३-८५ मध्ये मार्गारेट अल्वा यांनी राज्यसभेच्या उपसभापती म्हणून काम पाहिलं. १९८४-८५ या काळात त्यांनी केंद्रीय संसदीय कामकाम राज्यमंत्री म्हणूनही काम केलं.
मार्गारेट अल्वा यांनी राजीव गांधी यांच्या सरकारच्या काळात मनुष्यबळ विकास मंत्रालयात काम करताना महिला व बालकल्याणासाठी २८ मुद्द्यांच्या कार्यक्रमावर भरीव काम केलं. १९८९ ला मार्गारेट यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ३३ टक्के महिला आरक्षणाचा प्रस्ताव दिला. त्याचं १९९३ मध्ये कायद्यात रुपांतर झालं.
अल्वा १९९९ मध्ये उत्तर कन्नड मतदारसंघातून १३ व्या लोकसभेत खासदार म्हणून निवडून गेल्या. २००४ मध्ये मात्र त्यांचा या मतदारसंघातून पराभव झाला. २००४-०९ या काळात त्यांनी काँग्रेसच्या सरचिटणीस म्हणून काम केलं.
मार्गारेट अल्वा यांची राज्यपाल म्हणून कारकीर्द
६ ऑगस्ट २००९ मध्ये मार्गारेट अल्वा उत्तराखंडच्या पहिल्या महिला राज्यपाल झाल्या. त्या मे २०१२ पर्यंत या पदावर कार्यरत राहिल्या. यानंतर त्यांची राजस्थानच्या राज्यपालपदी नियुक्ती झाली. ५ ऑगस्ट २०१४ पर्यंत त्या या पदावर काम करत होत्या. १२ जुलै २०१४ ला त्यांची नेमणूक गोव्याच्या राज्यपाल म्हणून करण्यात आली. मात्र, केंद्रातील सत्तांतरानंतर त्या केवळ ७ ऑगस्ट २०१४ पर्यंतच या पदावर राहिल्या.
हेही वाचा : विश्लेषण : राष्ट्रपतींना निवृत्तीनंतर कोणत्या सुविधा मिळतात?
मार्गारेट आणि वाद
२००८ मध्ये अल्वा यांनी कर्नाटकमधील काँग्रेसची तिकीटं गुणवत्तेऐवजी बोलीसाठी खुली असल्याचा गंभीर आरोप केला. त्यानंतर देशभरात या आरोपाची चर्चा झाली होती. या वादानंतर त्यांची तत्कालीन काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधींसोबत बैठक झाली आणि त्यांनी काँग्रेसमधील आपल्या सर्व प्रमुख पदांवरील राजीनामा दिला. नंतरच्या काळात अल्वा यांनी हा वाद बाजूला करत पक्षाच्या श्रेष्ठींशी जुळवून घेतलं होतं, असंही बोललं जातं.
