India-Canada Row: भारत आणि कॅनडामध्ये निज्जरच्या हत्येनंतर वाद उद्भवला होता. निज्जरच्या हत्येमध्ये भारताचा हात असल्याचा आरोप कॅनडाकडून सातत्याने केला जात होता. मात्र त्यासाठी आवश्यक ते पुरावे देण्यात आले नव्हते. त्या पार्श्वभूमीवर भारत सरकारने कॅनडामधील उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा आणि इतर राजनैतिक अधिकाऱ्यांना १९ सप्टेंबरपर्यंत कॅनडातून बाहेर पडण्याचे आदेश दिले होते. कॅनडाने हरदीप सिंग निज्जरच्या हत्येचा संबंध भारतीय राजनैतिक अधिकाऱ्यांशी जोडल्यानंतर भारत सरकारने कडक पावले उचलत कॅनडाला उत्तर दिले होते.”
भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने निवेदन जाहीर करून या निर्णयाची माहिती दिली. “कॅनडा सरकारने भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाच्या कर्मचाऱ्यांवर बिनबुडाचे आरोप केले आहेत. आता आमचा कॅनडाच्या सरकारवर विश्वास नाही. त्यामुळे आमच्या अधिकाऱ्यांच्या सुरक्षेला आम्ही सर्वोच्च प्राधान्य देतो. कॅनडामध्ये कट्टरतावाद आणि हिंसा वाढत असून पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो हे आमच्या अधिकाऱ्यांना सुरक्षा प्रदान करण्यास कमी पडत आहेत. त्यामुळे उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा आणि इतर राजनैतिक अधिकाऱ्यांना माघारी येण्याचे आदेश दिले आहेत”, असे या निवेदनात म्हटले.
कोण आहेत संजय कुमार वर्मा?
संजय कुमार वर्मा यांचा जन्म २८ जुलै १९६५ रोजी झाला. पाटणा विद्यापीठातून त्यांनी पदवी घेतली. तसेच आयआयटी दिल्लीमधून त्यांनी भौतिकशास्त्र विषयात पदव्युत्तर पदवी मिळविली. १९८८ साली वर्मा यांनी भारतीय परराष्ट्र सेवेत (Indian Foreign Service) प्रवेश केला. याआधी वर्मा यांनी हाँगकाँगमध्ये उच्चायुक्त म्हणून काम पाहिले आहे. तर चीन, व्हिएतनाम आणि तुर्कियेमधील दुतावासात राजनैतिक अधिकारी म्हणून काम पाहिले होते.
रिपब्लिक ऑफ द सूदान येथे भारतीय राजदूत म्हणूनही वर्मा यांनी काम पाहिले आहे. सूदानमध्ये उच्चायुक्त म्हणून काम करत असताना वर्मा यांनी परराष्ट्र मंत्रालयाचे सह सचिव आणि त्यानंतर अतिरिक्त सचिव म्हणूनही काम पाहिले होते. कॅनडामध्ये रुजू होण्यापूर्वी वर्मा यांनी जपान आणि रिपब्लिक ऑफ द मार्शल बेटे याठिकाणी भारतीय राजदूत म्हणून काम पाहिले होते.
हे ही वाचा >> राजनैतिक अधिकाऱ्यांवरील कारवाईनंतर जस्टिन ट्रूडो यांचे भारतावर गंभीर आरोप; पंतप्रधान मोदींचा उल्लेख करत म्हणाले…
भारताच्या परराष्ट्र खात्याने काय सांगितले?
भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने जारी केलेल्या निवेदना म्हटले की, “आम्हाला कॅनडाकडून एक संदेश प्राप्त झाला. त्यामध्ये म्हटले आहे की, कॅनडातील भारताचे उच्चायुक्त आणि इतर काहीजण एका प्रकरणाच्या तपासात सहभागी असल्याचा आरोप केला. पण भारत सरकार हे आरोप पूर्णपणे फेटाळून लावत आहे. तसेच त्यामागील कारण ट्रुडो सरकारचा राजकीय अजेंडा मानते, जो व्होट बँकेच्या राजकारणाने प्रेरित आहे.”, असं म्हटलं आहे.
परराष्ट्र मंत्रालयाने निवेदनात म्हटलं की, “ट्रूडो सरकारने माहिती असूनही कॅनडातील भारतीय मुत्सद्दी आणि समुदायाच्या नेत्यांना धमकावणाऱ्या आणि धमकावणाऱ्या हिंसक कट्टरपंथी आणि दहशतवाद्यांना जागा दिली. यामध्ये भारतीय नेत्यांना जीवे मारण्याच्या धमक्यांचाही समावेश आहे. बेकायदेशीरपणे कॅनडामध्ये प्रवेश केलेल्या काही लोकांना लवकर नागरिकत्व देण्यात आले. कॅनडातील दहशतवादी आणि संघटित गुन्हेगारी नेत्यांच्या प्रत्यार्पणासाठी भारत सरकारच्या अनेक विनंत्याही फेटाळल्या गेल्या आहेत.”
