चलनातून एक हजार आणि ५०० रुपयांच्या नोटा रद्द करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या ५८ याचिकांवर आज ( २ जानेवारी ) सुनावणी पार पडली. केंद्र सरकारने २०१६ साली केलेली नोटबंदी वैध असल्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने केंद्र सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
न्यायमूर्ती एस. ए. नजीर यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपाठीपुढे ही सुनावणी पार पडली होती. यातील चार न्यायाधीशांनी नोटबंदीच्या निर्णयाला वैध ठरवलं, तर न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्न यांनी हा निर्णय अवैध आणि बेकायदेशीर असल्याचं निरीक्षण नोंदवलं आहे.
काय म्हणाल्या न्यायमूर्ती बी. वी. नागरत्न?
“केंद्र सरकारने ८ नोव्हेंबर २०१६ साली घेतलेला निर्णय हा बेकायदेशीर होता. एक हजार तसेच ५०० रुपयांच्या नोटांचं निश्चलीकरण करणं ही गंभीर बाब आहे. नोटबंदीचा निर्णय केंद्र सरकारकडून केवळ राजपत्राद्वारे अधिसूचना जारी करून घेतला जाऊ शकत नाही. हा निर्णय घेण्यापूर्वी संसदेत मांडायला हवा होता. आरबीआयने हा निर्णय स्वतंत्रपणे घेतला नाही. केंद्र सरकारने इच्छेनुसार नोटबंदी केली आहे, असं आरबीआयने न्यायालयात सादर केलेल्या कागदपत्रांवरून दिसतं. तसेच, नोटबंदीचा निर्णय २४ तासांमध्ये घेण्यात आला,” असं न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्न यांनी म्हटलं.
कोण आहेत न्यायमूर्ती नागरत्न?
न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांनी २८ ऑक्टोंबर १९८७ ला बेंगलोर उच्च न्यायालयात वकीलीला सुरुवात केली होती. १८ फेब्रुवारी २००८ ला कर्नाटक उच्च न्यायालयात अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून त्यांची नियुक्ती करण्यात आली. त्यानंतर दोन वर्षांनी १७ फेब्रुवारी २०१० ला त्या स्थायी न्यायाधीश बनल्या.
२०१२ साली बी. व्ही. नागरत्न यांनी इलेक्ट्रॉनिक प्रसारमाध्यमांबाबत एक महत्वाचा निर्णय दिला होता. “सत्य माहिती देणं हे प्रसारमाध्यमांचं काम आहे. पण, ‘ब्रेकिंग न्यूज’, ‘फ्लॅश न्यूज’ला आणि अन्य सनसनाटी प्रकाराला आळा घालणे आवश्यक आहे,” असं मत नागरत्न यांनी मांडलं होतं. यासाठी स्वायत्त आणि वैधानिक यंत्रणा करण्यासाठी तत्कालीन सरकारला निर्देश दिले होते.
हेही वाचा – मोदींच्या आधीही झाली होती नोटबंदी, आजच एक हजार, पाच हजारच्या नोटा झाल्या होत्या बाद
२०२७ साली होऊ शकतात सरन्यायाधीश
न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्न यांचे वडिल ई. एस. वेंकटरमैया हे सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीस होते. १८८९ साली सहा महिने त्यांनी सरन्यायाधीश पद संभाळलं. केंद्र सरकारने बी. व्ही. नागरत्न यांच्या नावाला संमती दिली, तर २०२७ साली सर्वोच्च न्यायालयाच्या पहिल्या महिला सरन्यायाधीश होऊ शकतात.
