सीबीआयमधील नंबर २ अधिकारी राकेश अस्थाना यांनी शेवटच्या मिनिटाला दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. आलोक वर्मा यांच्या प्रमाणेच त्यांनी सुद्धा सक्तीच्या रजेवर पाठवण्याच्या निर्णयाला आव्हान दिले आहे. सीबीआयमध्ये सुरु असलेल्या गृहयुद्धामुळे केंद्र सरकारने मंगळवारी विशेष सीबीआय संचालक राकेश अस्थाना आणि आलोक वर्मा यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवले.
तुम्हाला इतका उशीर का झाला ? आमच्यासमोर जे प्रकरण सूचीबद्ध नाहीय त्यावर आम्ही सुनावणी करणार नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती रंजन गोगोई यांनी वरिष्ठ वकिल मुकुल रोहतगी यांना सांगितले. ते अस्थाना यांची बाजू मांडणार आहेत. आम्ही स्वतंत्र याचिका दाखल करतोय असे रोहतगी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले.
आलोक वर्मांचीच नव्हे तर राकेश अस्थानांवरही आरोप आहेत त्यांची सुद्धा चौकशी झाली पाहिजे असे केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले. त्यावर न्यायालयाने आम्ही फक्त आलोक वर्मा यांच्यासंबंधी बोलत आहोत असे सांगितले. वर्मा आणि अस्थाना दोघांनी परस्परांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले आहेत. वर्मा यांनी अस्थानांविरोधात गुन्हा दाखल करुन त्यांची चौकशी सुरु केली. सीबीआयमधील या अंतर्गत गृहयुद्धाने टोक गाठल्याने सरकारने दोघांना सक्तीच्या रजेवर पाठवले.
दरम्यान आज सर्वोच्च न्यायालयाने यासंबंधी महत्वपूर्ण आदेश दिला. सीबीआय संचालक आलोक वर्मा यांच्या विरोधातील चौकशी दोन आठवडयात पूर्ण करा असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश ए.के.पटनायक यांच्या देखरेखीखाली ही चौकशी होईल. सीबीआयचे हंगामी संचालक एम. नागेश्वर राव यांना धोरणात्मक निर्णय घेण्यापासून सर्वोच्च न्यायालयाने रोखले आहे. त्यांना धोरणात्मक निर्णय घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मनाई केली आहे.
