Kolkata Rape Case : कोलकाता बलात्कार आणि हत्या प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेतली होती. या घटनेबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. तसंच, पश्चिम बंगाल सरकारवरही ताशेरे ओढले आहेत. या प्रकरणी गुन्हा नोंद व्हायला तीन तास उशीर झाला, यावरूनही सर्वोच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगाल सरकारला फटकारले आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
शवविच्छेदन अहवाल खूप आधीच आला होता. मग गुन्हा नोंद व्हायला रात्रीचे ११.४५ का वाजले? असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केला. “डॉक्टरची हत्या झाल्याचे शवविच्छेदनात स्पष्ट झाले आणि रात्री ११.४५ वाजता एफआयआर नोंदवण्यात आला. तीन तास रुग्णालयातील अधिकारी काय करत होते?” असं न्यायालयाने विचारलं. घटनास्थळी कायदा व सुव्यवस्था राखण्यात अधिकारी का असमर्थ आहेत, असा सवालही करण्यात आला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने डॉक्टरांच्या कामाच्या ठिकाणी त्यांच्या सुरक्षेसाठी कार्यपद्धती सुचवण्यासाठी त्यांच्या अधिकाराखाली राष्ट्रीय कार्य दलाची स्थापना केली . “यामध्ये विविध पार्श्वभूमीचे डॉक्टर असतील जे संपूर्ण भारतामध्ये अनुसरण करण्याच्या पद्धती सुचवतील जेणेकरुन कामाच्या ठिकाणी सुरक्षिततेची परिस्थिती असेल आणि तरुण किंवा मध्यमवयीन डॉक्टर त्यांच्या कामाच्या वातावरणात सुरक्षित असतील”, असं चंद्रचूड म्हणाले.
कोलकाता डॉक्टर बलात्कार आणि हत्या प्रकरण: नॅशनल टास्क फोर्समध्ये कोण?
सर्जन व्हाइस ॲडमिरल आर सरीन, डॉ डी नागेश्वर रेड्डी, डॉ एम श्रीनिवास, डॉ. प्रतिमा मूर्ती, डॉ गोवर्धन दत्त पुरी, डॉ सौमित्र रावत
प्रा. अनिता सक्सेना, प्रमुख कार्डिओलॉजी, एम्स दिल्ली, प्रा. पल्लवी सप्रे, डीन ग्रँट मेडिकल कॉलेज मुंबई, डॉ पद्मा श्रीवास्तव, न्यूरोलॉजी विभाग, एम्स यांचा या टास्क फोर्समध्ये समावेश आहे.
आंदोलकांवर कारवाई करू नका
सुप्रीम कोर्टाने बंगाल सरकारला आंदोलकांवर बळजबरी कारवाई करू नये असे आवाहनही केले आहे. “शांतताप्रिय आंदोलकांवर सत्ता गाजवू नका. आपण त्यांच्याशी अत्यंत संवेदनशीलतेने वागू या”, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. डॉक्टर आणि महिला डॉक्टरांची सुरक्षा हा राष्ट्रीय हिताचा विषय आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले. “काही पावले उचलण्यासाठी देश दुसऱ्या बलात्काराची वाट पाहू शकत नाही”, असेही त्यात म्हटले आहे.
१४ ऑगस्ट रोजी मध्यरात्री झालेल्या निदर्शनेदरम्यान हॉस्पिटलमध्ये झालेल्या तोडफोडीबद्दलही चंद्रचूड यांनी राज्याला प्रश्न विचारला. “रुग्णालयावर जमावाने आक्रमण केले. गंभीर सुविधांचे नुकसान झाले. यावेळी पोलिस काय करत होते? पोलिसांना सर्वप्रथम गुन्ह्याचे ठिकाण सुरक्षित करणे आवश्यक आहे”, असंही ते म्हणाले.
शवविच्छेदन अहवाल खूप आधीच आला होता. मग गुन्हा नोंद व्हायला रात्रीचे ११.४५ का वाजले? असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केला. “डॉक्टरची हत्या झाल्याचे शवविच्छेदनात स्पष्ट झाले आणि रात्री ११.४५ वाजता एफआयआर नोंदवण्यात आला. तीन तास रुग्णालयातील अधिकारी काय करत होते?” असं न्यायालयाने विचारलं. घटनास्थळी कायदा व सुव्यवस्था राखण्यात अधिकारी का असमर्थ आहेत, असा सवालही करण्यात आला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने डॉक्टरांच्या कामाच्या ठिकाणी त्यांच्या सुरक्षेसाठी कार्यपद्धती सुचवण्यासाठी त्यांच्या अधिकाराखाली राष्ट्रीय कार्य दलाची स्थापना केली . “यामध्ये विविध पार्श्वभूमीचे डॉक्टर असतील जे संपूर्ण भारतामध्ये अनुसरण करण्याच्या पद्धती सुचवतील जेणेकरुन कामाच्या ठिकाणी सुरक्षिततेची परिस्थिती असेल आणि तरुण किंवा मध्यमवयीन डॉक्टर त्यांच्या कामाच्या वातावरणात सुरक्षित असतील”, असं चंद्रचूड म्हणाले.
कोलकाता डॉक्टर बलात्कार आणि हत्या प्रकरण: नॅशनल टास्क फोर्समध्ये कोण?
सर्जन व्हाइस ॲडमिरल आर सरीन, डॉ डी नागेश्वर रेड्डी, डॉ एम श्रीनिवास, डॉ. प्रतिमा मूर्ती, डॉ गोवर्धन दत्त पुरी, डॉ सौमित्र रावत
प्रा. अनिता सक्सेना, प्रमुख कार्डिओलॉजी, एम्स दिल्ली, प्रा. पल्लवी सप्रे, डीन ग्रँट मेडिकल कॉलेज मुंबई, डॉ पद्मा श्रीवास्तव, न्यूरोलॉजी विभाग, एम्स यांचा या टास्क फोर्समध्ये समावेश आहे.
आंदोलकांवर कारवाई करू नका
सुप्रीम कोर्टाने बंगाल सरकारला आंदोलकांवर बळजबरी कारवाई करू नये असे आवाहनही केले आहे. “शांतताप्रिय आंदोलकांवर सत्ता गाजवू नका. आपण त्यांच्याशी अत्यंत संवेदनशीलतेने वागू या”, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. डॉक्टर आणि महिला डॉक्टरांची सुरक्षा हा राष्ट्रीय हिताचा विषय आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले. “काही पावले उचलण्यासाठी देश दुसऱ्या बलात्काराची वाट पाहू शकत नाही”, असेही त्यात म्हटले आहे.
१४ ऑगस्ट रोजी मध्यरात्री झालेल्या निदर्शनेदरम्यान हॉस्पिटलमध्ये झालेल्या तोडफोडीबद्दलही चंद्रचूड यांनी राज्याला प्रश्न विचारला. “रुग्णालयावर जमावाने आक्रमण केले. गंभीर सुविधांचे नुकसान झाले. यावेळी पोलिस काय करत होते? पोलिसांना सर्वप्रथम गुन्ह्याचे ठिकाण सुरक्षित करणे आवश्यक आहे”, असंही ते म्हणाले.
