काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांना सुरत न्यायालयाने मानहानीच्या एका प्रकरणात दोषी ठरवल्यानंतर त्यांना आणखी एक धक्का बसला. सुरत न्यायालयाने राहुल गांधींना दोषी ठरवून २ वर्षांची शिक्षा सुनावली. त्यांना तात्काळ जामीन मिळाला असला तरी लोकसभा सचिवालयाने याबाबत अधिसूचना जारी करून त्यांचे लोकसभा सदस्यत्व रद्द केले. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. परंतु यामुळे १० वर्षांपूर्वीच्या एका प्रसंगाची आठवण झाली असावी.
भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढायचे असल्यास तुटपुंजे प्रयत्न थांबवावे लागतील, असं म्हणत त्यांनी राहुल गांधींनी तो अध्यादेश फाडला होता. तत्कालीन यूपीए सरकारने आणलेल्या अध्यादेशाबाबत राहुल गांधी यांनी हे वक्तव्य केले होते आणि आज इतिहासाचा तो प्रसंग त्यांच्या डोळ्यासमोरून गेला असावा. खरे तर आपण डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारबद्दल बोलत आहोत. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्दबातल ठरवण्यासाठी अध्यादेश आणण्यात आला होता, तो राहुल गांधींनी फाडला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द करणारा अध्यादेश कोणता होता?
सप्टेंबर २०१३ मध्ये UPA सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द करण्यासाठी एक अध्यादेश काढला की, दोषी आढळल्यास खासदार आणि आमदारांना अपात्र ठरवले जाणार नाही. त्यावेळी भाजप आणि डाव्या पक्षांसह अनेक विरोधी पक्षांनी त्याला विरोध केला होता, मात्र तो अध्यादेश मागे घेण्यात आला नव्हता. परंतु राहुल गांधींच्या मध्यस्थीनंतर हा अध्यादेश मागे घेण्यात आला. विरोधी पक्षांनी केलेल्या गदारोळानंतर काँग्रेसने पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून अध्यादेशातील योग्य बाजू जनतेसमोर मांडण्याचा प्रयत्न केला होता, मात्र पत्रकार परिषदेच्या मध्यावर राहुल गांधी आले आणि त्यांनी आपल्याच सरकारवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. यावेळी त्यांनी अध्यादेशाला बकवास म्हणत अध्यादेशाची प्रत फाडली होती. ज्यासाठी भाजप आजवर त्यांना टार्गेट करीत आहे.
त्यावेळी राहुल गांधी म्हणाले होते की, राजकीय पक्षांमुळे आम्हाला तो आणण्याची गरज पडली. प्रत्येक जण तेच करतो, परंतु हे सर्व थांबले पाहिजे. देशातील भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढायचे असेल, तर ठोस प्रयत्न करायला हवेत. त्यावेळी सरकारने आणलेला अध्यादेश चुकीचा असल्याचे त्यांनी म्हटले होते. राहुल गांधी पत्रकार परिषदेतून अध्यादेशाला मूर्खपणा असल्याचा म्हणत होते, तेव्हा तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग अमेरिकेच्या दौऱ्यावर होते आणि तेथून परतल्यानंतर सरकारने ऑक्टोबरमध्ये हा अध्यादेश मागे घेतला होता. हा अध्यादेश मागे घेतला नसता तर कदाचित आज परिस्थिती वेगळी असती.
लोकप्रतिनिधी कायदा काय आहे?
लोकप्रतिनिधी कायद्यांतर्गत खासदार किंवा आमदाराला दोन वर्षांपेक्षा जास्त काळ शिक्षा झाल्यास त्याचे सदस्यत्व रद्द केले जाते. याशिवाय शिक्षेचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर ६ वर्षे खासदार किंवा आमदार निवडणूक लढवू शकत नाहीत.