महाराष्ट्रात सत्तांतर झाल्यापासून शिवसेनेत ठाकरे विरूद्ध शिंदे असे दोन गट पडले आहेत. एकनाथ शिंदे यांनी थेट पक्षावरच दावा केल्याने हा वाद सुप्रीम कोर्टात पोहचला आहे. गेल्या साधारण सात महिन्यांमध्ये या वादावर ठोस असं काहीही समोर आलेलं नव्हतं. निवडणूक आयोग पक्ष कुणाचा आणि चिन्ह कुणाचं? हा निर्णय घ्यायला स्वतंत्र आहे हा एक भाग सोडल्यास कुठलाही ठोस निर्णय समोर आला नव्हता. त्यानंतर १४ फेब्रुवारीपासून सलग सुनावणी सुरू झाली. आज ती संपली असून कोर्टात काय काय झालं? तसंच ठाकरे गटाला दिलासा का मिळाला नाही हे सगळं सुप्रीम कोर्टाचे वकील सिद्धार्थ शिंदे यांनी सांगितलं आहे.
काय म्हटलं आहे सिद्धार्थ शिंदे यांनी?
शिंदे विरूद्ध ठाकरे गटाचं प्रकरण हेच घटनापीठ ऐकणार आहे. सात जणांच्या घटनापीठाची ठाकरे गटाची मागणी फेटाळण्यात आली आहे. नबाब रेबिया ही जी केस आहे तो सर्वात मोठा अडथळा उद्धव ठाकरे गटासाठी आहे. कारण त्या प्रकरणात हे स्पष्ट करण्यात आलं आहे की अध्यक्षांवर अविश्वास प्रस्ताव असला तर ते अपात्रतेचा निर्णय घेऊ शकत नाहीत. त्यामुळेच त्यांनी ही मागणी केली होती की हे प्रकरण सात सदस्यीय घटनापीठाकडे जावं. ही मागणी मान्य झाली असती तर कदाचित अध्यक्षांविषयीच्या निर्णयाचा फेरविचार होऊ शकला असता. पण तसं कोर्टाने म्हटलेलं नाही. त्यामुळे हेच घटनापीठ सुनावणी ऐकणार आहे.
पाच सदस्यीय घटनापीठाला असं वाटलं की हे प्रकरण सात सदस्यीय न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे जाण्याची आवश्यकता आहे तरच ते पाठवतील. नाहीतर हेच घटनापीठ निर्णय देईल. पुढची तारीख २१ फेब्रुवारी असल्याने ती सुनावणीही लगेचच सुरू होणार आहे. त्यामुळे हे प्रकरण सात सदस्यीय घटनापीठाकडे जाणार नाही याचीच शक्यता जास्त आहे. सलग सुनावणी घेतली जाईल. मंगळवार ते गुरूवार अशी सुनावणी होणार आहे. या सगळ्या प्रक्रियेत काही काळ जाईल.
एवढे दिवस झाले आहेत हे प्रकरण सुरू आहे. आता सलग सुनावणी होईल. जर घटनापीठाने हा निर्णय घेतला की सात जणांच्या घटनापीठाकडे जाईल का? त्यावर वाद-प्रतिवादही होतील. हे घटनापीठाकडे गेलं नाही तर मात्र पाच सदस्यीय घटनापीठच याचा निर्णय घेईल. हा निर्णय येण्यासाठी साधारण २० मे पर्यंतची मुदत असेल. त्या तारखेपर्यंत संपूर्ण प्रकरणाचा निकाल लागण्याची शक्यता आहे असंही सिद्धार्थ शिंदे यांनी म्हटलं आहे.
काय आहे नबाम रेबिया प्रकरण?
नोव्हेंबर २०१६ मध्ये, अरुणाचल प्रदेश राज्यात २० काँग्रेस आमदारांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री नबाम तुकी यांच्या विरोधात बंड करून घटनात्मक संकट निर्माण केले. विधानसभेचे ३३ सदस्य म्हणजेच काँग्रेसचे २०, भाजपचे ११ आणि दोन अपक्ष आमदारांनी राज्यपालांची भेट घेऊन अध्यक्ष आणि सरकारबद्दल नाराजी व्यक्त केली.
राज्यपालांनी मुख्यमंत्री तुकींशी कोणतीही चर्चा न करता, जानेवारी २०१६ च्या विधानसभेत सभापतींना हटवण्याची तयारी केली. सभापती नबाम रेबिया यांनी विधानसभेची बैठक होण्यापूर्वीच पक्षांतराच्या कारणास्तव बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरवले.त्यानंतर गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने आमदारांच्या अपात्रतेला स्थगिती दिली आणि सभापतींची याचिका फेटाळली. त्यानंतर सभापतींनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि हे प्रकरण पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर ठेवण्यात आले.
बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरवण्याचा अध्यक्ष रेबियांचा निर्णय हा ‘सर्व तत्कालीन सदस्यांच्या’ मतदानावर मात करण्याचा प्रयत्न आणि असंवैधानिक असल्याचे न्यायालयाने निष्कर्ष काढला.सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय हा ऐतिहासिक निर्णय ठरला कारण त्यानंतर नवीन सरकार स्थापन झाले.