गौतम अदाणी प्रकरणात जेपीसी म्हणजेच संयुक्त संसदीय समितीची आवश्यकता नाही असं स्पष्ट आणि परखड मत शरद पवार यांनी व्यक्त केलं आहे. तसंच त्यासाठी त्यांनी कारणही दिलं आहे. एवढंच नाही तर देशात इतर प्रश्नही अदाणी यांच्या प्रकरणापेक्षा महत्त्वाचे आहेत. हिंडेनबर्ग हे नावही मी कधीच ऐकलेलं नाही. त्या कंपनीच्या अहवालावर विश्वास कसा ठेवायचा असंही शरद पवार यांनी म्हटलं आहे. तसंच JPC म्हणजेच संयुक्त संसदीय समितीच्या विरोधातच त्यांनी भूमिका घेतली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

काय म्हटलं आहे शरद पवार यांनी?

“संयुक्त संसदीय सदस्यांच्या समितीत दोन्ही सभागृहांचे नेते असतात. ज्या पक्षांचे सदस्य जास्त त्यांना या समितीत जास्त जागा मिळतात. विरोधकांचे सदस्य कमी, सत्ताधाऱ्यांचे सदस्य अधिक असंच असतं. उदाहरणार्थ २१ सदस्यांची समिती नेमायची असं ठरलं तर त्यातले १५ सदस्य हे सत्ताधारी पक्षाचे असतील. अशा प्रकारची समिती नेमल्यानंतर सत्य कसं बाहेर येणार? अदाणी प्रकरणाची चौकशी गांभीर्याने व्हायला हवी. त्यामुळे जेपीसी अर्थात संसदीय संयुक्त समितीच्या ऐवजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या समितीने चौकशी करावी अशीच आमची मागणी आहे. माझा जेपीसीला विरोध नाही पण जेपीसी ही बहुमत बळावर काम करणारी समिती आहे. त्यापेक्षा सर्वोच्च न्यायालयाची समिती प्रभावी ठरेल.” असं शरद पवार यांनी म्हटलं आहे.

आणखी वाचा

शरद पवार पुढे म्हणाले की, “संयुक्त संसदीय समिती ही अशी समिती आहे ज्या समितीत विरोधी पक्षाचे नेते कमी आणि सत्ताधारी पक्षाचे लोक अधिक याचा ज्याची चौकशी नीट करावी अशी अपेक्षा त्यावर शंका व्यक्त करण्याला वाव आहे.” पुढे बोलताना शरद पवार म्हणाले की, “काँग्रेस किंवा इतरांच्या मताचा मी सन्मान करतो, पण मी माझं मतंही सांगतोय. आता १९ पक्षांचं एकमत आहे, पण त्यातील १९ पक्षांना जेपीसी समितीत स्थान मिळणार नाही.”

देशापुढे हे तीन महत्त्वाचे मुद्दे आहेत

मला असं वाटतं की आपल्या देशासमोर काही महत्त्वाचे मुद्दे आहेत. उदाहरणार्थ बेरोजगारी, वाढती महागाई आणि शेतकऱ्यांना भेडसावणाऱ्या समस्या. हे तीन प्रश्न देशासमोरचे सगळ्यात महत्त्वाचे प्रश्न आहेत. अदाणींना जाणीवपूर्वक टार्गेट केलं गेलं असं वाटतं आहे. हिंडेनबर्ग हे नावही मी कधी ऐकलेलं नाही. अशात अदाणी यांच्या प्रश्नांपेक्षा महत्त्वाचे मुद्दे देशात आहेत. ते सोडवण्यावर विरोधकांनी भर दिला पाहिजे असंही शरद पवार यांनी स्पष्ट केलं आहे.

काय म्हटलं आहे शरद पवार यांनी?

“संयुक्त संसदीय सदस्यांच्या समितीत दोन्ही सभागृहांचे नेते असतात. ज्या पक्षांचे सदस्य जास्त त्यांना या समितीत जास्त जागा मिळतात. विरोधकांचे सदस्य कमी, सत्ताधाऱ्यांचे सदस्य अधिक असंच असतं. उदाहरणार्थ २१ सदस्यांची समिती नेमायची असं ठरलं तर त्यातले १५ सदस्य हे सत्ताधारी पक्षाचे असतील. अशा प्रकारची समिती नेमल्यानंतर सत्य कसं बाहेर येणार? अदाणी प्रकरणाची चौकशी गांभीर्याने व्हायला हवी. त्यामुळे जेपीसी अर्थात संसदीय संयुक्त समितीच्या ऐवजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या समितीने चौकशी करावी अशीच आमची मागणी आहे. माझा जेपीसीला विरोध नाही पण जेपीसी ही बहुमत बळावर काम करणारी समिती आहे. त्यापेक्षा सर्वोच्च न्यायालयाची समिती प्रभावी ठरेल.” असं शरद पवार यांनी म्हटलं आहे.

आणखी वाचा

शरद पवार पुढे म्हणाले की, “संयुक्त संसदीय समिती ही अशी समिती आहे ज्या समितीत विरोधी पक्षाचे नेते कमी आणि सत्ताधारी पक्षाचे लोक अधिक याचा ज्याची चौकशी नीट करावी अशी अपेक्षा त्यावर शंका व्यक्त करण्याला वाव आहे.” पुढे बोलताना शरद पवार म्हणाले की, “काँग्रेस किंवा इतरांच्या मताचा मी सन्मान करतो, पण मी माझं मतंही सांगतोय. आता १९ पक्षांचं एकमत आहे, पण त्यातील १९ पक्षांना जेपीसी समितीत स्थान मिळणार नाही.”

देशापुढे हे तीन महत्त्वाचे मुद्दे आहेत

मला असं वाटतं की आपल्या देशासमोर काही महत्त्वाचे मुद्दे आहेत. उदाहरणार्थ बेरोजगारी, वाढती महागाई आणि शेतकऱ्यांना भेडसावणाऱ्या समस्या. हे तीन प्रश्न देशासमोरचे सगळ्यात महत्त्वाचे प्रश्न आहेत. अदाणींना जाणीवपूर्वक टार्गेट केलं गेलं असं वाटतं आहे. हिंडेनबर्ग हे नावही मी कधी ऐकलेलं नाही. अशात अदाणी यांच्या प्रश्नांपेक्षा महत्त्वाचे मुद्दे देशात आहेत. ते सोडवण्यावर विरोधकांनी भर दिला पाहिजे असंही शरद पवार यांनी स्पष्ट केलं आहे.