Manipur Women’s Violence Update : मणिपूर येथे नग्न धिंड काढल्याप्रकरणी पीडित महिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली असून याप्रकरणी आज सुनावणी पार पडली. या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारचे कडक शब्दांत कान टोचले. मणिपूर हिंसाचारप्रकरणी न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारला काही प्रश्न विचारले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे. बी. पारदीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली.
“हा प्रकार ४ मे रोजी घडला आणि शुन्य एफआयआर १८ मे रोजी दाखल झाला. एफआयआर दाखल करायला १४ दिवस का लागले?” असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने मणिपूर पोलिसांना विचारला आहे. “४ ते १८ मेपर्यंत पोलीस काय करत होते?” असं विचारात न्यायालयाने दोन्ही सरकारांना फटकारले आहे. “मणिपूर हिंसाचारात महिलांना नग्न करून त्यांची धिंड काढण्यात आली. हा एकमेव प्रकार नसेल, अशा अनेक घटना घडल्या असतील”, अशी चिंताही न्यायालायने व्यक्त केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला आतापर्यंत झालेल्या अटकेबाबत माहिती देण्यास सांगितले आहे. मे महिन्याच्या सुरुवातीपासून हिंसाचाराचा फटका बसलेल्यांचे पुनर्वसन आणि मदत पॅकेजचे तपशीलही देण्यास सांगितले आहे.
“४ मे रोजी घटना घडल्यानंतर कोणते अडथळे निर्माण आले होते की ज्यामुळे तत्काळ एफआयआर दाखल करता आला नाही?” असा प्रश्न चंद्रचूड यांनी विचारला. त्यावर जनरल सॉलिसिटर तुषार मेहता यांनी प्रतिवाद केला आहे. ते म्हणाले की, “१८ मे रोजी ही घटना उजेडात आल्यानंतर या प्रकाराबाबत माहिती मिळाली. घटना उजेडात आल्यानंतर २४ तासांच्या आत सात जणांना अटक करण्यात आली. ज्या पोलीस ठाणे क्षेत्रात हा प्रकार घडला त्या ठिकाणी २० एफआयआर नोंदवण्यात आल्या आहेत. तर, संपूर्ण मणिपूर राज्यातून जवळपास सहा हजार एफआयआर नोंदवल्या गेल्या आहेत.”
“स्थानिक पोलीस या घटनेबाबत अनभिज्ञ होते का? मग एफआयआर दंडाधिकाऱ्यांकडे का सोपवण्यात आले?” असा सवालही न्यायमूर्तींनी केला. या सहा हजार एफआयआरचं वर्गीकरण कसं करायचं? महिलांविरोधातील किती गुन्हे आहेत? खून, जाळपोळ, हिंसाचाराच्या प्रकरणी किती गुन्हे आहेत?” असे प्रश्नही न्यायमूर्तींना उपस्थित केले आहेत.
समर्थन होऊच शकत नाही
“महिला हिंसाचाराचे असे प्रकार देशभर होतात असं सांगून याप्रकरणाचं समर्थन केलं जाऊ शकत नाही. मणिपूरप्रकरणी तुमच्या काय सूचना आहेत? महिलांवर होणारे हल्ले इतर राज्यात होतात असं म्हणून प्रश्न सुटणार नाही. येथे प्रकरण वेगळे आहे”, असंही न्यायाधीश म्हणाले.
४ मे रोजी ही घटना उघडकीस आली तेव्हा प्रथम माहिती अहवाल ( एफआयआर ) नोंदवण्यास पोलिसांना १४ दिवस का लागले, असा सवालही यात करण्यात आला आहे . सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला आतापर्यंत झालेल्या अटकेबाबत माहिती देण्यास सांगितले आहे. मे महिन्याच्या सुरुवातीपासून हिंसाचाराचा फटका बसलेल्यांसाठी पुनर्वसन आणि मदत पॅकेजचे तपशील.
न्यायालयाने मागवला तपशील
सर्वोच्च न्यायालयाने मणिपूरमधील महिलांवरील हिंसाचाराचा सामना करण्यासाठी व्यापक यंत्रणा विकसित करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. मे महिन्यापासून राज्यात अशा घटनांमध्ये किती एफआयआर नोंदवले गेले आहेत, याचाही तपाशील न्यायालयाने मागवला आहे.
नेमकं प्रकरण काय?
मणिपूरमध्ये मे महिन्यापासून हिंसाचार सुरू आहे. दोन समुदायात आरक्षणाच्या मुद्यावरून वाद सुरू झाल्यानंतर तेथील परिस्थिती दिवसेंदिवस गंभीर होत गेली. दरम्यान, ४ मे रोजी दोन महिलांना नग्न करून त्यांची धिंड काढण्यात आली. याप्रकरणी महिलांनी पोलीस तक्रार केली. परंतु, त्या तक्रारीची दखल घेण्यात आली नव्हती. पंरतु, १९ जून रोजी नग्न धिंडचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. हा व्हिडीओ समाज माध्यामांतून समोर आल्यानंतर देशात एकच खळबळ माजली. मणिपूर सरकारसह केंद्र सरकारवर टीकेची झोड उठली. त्यानंतर २० जून रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणाची दखल घेऊन या व्हिडीओमुळे व्यथित झाल्याची उद्विग्न प्रतिक्रिया सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डी.वाय.चंद्रचूड यांनी दिली.