एनसीईआरटीच्या इयत्ता बारावीच्या राजशास्त्राच्या पुस्तकातून अयोध्या वाद आणि बाबरी मशिदीबाबतचे काही ऐतिहासिक संदर्भ वगळण्यात आले आहेत. याची बातमी आज माध्यमांमध्ये आल्यानंतर राष्ट्रीय शिक्षण संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद अर्थात एनसीईआरटीचे संचालक दिनेश प्रसाद सकलानी यांनी यावर भूमिका मांडली आहे. अभ्यासक्रमाचे भगवेकरण करण्याचा आमचा कोणताही प्रयत्न नाही. तसेच बारावीच्या पुस्तकात केलेले सर्व बदल पुरावे आणि तथ्यांवर आधारित आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.

आर्काइव्हमधील सर्व बातम्या मोफत वाचण्यासाठी कृपया रजिस्टर करा

द्वेष आणि हिंसा शैक्षणिक विषय होऊ शकत नाहीत

पीटीआय वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये सकलानी म्हणाले, आपण विद्यार्थ्यांना दंगलीबाबतचे शिक्षण का द्यायचे? हिंसा वाढवणे आणि वैफल्यग्रस्त नागरिक निर्माण करणे, हा पाठ्यपुस्तकांचा उद्देश असू शकत नाही. शाळांमध्ये इतिहासाच्या माध्यमातून तथ्ये शिकवली जातात. त्याला रणांगण बनविता कामा नये. द्वेष आणि हिंसाचार हे शाळेत शिकविण्याचे विषय नाहीत.

द इंडियन एक्सप्रेसने एनसीईआरटीच्या बदललेल्या पुस्तकांची बातमी रविवारी दिली होती. एनसीईआरटीच्या बारावीच्या राज्यशास्त्राच्या पुस्तकातून अयोध्या वादाशी निगडित अनेक संदर्भ वगळण्यात आले होते. पूर्वी हे प्रकरण चार पानांचे होते. ते कमी करून आता दोन पानांचे करण्यात आले आहे. तसेच यातून बाबरी मशिदीच्या नावाला हद्दपार करण्यात आले आहे. त्याठिकाणी तीन घुमटांची वास्तू असे संबोधले गेले आहे.

सकलानी पुढे म्हणाले, पाठ्यपुस्तकाची पुनरावृत्ती ही जागतिक प्रथेचा भाग असून शिक्षणाच्या हितासाठी पुस्तके बदलण्यात आले आहेत. जर पाठ्यपुस्तकात काहीही अप्रासंगिक असेल तर ते बदलावे लागते. तसेच पाठ्यपुस्तकात काय असावे किंवा असू नये यासाठी कुणीही हुकूम देत नाही किंवा हस्तक्षेप करत नाही. त्या त्या विषयातील तज्ज्ञ पाठ्यपुस्तकातील मजकूराचा निर्णय घेत असतात.

कोणते बदल करण्यात आले?

१६ व्या शतकात मुघल बादशहा बाबरचा सेनापती मीर बाँकी याने बाबरी मशीद बांधली, असा १२वीच्या जुन्या पुस्तकात संदर्भ होता. हा संदर्भ बदलून आता नमूद केले आहे की, १५२८ मध्ये श्रीराम यांच्या जन्मस्थानी तीन घुमट असलेला ढाचा उभारण्यात आला होता. मात्र या ढाच्यावर हिंदू देव-देवतांच्या आकृत्या आत आणि बाहेर स्पष्ट दिसत होत्या.

आधीच्या पुस्तकात फैजाबाद (आता अयोध्या) जिल्हा न्यायालयाने फेब्रुवारी १९८६ साली मशिदीचे टाळे उघडण्याची परवानगी दिल्यानंतर दोन्ही बाजूंनी झालेल्या हालचालींची माहिती दिली होती. तसेच जातीय हिंसाचार, रथयात्रा, १९९२ साली झालेले मशिदीचे पतन, त्यानंतर जानेवारी १९९३ मध्ये उसळलेला हिंसाचार यासंबधी माहिती दिली होती.

नव्या पुस्तकात हे संदर्भ वगळण्यात आले आहेत. अयोध्या वादाचा उल्लेख एका उताऱ्यात करण्यात आला आहे. “१९८६ साली फैजाबाद जिल्हा न्यायालयाने तीन घुमट असलेल्या ढाच्याचे टाळे उघडण्याचा आदेश दिला. त्यामुळे लोकांना त्याठिकाणी प्रार्थना करण्याची संधी मिळाली. ही तीन घुमट असलेली वास्तू श्रीराम यांच्या जन्मस्थानी बांधली असल्याचे मानले जाते. राम मंदिराचा शिलान्यास झाला, मात्र पुढे राम मंदिर बांधण्यास मनाई होती. हिंदू समुदायाला याबाबत चिंता वाटत होती. तर मुस्लीम समुदाय या वास्तूवर ताबा मिळविण्याची मागणी करत होता. जागेच्या हक्कांवरून दोन्ही समुदायांमध्ये तणाव वाढल्यानंतर प्रकरण न्यायालयात गेले. १९९२ साली सदर वास्तूचे पतन झाल्यानंतर अनेक समीक्षकांनी हा भारतीय लोकशाहीच्या तत्त्वांना धक्का असल्याचे विवेचन केले होते”, असा उल्लेख या उताऱ्यात करण्यात आला आह.

मराठीतील सर्व देश-विदेश बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Why should we teach about riots says ncert director on rewrite of ayodhya dispute in textbook kvg