महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष प्रकरणी मंगळवारी (१० जानेवारी) सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठासमोर सुनावणी झाली. या सुनावणीत घटनापीठ हे प्रकरण सात न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे द्यायचं की नाही याबाबत निकाल देईल असा अंदाज लावला जात होता. मात्र, सुनावणीत त्यावर न्यायालयाने काहीही म्हटलं नाही. तसेच या प्रकरणाची सुनावणी पुढील महिन्यात १४ फेब्रुवारीपर्यंत पुढे ढकलली. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने एक महिन्याने या प्रकरणी सुनावणी का घेतली? असा प्रश्न उपस्थित होतो आहे. त्यावर सुनावणीच्यावेळी स्वतः सर्वोच्च न्यायालयात उपस्थित असलेले सिद्धार्थ शिंदे यांनी एबीपी माझाशी बोलताना प्रतिक्रिया दिली.
सिद्धार्थ शिंदे म्हणाले, “सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी १४ फेब्रुवारीला ठेवली आहे. त्याच दिवशी हे प्रकरण सात न्यायमूर्तींकडे पाठवायचं की नाही हे ठरेल. शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे गटाने त्यांचं लेखी म्हणणं एक आठवड्यापूर्वी दिलं होतं. मात्र, त्यावर शिंदे गटाकडून काल रात्री प्रतिसाद आला. त्यामुळे न्यायालयाने पुढील महिन्यात सुनावणी ठेवली. तसेच हे प्रकरण सात न्यायमूर्तींकडे पाठवायचं की नाही हे तेव्हाच ठरवू असंही स्पष्ट केलं.”
“जर हे प्रकरण सात न्यायमूर्तींकडे पाठवलं नाही, तर घटनापीठ या प्रकरणात अंतिम निर्णय देईल. १४ ते २१ फेब्रुवारी दरम्यान या प्रकरणावर निकाल येणे अपेक्षित असणार आहे,” असं मत सिद्धार्थ शिंदे यांनी व्यक्त केलं.
कोर्टात नेमकं काय झालं?
१६ आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात सरन्यायाधीश वाय. एस. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय खंडपीठासमोर आजची सुनावणी सुरु झाल्यानंतर ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी युक्तीवाद सुरु केला. मागच्या सुनावणीवेळी आम्ही नबाम राबिया खटल्याचा दाखला दिला होता. तसेच हे प्रकरण सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर न्यावे, अशी विनंती केल्याची आठवण सिब्बल यांनी करुन दिली. त्यानंतर न्यायाधीशांनी सॉलिसिटर जनरल आणि शिंदे गटाचे वकील हरिश साळवे यांचे मत घेऊन ही सुनावणी १४ फेब्रुवारी रोजी होणार असल्याचे म्हटले आहे.
यावेळी न्यायाधीश एम. आर. शाह म्हणाले यांनी मिश्किल टिप्पणी करताना सांगितले की, १४ फेब्रुवारी हा चांगला दिवस असून तुम्ही सर्व त्यादिवशी कोर्टात नाही, तर घरी असायला हवेत. सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी ही सुनावणी १४ फेब्रुवारी रोजी होणार असल्याचे जाहीर केले.
