बाबरी मशीद पाडल्याप्रकरणी भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी आणि अन्य यांच्यावर कटकारस्थान रचल्याचा आरोप ठेवता येणार नाही, या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाविरुद्ध अपील करण्यास विलंब का लागला, अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी सीबीआयकडे केली.
विधि अधिकाऱ्याने १६७ दिवस विलंब केल्याने अपील करण्यास विलंब झाला, असे नमूद करून केंद्र सरकारच्या ज्येष्ठ विधि अधिकाऱ्याने दोन आठवडय़ांमध्ये प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, असा आदेश न्या. एच. एल. दत्तू यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने दिला.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निकालाविरुद्ध करण्यात येणाऱ्या अपिलाचा मसुदा अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल आणि सॉलिसिटर जनरल यांच्या अनुमतीसाठी प्रलंबित होता. त्यामुळे विलंब झाला, असे सीबीआयने मंगळवारी पीठापुढे स्पष्ट केले.
सॉलिसिटर जनरलमुळे विलंब झाला असल्याने संबंधित अधिकाऱ्यामार्फतच्या प्रतिज्ञापत्रामुळे आम्हाला विलंबाची कारणे समजू शकण्यास मदत होईल, असे पीठाने म्हटले आहे. त्यामुळे प्रतिज्ञापत्र सादर करणे हिताचे असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यासाठी सीबीआयला दोन आठवडय़ांची मुदत देण्यात आली आहे.