पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या ‘गंगा शुद्धीकरण’ अभियानाचा प्रत्येक टप्पेवारी कार्यक्रम न्यायालयासमोर सादर करण्यात यावा असे गुरूवारी सर्वोच्च न्यायालयाकडून केंद्राला सांगण्यात आले आहे.
तसेच मिळालेल्या माहितीनुसार, गंगा नदीच्या शुद्धीकरणाचा कृती आराखडाही सादर करण्याची मागणी न्यायालयाकडून करण्यात आली आहे. सरकार गंगेचे पाणी कोणत्यापद्धतीने शुद्ध करणार असल्याचे ‘पॉवर पॉइंट’ सादरीकरण न्यायालयात सादर करण्याची मागणीही सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. या शतकात गंगा नदीचे शुद्धीकरण होईल किंवा नाही? असा सवालही यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारसमोर उपस्थित केला.
याआधी मोदी सरकारच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात दिलेल्या गंगा शुद्धीकरणाच्या आश्वासनाची आठवण करून देत सर्वोच्च न्यायालयाने गंगा शुद्धीकरणाचा प्रश्न अतिशय महत्त्वाचा असून यासंबंधी केंद्राने लवकरात लवकर पावले उचलावीत अशी मागणी न्यायालयाने केली आहे.
