गंगा नदीच्या शुद्धीकरणाची घोषणा नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभा निवडणूक प्रचारातच दिली आणि सत्तेवर येताच कृतीयोजना आखली असली तरी या योजनेची चिरफाड सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी केली आणि तुमच्या या योजनेनुसार पुढील २०० वर्षेदेखील गंगा नदीचे शुद्घीकरण कठीण वाटते, असा स्पष्ट शेरा मारला! गंगा नदीचे देशवासीयांच्या मनातील प्राचीन काळापासूनचे महात्म्य लक्षात घेऊन तिच्या 
शुद्धीकरणाची टप्पेनिहाय योजना तीन आठवडय़ांत सादर करा, असा आदेशही न्यायालयाने दिला. या प्रकरणी पुढील सुनावणी २४ सप्टेंबरला आहे.
गंगा शुद्धीकरणाचा संकल्पित प्रकल्प मांडला गेला आहे. कृपा करून पुढील पिढय़ांना गंगा नदी तिच्या मूळ स्वरूपात पाहता येईल, असा प्रयत्न करा, असे न्या. टी. एस. ठाकूर आणि न्या. आर. भानुमती यांच्या खंडपीठाने सांगितले. गंगा शुद्धीकरणाचे काम सरकारी मानसिकतेतून होणारे नाही. त्यासाठी कलात्मक शाब्दिक कसरतींचा उपयोग नाही. नेमक्या, ठोस उपाययोजना मुद्देसूदपणे मांडलेला अहवालच हवा, असे खंडपीठाने बजावले.
१३ ऑगस्टच्या सुनावणीतही गंगा शुद्धीकरणाबाबत सरकार संथगतीने वाटचाल करीत असल्याबद्दल खंडपीठाने खडसावले होते. उमा भारती यांच्या नेतृत्वाखालील जलस्रोत, नदी विकास आणि गंगा शुद्धीकरण खात्याच्या वतीने मांडलेल्या प्रतिज्ञापत्राला निव्वळ प्रशासकीय उपचारावत ठरवून खंडपीठाने सॉलिसिटर जन. रणजीत कुमार यांना नव्या ठोस योजनेचा समावेश असलेले पूरक प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश दिला.
*२९ महत्त्वाची शहरे, २३ छोटी शहरे आणि ४८ गावांतून वाहत असलेल्या गंगेला प्रदूषणमुक्त करण्याची सरकारची योजना.
*केदारनाथ, हरिद्वार, कानपूर, इलाहाबाद, वाराणसी, पाटणा आणि दिल्लीतील गंगाकिनाऱ्यांवर घाट बांधणे व सुशोभीकरणासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद. योजनेचे नामकरण ‘नमामि गंगे’.
*जपान आणि जागतिक बँकेकडून साह्य़ाची शक्यता.
*देशातील सात आयआयटीमधील तज्ज्ञांकडून गंगा खोरे व्यवस्थापनाबाबत डिसेंबर अखेपर्यंत अहवाल अपेक्षित असल्याचीही सरकारची प्रतिज्ञापत्रात माहिती.
