देशाच्या लोकपालाची नियुक्ती करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या समितीसंदर्भातील निर्णय तातडीने घेणे शक्य नसल्याची माहिती केंद्र सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयाला देण्यात आली आहे. लोकपाल समितीचे अध्यक्ष आणि इतर सदस्यांची नेमणूक करण्यासाठी तातडीने हालचाली करणे अशक्य असल्याचे केंद्र सरकारने सांगितले आहे. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकांनंतर सत्तेत येणाऱ्या शासनावर ही जबाबदारी ढकलण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकार करत असल्याचे दिसून येते. न्यायमूर्ती आर. एम. लोढा यांच्या खंडपीठापुढे झालेल्या सुनावणीदरम्यान सॉलिसिटर जनरल मोहन पराशर यांनी न्यायालयाला माहिती देताना केंद्र सरकार सध्या लोकपाल नेमण्यासाठी कोणतीही कृती करण्याच्या स्थितीत नसल्याचे सांगितले. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने येत्या ५मे पर्यंत यासंदर्भातील निकाल राखून ठेवला आहे.