प्राध्यापक संपाचा तिढा सुटणार?

* दीड हजार कोटींची थकबाकी देण्यास केंद्र राजी
* शरद पवार यांची पल्लम राजूंशी चर्चा
आपल्या विविध मागण्यांसाठी गेल्या दोन महिन्यांपासून कामावर बहिष्कार टाकणाऱ्या प्राध्यापक आंदोलनाचा तिढा सुटण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत. प्राध्यापकांच्या सात वर्षांपासूनच्या वेतन थकबाकीपोटी महाराष्ट्र सरकारला दीड हजार कोटी रुपये देण्याचे आश्वासन केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री पल्लम राजू यांनी सोमवारी केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांच्यासोबत झालेल्या चर्चेत दिले. तर याबाबत लेखी आश्वासन मिळाल्यास विचार करू, असे प्राध्यापकांनी म्हटल्याने ही कोंडी फुटण्याची शक्यता आहे.
२००६ पासूनची वेतन थकबाकी मिळावी या प्रमुख मागणीसह अन्य मागण्यांसाठी राज्यातील १७ विद्यापीठांतील प्राध्यापक गेल्या दोन महिन्यांपासून संपावर आहेत. त्यामुळे विद्यापीठाच्या परीक्षा कामांत अडथळे येत आहेत. त्यामुळे हा संप मिटविण्यासाठी शरद पवार यांनी पुढाकार घेत सोमवारी सायंकाळी दिल्लीतील आपल्या निवासस्थानी पल्लम राजू तसेच मनुष्यबळ विकास खात्याच्या सचिवांसोबत चर्चा केली. राज्यातील प्राध्यापकांना २००६ पासूनची थकबाकी देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने आपल्या अर्थसंकल्पात पाचशे कोटींची तरतूद केली असून तो मंजूर होताच ही पाचशे कोटींची ही थकबाकी देण्यात येईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले असल्याचे शरद पवार यांनी पल्लम राजू यांना सांगितले. त्यावर राज्याच्या अर्थसंकल्पाला मंजुरी मिळताच केंद्राच्या वाटय़ाची ८० टक्के म्हणजे सुमारे दीड हजार कोटी रुपयांची रक्कम काही दिवसांतच देण्यात येईल, अशी ग्वाही पल्लम राजू यांनी दिली.
राज्य सरकारने केंद्राच्या वाटय़ाची ८० टक्के रक्कम दिल्यानंतर साधारण वर्षभरानंतर केंद्र सरकारकडून ही रक्कम राज्याला परत दिली जाते. पण, पवार यांच्या मध्यस्थीमुळे राज्य सरकारला सुमारे दीड हजार कोटींचा निधी केंद्राकडून वर्षभर आधीच मिळण्याची शक्यता आहे.  
‘बहिष्कार सुरूच राहणार’
सहाव्या वेतन आयोगानुसार प्राध्यापकांना ८० टक्के फरक देण्याचे सांगण्यात येत असले, तरीही संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना याबाबत अधिकृत माहिती देण्यात आलेली नाही. शासनाचा निर्णय लेखी स्वरूपात हातात पडल्यानंतर त्यामध्ये एमफुक्टोच्या कार्यकारिणीच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात येईल, असे संघटनेचे अध्यक्ष शिवाजीराव पाटील यांनी सांगितले. नेट-सेटग्रस्त प्राध्यापकांबाबत आणि संघटनेच्या इतर मागण्यांकडे शासनाने दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे आमचा परीक्षांच्या कामावरील बहिष्कार कायम आहे, असे ते म्हणाले.