हिजाब बंदी उठविण्यावर कर्नाटक सरकारचे घुमजाव; गृहमंत्री म्हणतात, ‘आम्ही नंतर…’

मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी २२ डिसेंबर रोजी एका जाहीर कार्यक्रमात बोलत असताना शाळा आणि महाविद्यालयातील हिजाब बंदी मागे घेण्यासंदर्भात वक्तव्य केले होते. त्यानंतर कर्नाटकातील राजकीय वर्तुळात जोरदार टीका-टिप्पणी होऊ लागली. भाजपाने सरकारचा विरोध करून या निर्णयावर टीका केली होती.

हे वाचा >> कर्नाटकमधील हिजाबवरील बंदी हटवणार, मुख्यमंत्री सिद्धरामय्यांची मोठी घोषणा; म्हणाले, “प्रत्येकाला त्याच्या आवडीनुसार…”

“प्रत्येकाला त्याच्या आवडीचे कपडे परिधान करण्याचा अधिकार आहे. पंतप्रधान मोदी यांचा ‘सबका साथ, सबका विकास’ (सर्वांची साथ, सर्वांचा विकास) ही घोषणा फसवी आहे. भाजपा कपड्यांवरून आणि जातीपातींवरून समाजात तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यामुळे हिजाब बंदी मागे घ्यावी, अशा सूचना मी दिल्या आहेत”, असे विधान मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी जाहीर सभेत केले होते.

मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या वक्तव्यानंतर भाजपाकडून कडाडून विरोध झाला. काँग्रेस सरकार आपले अपयश झाकण्याचा प्रयत्न करत आहे, अशी टीका माजी मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी केली. हिजाब बंदी सारखे विषय काढून काँग्रेस केवळ राजकीय लाभ उचलण्याचा प्रयत्न करत आहे, असेही ते म्हणाले. बोम्मई म्हणाले की, हिजाबला संपूर्ण राज्यात बंदी नाही. फक्त ज्या ठिकाणी विशिष्ट गणवेष परिधान करण्याचे नियम आहेत, त्या ठिकाणी हिजाब घालण्यास परवानगी नाही. बाकी राज्यात मुस्लीम महिला हिजाब परिधान करू शकतात.

जर राज्यात हिजाब घालण्यावर बंदीच नाही, मग बंदी उठविण्याचा प्रश्न येतोच कुठे? असा सवालही माजी मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी उपस्थित केल्याचे एएनआय या वृत्तसंस्थेने म्हटले आहे.

फेब्रुवारी २०२२ मध्ये भाजपा सरकारने उडुपी जिल्ह्यात शाळा आणि महाविद्यालयांमधील वर्गांमध्ये परिधान करण्यास बंदी घातली होती. त्यानंतर बोम्मई सरकारने अधिसूचना काढून शाळा व महाविद्यालयाच्या आवारातही हिजाब घालण्यावर बंदी आणली होती. त्यावेळी बोम्मई म्हणाले होते की, देशातील समानता, सार्वजनिक कायदा आणि सुव्यवस्थेसमोर अडथळा निर्माण करणाऱ्या कोणत्याही पोशाखाला मंजुरी दिली जाणार नाही.

बोम्मई सरकाच्या या निर्णयानंतर राज्यात अनेक मुस्लीम संघटनांसह काँग्रेसने निदर्शने केली होती. तसेच राज्यात तणाव निर्माण झाला होता. परंतु, बोम्मई सरकारने त्यांचा निर्णय मागे घेतला नाही. पुढे हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचलं. १३ ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने याप्रकरणी सन्यायाधीशांना हे प्रकरण वरिष्ठ खंडपीठाकडे सोपवावं, अशी विनंती केली. अद्याप हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.