सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने २०१९ साली अयोध्येतील राम जन्मभूमी आणि बाबरी मशिदीच्या वादग्रस्त जागेचा निकाल दिला होता. या खंडपीठात तत्कालीन सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. शरद बोबडे, न्या. डी.वाय. चंद्रचूड, न्या. अशोक भूषण आणि न्या. एस. अब्दूल नझीर यांचा समावेश होता. खंडपीठाने अनेक दशकांपासून सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर राम मंदिराच्या बाजूने निकाल दिला होता. या न्यायाधीशांपैकी कोण कोण आता प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्याला उपस्थित राहणार आहे, याबाबत प्रश्न विचारला जात आहे.
टाइम्स ऑफ इंडियाने दिलेल्या बातमीनुसार माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, विद्यमान सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायाधीश नझीर हे सोमवारी, २२ जानेवारी रोजी होणाऱ्या प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्याला उपस्थित राहणार नाहीत. तर न्या. अशोक भूषण हे या सोहळ्याला उपस्थित राहणार आहेत.
माजी न्या. गोगोई निवृत्त झाल्यानंतर त्यांना २०२० साली राज्यसभेवर नियुक्त करण्यात आले होते. गोगोई सध्या विविध सामाजिक उपक्रमात व्यस्त आहेत. अनाथालय चालविणे, सामाजिक संस्थांच्या माध्यमातून सेवा उपक्रम करण्याचे काम ते करत आहेत. गोगोई यांच्या मातोश्रींनी अनेक वर्षांपूर्वी सुरू केलेला समाजसेवेचा वसा ते पुढे नेत आहेत. तसेच खासदार निधीतून ते आसाममधील विविध ठिकाणी पायाभूत सुविधा तयार करण्यात सहकार्य करत आहेत.
विद्यमान सरन्यायाधीश हे सोमवारी (२२ जानेवारी) सर्वोच्च न्यायालयात कामकाजात व्यस्त राहणार आहेत. धार्मिक सोहळ्याला उपस्थित राहण्यापेक्षा त्यांनी न्यायालयातील कामकाजाला अधिक महत्त्व दिले आहे. तर न्या. शरद बोबडे हे नागपूरमध्ये आपल्या मुळ घरात निवृत्त आयुष्य जगत आहेत. त्यांनी प्राणप्रतिष्ठेला जाण्याबाबतचा निर्णय अद्याप जाहीर केलेला नाही.
AyodhyaVerdict: जाणून घ्या राम मंदिर-बाबरी मशीद वादाचा इतिहास
न्या. अब्दूल नझीर हे त्या खंडपीठातील एकमेव मुस्लीम न्यायाधीश होते. ते सध्या आंध्र प्रदेश राज्याचे राज्यपाल आहेत. त्यांनी नियोजित कार्यक्रमामुळे राम मंदिर प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्याला उपस्थित राहता येणार नसल्याचे सांगितले आहे.
राम मंदिर लोकार्पण सोहळ्याला उपस्थित राहणारे एकमेव न्यायाधीश न्या. भूषण यांना राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायासन लवादाचे (NCLAT) अध्यक्ष म्हणून ८ नोव्हेंबर २०२१ रोजी नियुक्त करण्यात आले होते. त्यांनी प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्याला उपस्थित राहणार असल्याचे सांगितले आहे.
Ayodhya verdict : १०६ वर्षे जुना हा वाद नेमका काय आहे?
राम मंदिर-बाबरी मशीद वादावर ९ नोव्हेंबर २०१९ रोजी अंतिम निर्णय घेण्यात आला. सुप्रीम कोर्टाने आपल्या निर्णयात म्हटले होते की, २.७७ एकरची वादग्रस्त जमीन रामलल्लाचे जन्मस्थान आहे. न्यायालयाने ही जमीन भारत सरकारने नंतर स्थापन केलेल्या ट्रस्टला देण्याचा निर्णय दिला होता. न्यायालयाने सरकारला उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्डाला स्वतंत्र पाच एकर जमीन देण्यास सांगितले होते जेणेकरून बोर्ड मशीद बांधू शकेल. ६ डिसेंबर १९९२ रोजी एका जमावाने बाबरी मशीद पाडली. यानंतर राम मंदिर आंदोलनाने वेगळे वळण घेतलं होतं. सर्वोच्च न्यायालयाच्या इतिहासातील हा पहिला असा निकाल होता, कोणत्याही न्यायाधीशाचे नाव टाकलेले नाही.
