स्वानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत मतदान अनिवार्य करण्याचा गुजरात सरकारचा निर्णय सर्व बाजूंनी विचार केल्यास योग्य नसल्याचे दिसते, असे मत केंद्रीय निवडणूक आयुक्त एच. एस. ब्रह्मा यांनी व्यक्त केले. ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी ही भूमिका मांडली.
गुजरातच्या माजी राज्यपाल कमला बेनीवाल यांनी गेल्या काही वर्षांपासून हे विधेयक प्रलंबित ठेवले होते. त्यावर सध्याचे राज्यपाल ओ. पी. कोहली यांनी नुकतीच स्वाक्षरी केली. त्यामुळे या विधेयकातील तरतुदी गुजरातमध्ये लागू झाल्या आहेत. अनेक विधिज्ञ आणि अभ्यासक यांनी हा कायदा घटनेच्या चौकटीत वैध आहे का, याबद्दल प्रश्न उपस्थित केला आहे. या कायद्यातील तरतुदीनुसार मतदान न करणाऱया नागरिकांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे. मात्र, हा दंड नेमका किती असेल, हे अद्याप ठरविण्यात आलेले नाही.
ब्रह्मा म्हणाले, हा विषय गुजरातमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मतदानापुरता मर्यादित असल्यामुळे केंद्रीय निवडणूक आयोग ठोसपणे कोणतीही भूमिका मांडणार नाही. परंतु, मला असे वाटते की, अशा पद्धतीने मतदान अनिवार्य करणे चुकीचे ठरू शकते. जर हाच कायदा केंद्रात लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आणि ८३ कोटींहून अधिक मतदारांपैकी १० टक्के मतदारांनी मतदान केले नाही. तर तुम्ही आठ कोटी मतदारांना तुरुंगात टाकणार का आणि त्यांच्याकडून दंड वसूल करणार का, असाही प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
