पाच राज्यांमध्ये पार पडलेल्या मतदानाच्याा धामधूमीत आजपासून संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरु होत आहे. संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या दुसऱ्या कार्याकाळातील हे अखेरचे अधिवेशन ठरेल. मुजफ्फरनगरमध्ये उसळलेल्या जातीय हिंसाचाराच्या पाश्र्वभूमीवर जातीय हिंसाचार विरोधी विधेयक मांडण्याची चाचपणी काँग्रेसकडून सुरु आहे. मात्र ‘हे विधेयक अल्पसंख्यांकांच्या हिताचे रक्षण करणारे असून बहुसंख्यकांना दंगेखोर ठरवणारे आहे’, असा प्रचार भाजपने सुरु केला आहे. परिणामी जातीय हिंसाचार विरोधी विधेयक यंदाही रखडले जाण्याची शक्यता आहे.म्ोहिला आरक्षण, एससी- एसटी पदोन्नती,भारत-बांगलादेश सीमा करारासह महत्त्वाची २२ विधेयके अद्याप प्रलंबित आहेत.
स्वतंत्र तेलंगणाच्या निर्मितीमुळे आंध्र प्रदेशमध्ये पेटलेल्या राजकारणाचे पम्डसाद या हिवाळी अधिवेशनात उमटतील. येत्या ८ डिसेंबरला पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांचे निकाल घोषीत होणार असल्याने त्याचा भाजप व काँग्रेसच्या मनोधैर्यावर होणारा परिणाम सभागृहात दिसेल.२० डिसेंबपर्यंत कामकाजासाठी केवळ १३ दिवस मिळणार असल्याने अधिवेशनाचा कालावधी वाढविण्याचा प्रस्ताव सत्ताधाऱ्यांनी मांडला होता. त्यास भाजपने सध्यातरी अनुकूलता दर्शवली आहे. तेलंगणासमर्थक केंद्रीय मंत्री पल्लम राजू, चिरंजीवी यांनी कामकाज थांबवले असल्याने काँग्रेसची डोकेदुखी वाढली आहे. एकटय़ा आंध्रप्रदेशमध्ये लोकसभेच्या ४२ जागा आहेत. याशिवाय गेल्या दोन महिन्यांच्या कालावधीत वाएसआर काँग्रेसचे जगन यांनी सर्वच प्रमुख पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा करून आंध्र प्रदेशच्या विधाजनाला विरोध करण्याची विनंती केली होती. आंध्र विभाजनाचा प्रस्ताव संसदेत मांडल्यास आंध्र प्रदेशात उमटणाऱ्या संभाव्य हिंसक प्रतिक्रियेवर केंद्र सरकार गंभीर आहे.
