संसदेच्या विशेष अधिवेशनादरम्यान, महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत मंजूर झालं आहे. आता या विधेयकावर राज्यसभेत चर्चा सुरू आहे. या विधेयकाला देभभरातील जवळपास सर्वच पक्षांनी (एमआयएम वगळता) पाठिंबा दर्शवला आहे. काँग्रेसनेही या विधेयकाला पाठिंबा दिला आहे. परंतु, या विधेयकावरून काँग्रेसने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय मंत्रिमंडळाला काही प्रश्न विचारले आहेत. महिला आरक्षणासाठी २०२९ पर्यंत वाट का पाहायची? हे विधेयक भाजपाने गेल्या नऊ वर्षांमध्ये का मांडलं नाही? असे अनेक प्रश्न काँग्रेसने उपस्थित केले आहेत. दरम्यान, काँग्रेस खासदार के. सी. वेणुगोपाल यांनी आज राज्यसभेत मोदी सरकारला धारेवर धरलं.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

के. सी. वेणुगोपाल म्हणाले, महिला आरक्षण विधेयक सर्वात आधी १९८९ ला लोकसभेत सादर करण्यात आलं होतं. परंतु या विधेयकाला लालकृष्ण अडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, जसवंत सिंह, राम जेठमलानी या लोकांनी राज्यसभेत विरोध केला. त्यामुळे तेव्हा हे विधेयक पारित होऊ शकलं नाही. २०१० मध्ये आमच्या काँग्रेस सरकारने हे विधेयक राज्यसभेत मंजूर करून घेतलं. परंतु, लोकसभेत मंजूर होऊ शकलं नाही. २०१४ ला तुम्ही सत्तेत आलात. तेव्हा तुम्ही देशातल्या जनतेला आश्वासन दिलं की, तुम्ही लवकरच महिलांना आरक्षण देणार, परंतु, तुम्हाला हे विधेयक आणण्यासाठी साडेनऊ वर्षे का लागली?

आणखी वाचा

काँग्रेस नेते के.सी. वेणुगोपाल म्हणाले, तुम्हाला इतकी वर्षे कोणी अडवलं होतं? २०१४ पासून तुम्ही सत्तेत आहात. २०१४ ते २०२३ या ९ वर्षांच्या काळात तुम्ही हे विधेयक का सादर केलं नाही. मला त्याचं कारण जाणून घ्यायचं आहे. मला पंतप्रधानांकडून जाणून घ्यायचंय की साडेनऊ वर्षे का थांबलात? हे विधेयक सादर करण्यासाठी आपले पंतप्रधान इतकी वर्ष संसदेच्या नव्या इमारतीची वाट पाहत होते का? आपल्या संसदेच्या जुन्या वास्तूत काही दोष होता का? हे विधेयक मांडण्यासाठी तुम्ही आत्ताच चांगला मुहूर्त काढला होता का? विधेयक सादर करण्यासाठी तुम्हाला साडेनऊ वर्षे का लागली? आता तुम्ही म्हणताय की याची अंमलबजावणी व्हायला २०२९ पर्यंतच वाट पाहावी लागेल.

हे ही वाचा >> Women’s Reservation Bill : “अमेठी, रायबरेली, कलबुर्गी मतदारसंघ आरक्षित केले तर…”, भाजपाचा काँग्रेसला टोला

काँग्रेसचे खासदार वेणुगोपाल म्हणाले, मी गेल्या अनेक वर्षांमध्ये या संसदेत देशातील लोकांचं आयुष्य आणि भविष्य बदलणारे अनेक निर्णय होताना पाहिले आहेत. लोकांचं आयुष्य बदलून टाकणारे निर्णय हे सत्ताधाऱ्यांच्या मनातून यायला हवेत, असे निर्णय सत्ताधाऱ्यांच्या मेंदूतून येऊ नयेत. हे विधेयक मांडण्याआधी तुम्ही अनेक राजकीय गणितांची चाचपणी केलेली दिसतेय. तुम्ही राजकीय हिशेब करूनच हे विधेयक आत्ता मांडलं आहे. तुम्ही ही राजकीय गणितं तपासून का पाहिली? कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीच्या निकालाने तुम्हाला असा विचार करायला भाग पाडलं आहे. काँग्रेसने कर्नाटकात जी आश्वासनं दिली, ती आम्ही पूर्ण करत आहोत. तिथल्या महिलांनी काँग्रेसला पाठिंबा दिला, म्हणून तुम्ही हे विधेयक आत्ता आणलं आहे.

के. सी. वेणुगोपाल म्हणाले, महिला आरक्षण विधेयक सर्वात आधी १९८९ ला लोकसभेत सादर करण्यात आलं होतं. परंतु या विधेयकाला लालकृष्ण अडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, जसवंत सिंह, राम जेठमलानी या लोकांनी राज्यसभेत विरोध केला. त्यामुळे तेव्हा हे विधेयक पारित होऊ शकलं नाही. २०१० मध्ये आमच्या काँग्रेस सरकारने हे विधेयक राज्यसभेत मंजूर करून घेतलं. परंतु, लोकसभेत मंजूर होऊ शकलं नाही. २०१४ ला तुम्ही सत्तेत आलात. तेव्हा तुम्ही देशातल्या जनतेला आश्वासन दिलं की, तुम्ही लवकरच महिलांना आरक्षण देणार, परंतु, तुम्हाला हे विधेयक आणण्यासाठी साडेनऊ वर्षे का लागली?

आणखी वाचा

काँग्रेस नेते के.सी. वेणुगोपाल म्हणाले, तुम्हाला इतकी वर्षे कोणी अडवलं होतं? २०१४ पासून तुम्ही सत्तेत आहात. २०१४ ते २०२३ या ९ वर्षांच्या काळात तुम्ही हे विधेयक का सादर केलं नाही. मला त्याचं कारण जाणून घ्यायचं आहे. मला पंतप्रधानांकडून जाणून घ्यायचंय की साडेनऊ वर्षे का थांबलात? हे विधेयक सादर करण्यासाठी आपले पंतप्रधान इतकी वर्ष संसदेच्या नव्या इमारतीची वाट पाहत होते का? आपल्या संसदेच्या जुन्या वास्तूत काही दोष होता का? हे विधेयक मांडण्यासाठी तुम्ही आत्ताच चांगला मुहूर्त काढला होता का? विधेयक सादर करण्यासाठी तुम्हाला साडेनऊ वर्षे का लागली? आता तुम्ही म्हणताय की याची अंमलबजावणी व्हायला २०२९ पर्यंतच वाट पाहावी लागेल.

हे ही वाचा >> Women’s Reservation Bill : “अमेठी, रायबरेली, कलबुर्गी मतदारसंघ आरक्षित केले तर…”, भाजपाचा काँग्रेसला टोला

काँग्रेसचे खासदार वेणुगोपाल म्हणाले, मी गेल्या अनेक वर्षांमध्ये या संसदेत देशातील लोकांचं आयुष्य आणि भविष्य बदलणारे अनेक निर्णय होताना पाहिले आहेत. लोकांचं आयुष्य बदलून टाकणारे निर्णय हे सत्ताधाऱ्यांच्या मनातून यायला हवेत, असे निर्णय सत्ताधाऱ्यांच्या मेंदूतून येऊ नयेत. हे विधेयक मांडण्याआधी तुम्ही अनेक राजकीय गणितांची चाचपणी केलेली दिसतेय. तुम्ही राजकीय हिशेब करूनच हे विधेयक आत्ता मांडलं आहे. तुम्ही ही राजकीय गणितं तपासून का पाहिली? कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीच्या निकालाने तुम्हाला असा विचार करायला भाग पाडलं आहे. काँग्रेसने कर्नाटकात जी आश्वासनं दिली, ती आम्ही पूर्ण करत आहोत. तिथल्या महिलांनी काँग्रेसला पाठिंबा दिला, म्हणून तुम्ही हे विधेयक आत्ता आणलं आहे.