पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज (१९ सप्टेंबर) महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत मांडलं आहे. ‘नारी शक्ती बंधन अधिनियम’ (महिला आरक्षण विधेयक) या नावाने हे विधेयक लोकसभेच्या पटलावर मांडलं आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून देशात महिला आरक्षणाविषयी खूप चर्चा झाली, वादविवाद झाले. हे विधेयक पास करून कायदा बनवण्याचे अनेक प्रयत्न झाले. १९९६ मध्ये हे विधेयक पहिल्यांदा संसदेच्या पटलावर आलं. अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या कार्यकाळात अनेकदा हे विधेयक सादर करण्यात आलं. परंतु, ते पारित करून कायदा करण्यासाठी पुरेसं संख्याबळ त्यांच्याकडे नव्हतं. त्यामुळे आपलं स्वप्न अपूर्ण राहिलं, अशी भावना पंतप्रधान मोदींनी व्यक्त केली.

हे विधेयक संसदेच्या पटलावर आल्यानंतर आता श्रेयवादाची लढाई सुरू झाली आहे. महिला आरक्षण विधेयक हे २०१० मध्येच पास करण्यात आलं होतं. पण काही अडचणींमुळे त्या विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर होऊ शकलं नाही, अशी माहिती विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी राज्यसभेत दिली.

Arvind Kejriwal
Delhi : महाराष्ट्रात भरघोस प्रतिसाद मिळाल्यानंतर आता ‘या’ केंद्रशासित प्रदेशात राबवणार लाडकी बहीण योजना; नावनोंदणीही सुरू!
Madhuri Dixit Refused Darr Offer Do You Know The Reason?
Madhuri Dixit : डर चित्रपट माधुरी दीक्षितने का…
Anti corruption department filed case against Wangani Sarpanch Vanita Adhav for demanding bribe
लाच मागितल्याने महिला सरपंचावर गुन्हा, बदलापूर जवळच्या वांगणी ग्रामपंचायतीतील प्रकार
justice shekhar yadav controversial statement
अन्वयार्थ : ‘सांविधानिक भावना दुखावण्या’पल्याड…
Jyotiraditya Scindia lady killer said Kalyan Banerjee
“सिंधिया लेडी किलर”, तृणमूलचे खासदार असं का म्हणाले? केंद्रीय मंत्र्याचंही जशास तसं प्रत्युत्तर
supreme court marital dispute case
‘नवरा आणि सासरच्या लोकांचा छळ करण्यासाठी कायद्याचा दुरूपयोग नको’, सर्वोच्च न्यायालयाची महत्त्वपूर्ण टिप्पणी
What Nitesh Rane Said?
Ladki Bahin Yojana : “दोनपेक्षा जास्त मुलं असणाऱ्या मुस्लिम कुटुंबांना लाडकी बहीण योजनेतून वगळा”, आमदार नितेश राणेंची मागणी
sex ratio of birth in nashik municipal corporation
जिल्ह्यात लिंगोत्तर प्रमाणात घट; लिंग चाचणीची दक्षता समिती बैठकीत साशंकता

हेही वाचा- “पक्षात फूट नसल्याचं सांगूनही सुनावणी लावली”, जयंत पाटलांचा निवडणूक आयोगावर गंभीर आरोप

मल्लिकार्जुन खरगे राज्यसभेत म्हणाले, “भारताच्या पहिल्या पंतप्रधानांची (नरेंद्र मोदींचा उपरोधिक उल्लेख) खूप मोठी दोन-तीन भाषणं झाली. जुन्या संसदेत पहिलं भाषणं झालं. दुसरं भाषण सेंट्रल हॉलमध्ये झालं आणि आता इथे (राज्यसभेत) भाषण झालं. ते जे काही बोलले, त्यामध्ये त्यांनी आम्हाला काहीही श्रेय दिलं नाही. पण मी त्यांच्या निदर्शनास आणू इच्छितो की, आम्ही २०१० मध्येच महिला आरक्षण विधेयक पास केलं होतं. पण काही अडचणी आल्याने ते विधेयक तिथेच थांबलं.”

हेही वाचा- पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी लोकसभेत मांडलं महिला आरक्षण विधेयक; म्हणाले, “ईश्वराने मला…”

“त्यावेळी आधी मागासवर्गीय घटकाला आरक्षण देण्याची गरज होती. अनुसूचित जातींना आरक्षण देणं सोपी गोष्ट होती, कारण त्यांना आधीपासून संविधानिक आरक्षण दिलं होतं. पण मागासवर्गीयांमध्ये महिला जास्त शिकलेल्या नाहीत. त्यांची साक्षरता कमी आहे. त्यामुळे सर्व राजकीय पक्षांची एक सवय आहे की, ते कमजोर महिलांना प्रतिनिधित्व देतात. जी सक्षम आहे आणि लढू शकते, अशा महिलांना स्थान दिलं जात नाही. कमजोर वर्गातील लोकांना पक्षात तोंड उघडायचं नाही, असं सांगून नेहमी तिकीट दिलं जातं. हे सर्वच राजकीय पक्षांत घडतं. यामुळे महिला वर्ग मागे आहे. तुम्ही त्यांना बोलू देत नाहीत. त्यांना तुम्ही कधीही पुढे जाऊ देत नाहीत,” असंही मल्लिकार्जुन खरगे म्हणाले.

Story img Loader