“महिला आरक्षण विधेयक आधीच मंजूर केलं”, मल्लिकार्जुन खरगेंचा संसदेत दावा

हे विधेयक संसदेच्या पटलावर आल्यानंतर आता श्रेयवादाची लढाई सुरू झाली आहे. महिला आरक्षण विधेयक हे २०१० मध्येच पास करण्यात आलं होतं. पण काही अडचणींमुळे त्या विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर होऊ शकलं नाही, अशी माहिती विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी राज्यसभेत दिली.

हेही वाचा- “पक्षात फूट नसल्याचं सांगूनही सुनावणी लावली”, जयंत पाटलांचा निवडणूक आयोगावर गंभीर आरोप

मल्लिकार्जुन खरगे राज्यसभेत म्हणाले, “भारताच्या पहिल्या पंतप्रधानांची (नरेंद्र मोदींचा उपरोधिक उल्लेख) खूप मोठी दोन-तीन भाषणं झाली. जुन्या संसदेत पहिलं भाषणं झालं. दुसरं भाषण सेंट्रल हॉलमध्ये झालं आणि आता इथे (राज्यसभेत) भाषण झालं. ते जे काही बोलले, त्यामध्ये त्यांनी आम्हाला काहीही श्रेय दिलं नाही. पण मी त्यांच्या निदर्शनास आणू इच्छितो की, आम्ही २०१० मध्येच महिला आरक्षण विधेयक पास केलं होतं. पण काही अडचणी आल्याने ते विधेयक तिथेच थांबलं.”

हेही वाचा- पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी लोकसभेत मांडलं महिला आरक्षण विधेयक; म्हणाले, “ईश्वराने मला…”

“त्यावेळी आधी मागासवर्गीय घटकाला आरक्षण देण्याची गरज होती. अनुसूचित जातींना आरक्षण देणं सोपी गोष्ट होती, कारण त्यांना आधीपासून संविधानिक आरक्षण दिलं होतं. पण मागासवर्गीयांमध्ये महिला जास्त शिकलेल्या नाहीत. त्यांची साक्षरता कमी आहे. त्यामुळे सर्व राजकीय पक्षांची एक सवय आहे की, ते कमजोर महिलांना प्रतिनिधित्व देतात. जी सक्षम आहे आणि लढू शकते, अशा महिलांना स्थान दिलं जात नाही. कमजोर वर्गातील लोकांना पक्षात तोंड उघडायचं नाही, असं सांगून नेहमी तिकीट दिलं जातं. हे सर्वच राजकीय पक्षांत घडतं. यामुळे महिला वर्ग मागे आहे. तुम्ही त्यांना बोलू देत नाहीत. त्यांना तुम्ही कधीही पुढे जाऊ देत नाहीत,” असंही मल्लिकार्जुन खरगे म्हणाले.